मुद्रण उद्योग संघ कास्कीले आज एक कार्यक्रमकाबीच मुद्रण व्यवसायमा आवद्ध कामदारहरूको निःशुल्क बीमा गराएको छ।
मुद्रण उद्योग संघ कास्की र नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ गण्डकी प्रदेशले संयुक्त रुपमा निकालिएका नयाँ वर्ष २०८१ को वार्षिक टेबल क्यालेन्डर नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विष्णुप्रसाद तिवारीले सार्वजनिक गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए।
कार्यक्रममा लिवर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स गण्डकी, लुम्बीनी प्रदेशका प्रमुख शिव पौड्याल र मुद्रण उद्योग संघ कास्कीका अध्यक्ष चिन्तामणी बास्तोलाले बीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रमुख शिव पौड्यालले बीमा सम्झौतामा दुर्घटना उपचार खर्च वार्षिक २० हजार, मृत्यु भएमा १ लाख र दुर्घटना भइ मृत्यु भएमा थप ५० हजार र अपांग (पूर्ण अशक्त) भएमा ५० हजार को लाभ लिन सकिने जानकारी गराए।
उनले कार्यक्रममा बोल्दै बीमा गर्नु खर्च नभई लगानी भएको जानकारी गराएका थिए। जीवन सहजीकरण, सुख दुखमा साथ दिने भनेको बिमा रहेको बताउदै उनले मानिसको अत्यावश्यक चिजहरू मध्ये बीमा पनि एक भएको उल्लेख गरे। प्रमुख पौड्यालले मानिसको मृत्यु भएपछि वा अपाङ्ग हुँदा वा विरामी हुँदा लगायत अन्य दुःखमा परिवारलाई हुन सक्ने आर्थिक समस्यालाई केही भएपनि मलम लगाउने काम बीमाले गर्ने बताए।
मुद्रण उद्योग संघ कास्की अध्यक्ष चिन्तामणी बास्तोलाले पोखरामा १ सय भन्दा बढी छापाखाना व्यवसायीहरू भएको र करिब ८ सय जना मजदुरहरू रहेको जानकारी गराउँदै जोखिम न्युनिकरणको लागि बीमा गरिएको जानकारी गराए। उनले हाल १ सय १५ जनाको बीमा गराइएको र छिट्टै नै सम्पूर्ण मजदुरहरूको निःशुल्क बीमा गराइने बताए।
अध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार बिमाको लागतमा ५० प्रतिशत व्यवसायीक प्रतिष्ठानले र ५० प्रतिशत रकम मुद्रण उद्योग संघ कास्कीले व्यहोर्ने गरी जीवन बीमा गरिएको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय अध्यक्ष तिवारीले मुद्रण उद्योग व्यवसायमा राज्यले कुनै मूल्य र दररेट नतोक्दा पनि व्यवसायीहरू आफैमा प्रतिस्पर्धा हुँदा व्यवसाय नै धरासयमा पुगेको बताए।
राज्यका विभिन्न निकायहरूले मुद्रण व्यवासीहरूको घाँटी थिच्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले राज्यका विभिन्न निकायले काम नदिने र जिटुजीको माध्यमबाट जाने गर्दा प्रत्यक्ष
व्यवसायीहरू मारमा परेको बताए। उनले कुनैपनि हालतमा अब मुद्रण उद्योग महासंघ चुप लागेर नबस्ने जानकारी गराए।
अध्यक्ष तिवारीले जनक शिक्षाले राज्यबाट अरबौं रकम अनुदान लिए पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आरोप लगाए।
‘जनशिक्षाले हरेक वर्ष अरबौं रुपैयाँ अनुदान लिन्छ, सरकारी जमिनमा आवास र व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ। सरकारबाटै तलब भत्ता खुवाउछ र घाटामा गयो भन्छ। पहिलो चोटी होला अघिल्लो वर्ष ५० करोड जति नाफा भयो भनेर प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी आएको थियो’ उनले भने।
Shares
प्रतिक्रिया