युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपाल बार एसोसिएसनको अडान स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध रहेको भन्दै न्याय परिषद्को संशोधित नियमावली खारेज हुन नसक्ने अडान राखेका छन्।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले बाहिरबाट आउने कुनै पनि प्रकारका दबाब सह्य नहुने बैठकमा भनेका छन्।
न्याय परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकमा यसअघि बार-बेन्च कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पनि खोलिएको थियो। वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा बनेको बार-बेन्च कार्यदलले सहमति कायम गर्न नसक्दा नेपाल बार एसोसिएसनको फरक मतसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन परिषद्को बैठकमा पेस गरिएको हो।
बैठकमा बोल्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम हुने गरी सहमति खोज्ने ठाउँ छ भनेचाहिँ आफू तयार रहेको बताए।
‘संविधान, कानुन र न्यायिक स्वतन्त्रताको विषयमा सडकबाट समाधान खोजेर हुँदैन,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बैठकमा भने, ‘आज कुन न्यायाधीश कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा उहाँहरू (बार)को माग छ। न्याय परिषद्ले नियुक्त गरेपछि कहाँ राख्ने भन्ने पनि न्याय परिषद्कै अधिकारक्षेत्रको कुरा हो। यदि यो माग सडकको दबाबमा मान्न थालियो भने भोलि सडकको मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन दबाब आउला। त्यो पनि मान्ने?’
संविधान र कानुनको विषयमा कुरा उठाउँदा संविधानसम्मत तवरमा समाधान खोजिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
के हो त संविधानसम्मत समाधान?
स्रोतअनुसार, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बारलाई सहमतिमा ल्याउन अन्तिम प्रयास गरेका छन्। जसअनुसार, मध्यमार्गको खोजी भइरहेको छ।
न्याय परिषद् नियमावली संविधानविपरीत रहेको भन्ने बारको निष्कर्ष हो भने संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम सर्वोच्चमै रिट दायर गर्न सक्ने भनी सुझाव दिने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो।
यसअघि दायर रिट नियमित इजलासबाट खारेज भएकोमा अब संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी दर्ताको प्रबन्ध मिलाउन सकिने कुरा बैठकमा उठेको थियो। न्यायिक पुनरवलोकन नै यसको सर्वोत्तम विकल्प हो भन्नेमा परिषद्का सबै सदस्य एकमत दिएका छन्।
यसअघि न्यायपालिकाका अधिकृतहरूले इजलासबाहिर समाधान नखोज्न भन्दै ज्ञापनपत्र दिएका थिए। इजलासभित्रैबाट नियमावलीको वैधता परीक्षण र व्याख्या हुन्छ भने सबै पक्षका लागि मान्य हुने छलफलका सहभागी सदस्यहरूले बताएका थिए।
सर्वोच्चमा नियुक्तिको दबाब
यसैबीच सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठबारलाई अविलम्ब सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न ज्ञापनपत्र दिएको थियो। त्यस विषयमा पनि शुक्रबारको बैठकमा छलफल भएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उच्च अदालतको नियुक्तिका विषयमा मात्र विरोध गरेको, सर्वोच्च बारले सर्वोच्चमै नियुक्तिका लागि जोड दिएको लगायत कारण तत्काल सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने सबैजसो सदस्यको भनाइ थियो।
अहिलेसम्म सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीशको पद खाली छ। असोज २० मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अवकाश पाउँदै छन् भने अबको ठिक एक महिनामा प्रकाश ढुंगाना सेवानिवृत्त हुँदै छन्। यस हिसाबले सर्वोच्चमा तत्काल ६ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ। यति धेरै न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई निकै नै मर्का पर्ने भएकाले अविलम्ब नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन ज्ञापनपत्र दिने निर्णय सर्वोच्च अदालत बारको कार्यसमितिले गरेको अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले जानकारी दिए। ‘यस विषयलाई न्याय परिषद्ले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया