सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी रासायनिक मल खरिदको लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
आईतवार सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी सिजनका लागि रासायनिक मलको विषयमा गरेको छलफलमा यसबारेमा जानकारी गराएको हो।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसानहरुलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिनको लागि आगामी वर्षको बजेटमा १५ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल खरिदको लागि टेण्डर प्रक्रियामा गएको बताएको छ।
मन्त्रालयले किसानहरुलाई खेतीको सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने उद्देश्यले बजेट अगावै स्रोत सुनिश्चित गरी रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया शुरु गरिएको जनाएको हो।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले आगामी वर्षको लागि १५ अर्बको स्रोत सुनिश्चिता गरेर रासायनिक मल खरिदको टेण्डर प्रक्रियामा गएको बताए।
सचिव शर्माले १५ अर्ब रकम स्रोत सुनिश्चित गरी २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए। उनले गहुँको लागि आवश्यक मल खरिदको लागि बजेट कुर्दा प्रक्रिया ढिला हुने भएकाले बजेट अगावै स्रोत सुनिश्चि गरेर टेण्डर गरिएको बताए।
समयमा नै मल आवश्यक भएकाले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतपछि टेण्डर गरिएको बताए। उनले यो वर्ष पनि रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गरे। उनले अहिले ५१ हजार मेट्रिक टन डीएपी आयात भइरहेको ९० हजार मेट्रिक टन युरिया मल हुँदा यो वर्षलाई पुग्ने बताए।
उनले सरकारसँग युरिया मल पर्याप्त मात्रामा मौज्दात रहेको बताए। उनले २ लाख १० हजार मेट्रिक टन युरिया,९७ हजार ८६५ डीएपी र १३ हजार ९५१ पोटास गरी ३ लाख २२ हजार ३६९ मेट्रिक टन मल आयात भइरहेको बताए।
उनले सरकारसँग युरिया ७५ हजार ९६६,डीएपी १६ हजार ८३५ र पोटास ६२३४ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको दाबी गरे। उनले चालु आर्थिक वर्षमा युरिया १ लाख ७६ हजार,डीएपी १ लाख ८ हजार ७९७ र पोटास ९ हजार मल वितरण गरिएको बताए।
कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई तिब्रता दिनेगरी कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले कार्यविधिमार्फत मल आयात हुन नसक्दा संधै विवाद र झमेला भइरहेको बताइन्। मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउनसक्ने हो भने यसको निकास तत्काल हुने विश्वास उनको थियो।
मन्त्री साहले मल खरिदको टेण्डर प्रक्रिया लामो भएकाले लामो प्रक्रियालाई बन्द गर्नुपर्ने बताए। उनले रासायनिक मल खरिद प्रक्रिाय छोटो बाटोमा जानुपर्ने बताइन्।
उनले नेपालमा मल कारखानाको स्थापना गर्न नसकेसम्म समस्या झेल्नुपर्ने बताइन्। मन्त्री ज्वालाले रासायनिक मलको अर्को विकल्प नभएसम्म खरिद प्रक्रिया तिब्र गतिमा लैजानलाई कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
उनले कृषि मन्त्रालयले राम्रो काम गर्न खोजिरहेको भन्दै भर्खरै सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलको रुपमा घोषणा गरेको सुनाइन्।
Shares
प्रतिक्रिया