युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ६ महिनामा आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमको साढे १६ प्रतिशत मात्रै प्रगति गरेको छ। २२ वटा मन्त्रालयका ३२ सय ४० मध्ये ५३३ वटा मात्रै काम सम्पन्न भएका हुन्।
सरकारले पुस मसान्तसम्म १ हजार ५ सय २० वटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गरेको अनुगमन प्रणालीअनुसार सबैभन्दा बढी प्रगति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ। नीति तथा कार्यक्रममा ६१ वटा ‘माइलस्टोन’मध्ये २९ वटा सम्पन्न गरेको छ।
चालू आवमा बजेट खर्च भने निराशाजनक छ। ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ९२ करोड खर्च भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ५.३८ प्रतिशत कुल प्रगति भएको छ। चालू आवमा ८ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
वार्षिक बजेटअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको १९.३२ प्रगति छ। चालू आवको बजेटमा ५ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन रहेकोमा ६ महिनामा १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। कुल विनियोजित बजेटको ३४.८८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको १८.८६ प्रतिशत प्रगति भएको छ। ४० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन रहेकोमा ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अर्थात् १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयको २३.८६ प्रतिशत प्रगति छ। बजेटगत रुपमा हेर्दा ८ अर्ब १३ करोड बजेट रहेकोमा १ अर्ब ८२ करोड अर्थात् २२.४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
६ महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यक्रम गतमा १५.७ प्रतिशत प्रगति भएको छ। वार्षिक बजेटअन्तर्गत २८ अर्ब ५१ करोड बजेट छुट्याइएकोमा ९ अर्ब ३ करोड खर्च भएको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ५.८८ प्रगति गरेको छ। यो वर्षको लागि ७७ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा १३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
कृषि तथा खानेपानी मन्त्रालयको प्रगति १२.८२ प्रतिशत रहेको छ। अहिले ५० अर्ब ५९ करोडको बजेट विनियोजन गरेकोमा १५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अर्थात् २९.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
खानेपानीको ६.६० प्रतिशत मात्रै प्रगति रहेको छ। कुल १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.४९ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ।
गृह मन्त्रालयको २५.२९ कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। वार्षिक बजेट १ खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ७९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रगति ७.३५ प्रतिशत छ। चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। २७.७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको १२.५ कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। अहिले ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। ९४.८३ प्रतिशत विनियोजित बजेट खर्च गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १७.१७ प्रगति भएको छ। १२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १९.०९ प्रतिशत छ। ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ९.३५ कार्यक्रम सकिएका छन्। १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा २५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। ६ महिनामा १९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १६ प्रतिशत कार्यक्रम सकिएका छन्। १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। अर्थात् ११.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रगति २२.५८ प्रगति रहेको छ। २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ६२ करोड रुपैयाँ बजेट रहेका छन्। ३०.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
रक्षा मन्त्रालयको १७.९८ प्रतिशत प्रगति छ। ५८ अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन रहेकोमा २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सहरी विकासको प्रगति ५.५६ प्रतिशत छ। ४६ अर्ब ४९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको २९.५८ प्रतिशत रहेको छ। ५६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २८ अर्ब १८ करोड खर्च भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३५.७५ प्रगति छ। ४९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १० अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको छ।
श्रम मन्त्रालयको २६.७६ प्रतिशत प्रगति भएको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट देखिएको छ। २ अर्ब ३ करोड बजेट छुट्याइएकोमा २५ करोड मात्रै खर्च भएको छ।
प्रतिक्रिया