युनिकोड
निर्माण व्यवसायीको बक्यौता दिनको लागि नै सरकारले आन्तरिक ऋण लिने भएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आन्तरिक ऋण उठाएर नै भुक्तानी सल्टाउनको लागि निर्देशन समेत दिइसकेका छन्।
अर्थमन्त्री पुनले अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र बजेट महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रिलाई निर्देशन दिँदै अहिले बैंकहरुमा तरलताको स्थिति सवल रहेको खण्डमा भुक्तानीकै लागि आन्तरिक ऋण थप गर्न भनेका छन्।
आन्तरिक ऋणबाट तत्काल निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गरिहाल्न भनेका हुन्। मन्त्रालयमा भएको आन्तरिक ब्रिफिङको क्रमममा मन्त्री पुनले अहिले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी के कति रहेको विषय चासो राखेका थिए।
अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर तथा बजेटम महाशाखा प्रमुख खत्रीसहितलाई लामो समयदेखि भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो आफूले समेत सुन्दै आएको र त्यस समस्या सल्टाउन अर्थमन्त्रीले भनेका हुन्। उनले यसरी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी प्रदान गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने समेत मन्त्री पुनले बताए।
जीवनस्तरमा पैसा पुग्दा क्रयशक्ति वृद्धि हुने र रोजगारीमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिक तरलताको समेत उपयोग हुने अर्थमन्त्री पुनले ब्रिफिङमा भनेका छन्। तर अहिले निर्माण व्यवसायीको सबै भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयको कारण नै रोकिएको भने छैन। धेरै आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको ठेक्का नवीकरण हुन नसकेको र मातहतको निकायबाट समेत भुक्तानीको माग नहुने समेत रोकिएको छ।
निर्माण व्यवसायीले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बक्यौता रहेको बताए पनि ती सबै रकमको भुक्तानी नआएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले समेत देखाएको छ।
प्रतिक्रिया