युनिकोड
विवादबीच रुपन्देहीको टाइगर प्यालेस रिसोर्टले व्यवस्थापन परिवर्तन भएको औपचारिक घोषणा गरेको छ।
टाइगर प्यालेस रिसोर्टको कानुनी रुपमा स्वामित्व परिवर्तन नभए पनि नयाँ व्यवस्थापन घोषणा गरिएको हो।
गैरआवासीय नेपालीहरुले हङकङमै होटलको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेपछि विवाद भइरहेको छ।
विवाद बढेपछि सरकारी निकायले सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री नगर्न आदेश दिइसकेका छन्।
तर काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै कम्पनीका नयाँ अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले व्यवस्थापन परिवर्तन भएको घोषणा गरेका छन्।
सुवेदीका अनुसार अष्ट्रेलियन कम्पनी सिल्भर हेरिटेजको ५ अर्ब लगानीमा उक्त रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको थियो।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रहेको रिसोर्ट बन्द हुने अवस्थामा आफूहरूले खरिद गरेको सुवेदीले बताए।
सबै सेयर गैरआवासीय नेपालीहरूले संयुक्तरूपमा किनेका हुन्। सिल्भर हेरिटले ऋण तिर्न नसकेपछि टाइगर प्यालेस खरिद गरिएको सुवेदीले बताए।
सुवेदीले टाइगर प्यालेस १५ मिलियन डलरमा खरिद बिक्री भएको बताएका छन्। अब बैंकको दायित्व, रोयल्टी तिर्नु पर्ने र रिनोभेसनका लागि त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने छ।
सीए विनेस आचार्यले ३ महिनाभित्रै सरकारको दायित्व तिरिसक्ने बताए। उनले ठूलो घटामा रहेको कम्पनी खरिद गरेकाले राजस्व धेरै तिर्नु पर्ने बताए। आचार्यले सबै प्रकारको ऋण सवा २ अर्ब रहेको जानकारी दिए।
कर्पोरेट वकिल महेश थापाले टाइगर प्यालेसका लागि १४ जुलाईमा कारोबार भएको बताए। थापाले करको दायित्व नयाँ सञ्चालकमा आउने बताए।
सेयर स्वामित्वबारे सरकारी ३ निकायको निर्णय
नेपालमा सञ्चालन भइरहेको होटलको बिक्री तथा कारोबार विदेशमा भएकाले कर छलीको आशंका गरिएको छ।
वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीले टाइगर प्यालेसको सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी उद्योग विभागलाई गराएको छ।
सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा १ महिनाभित्र सरकारी निकायलाई जानकारी दिुनपर्ने व्यवस्थाअनुसार कागजपत्र उद्योग विभागमा पेस गरिएको छ।
तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीले टाइगर प्यालेसको सेयर कारोबार रोक्का राख्ने निर्णय गरिसकेको छ।
त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेयर कारोबारबारे चासो राखेको छ।
यी दुई निकायसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि स्वामित्व परिवर्तन गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र उद्योग विभाग लगायतलाई स्वामित्व परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेको छ।
‘उद्योग विभागमा टाइगर प्यालेसको सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको कम्पनीले पेश गरिसकेको छ,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर अदालत, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले स्वामित्व परिवर्तन नगर्न भनेकाले यथास्थितिमै रहेको छ।’
कर्पोरेट वकिल थापाले अष्ट्रेलियन कप्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भइसकेको बताए।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरूद्व परेको पुनरावेदन उच्च अदालतमा विचराधीन रहेको उनले बताए। थापाले अदालतको फैसलामा सेयर स्वामित्व परिवर्तन नगर्ने आशय नभएको बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारबाट स्वामित्व परिवर्तन नगर्न कुनै पत्र नपठाएको बताए।
यता विभागले तीन निकायबाट सफाइ नपाउँदासम्म सेयर स्वामित्व परिवर्तन नहुने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया