युनिकोड
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा डेढ अर्ब जम्मा भएको छ। लगातारको वर्षाले १७ अर्बको भौतिक क्षति हुँदा राहत कोषमा निकै कम रकम जम्मा भएको हो।
बाढी पहिरोबाट मात्रै साढे २ सय जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपाल सरकार र विदेशी निकायले धेरै ध्यान नदिए पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको छ। सरकारले बाढी, पहिरोबाट ज्यान गुमाएकालाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ।
कोषमा सरकारले प्रारम्भिक रुपमै १ अर्ब रुपैयाँ राख्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसबाहेक व्यवसायी, कर्मचारी, संघ/संस्थाले रकम जम्मा गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले सोमबारसम्म १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको बताए।
‘दैवी प्रकोप कोषका ४–५ वटा बैंकमा खाता नम्बर रहेका छन्’, प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘हरेक दिनको ४ बजे कति रकम संकलन भयो तथ्यांक उपलब्ध गराउन बैंकलाई बुधबार पत्र काटेका छौँ। बिहीबारबाट तथ्यांक आउँछ कि!’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म विदेशी संघ/संस्था र देशले औपचारिक रुपमा बाढीपीडितलाई गरेको सहयोगबारे बताएको छैन। भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोप जाँदा राहत घोषणा र उद्धारमै आउने छिमेकी मुलुक अहिले चुपचाप छन्।
‘विदेशी संघ/संस्था र कुनै राज्यले राहत घोषणाको औपचारिक जानकारी आएको छैन’, उनले भने, ‘बैंक खातामा पूरा विवरण हेरेपछि कतैबाट आएको भए देखिन्छ।’
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रारम्भिक रूपमा एक अर्ब उक्त कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
लगातारको भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरोबाट प्रभावित नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ।
भाटभाटेनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङले १ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत नै हस्तान्तरण गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विपदको समयमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमार्फत अतिप्रभावित जिल्लालाई एक/एक लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महासंघका सदस्य जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुमार्फत उक्त रकम राहतका लागि उपयोग गरिने उल्लेख गरेको छ।
‘विदेशबाट फर्केलगत्तै व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीसँग भेट भयो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘बाढी पहिरोपीडितको राहतका लागि एक करोड ११ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँको चेक दिनुभयो। उक्त रकम प्राकृतिक विपत्ति उद्धार कोषमा प्रदान गरिएको छ।’
त्यसैगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरुले ७ दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्याय गरेको छ।
मारवाडी सेवा समिति लगायत गैर सरकारी संघसस्थाले बाढीपीडितहरुका लागि खानाको व्यवस्था गर्दै आएका छन्।
कोषमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा २ करोड, भाटभटेनी सुपरमार्केटद्वारा रु १ करोड ११ लाख ११ हजार १११ र युनिलिभर नेपाल लि.द्वारा रु २० लाखको आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले नेपाल सरकारको प्राकृतिक विपद् तथा राहत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले सांसदहरुको १५ दिनको तलब कोषमा जम्म गर्ने निर्णय गरेका छन्।
कुन क्षेत्रमा कति क्षति?
बाढी र पहिरोका कारण प्रारम्भिक विवरणअनुसार १७ अर्बबराबरको क्षति भएको छ। क्षतिको विवरण संकलनका क्रममा रहेकाले यो अझै बढ्न सक्ने स्पष्ट नै छ।
सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार, बाढीपहिरो र डुबानबाट २१ जिल्ला प्रभावित भएका छन्। विशेष गरी काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, धादिङ, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा बढी क्षति पुगेको छ।
बाढीपहिरोबाट सडक र पुलमा मात्रै दुई अर्ब ५२ करोड बराबरको क्षति भएको छ । बाढीले पाँच वटा पक्की पुल र दुई वटा बेलिब्रिजमा क्षति पुगेको छ।
कृषि क्षेत्रमा करिब छ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ।
कुल ५८ हजार चार सय ७६ हेक्टरमा लगाइएको तीन अर्ब ५० करोड बराबर नबालीमा क्षति पुगेको छ। किसानका २६ हजार दुई सय पाँच वटा पशुपन्छीमा क्षति पुगेको छ।
भौतिक क्षतितर्फ खानेपानी संरचनामा तीन अर्ब ५५ करोड, सडक पूर्वाधारमा दुई अर्ब ५२ करोड, ऊर्जातर्फ चार अर्ब र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ एक अर्ब ३५ करोड बराबरको क्षति भएको छ। ऊर्जा र जलस्रोततर्फ समग्रमा चार अर्ब ३५ करोड बराबरको क्षति भएको छ।
नदी नियन्त्रणका लागि बनाइका तटबन्धमा करिब एक अर्ब १६ करोड २० लाख बराबरको क्षति पुगेको छ। खानेपानी आयोजनामा तीन अर्ब ५५ करोड ७० लाख बराबरको क्षति पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया