युनिकोड
नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रसँग विश्वासको वातावरण बनाउने बताएका छन्।
अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै पौडेलले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायी र सर्वसाधारणको आत्मविश्वास जगाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भए पनि देशको उत्पादनमूलक क्षेत्र र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक छ। यसले अर्थतन्त्रको चक्रमै सुस्तता ल्याएको छ। बैंकको ब्याजदर घटे पनि व्यवसायी ऋण लिएर लगानी गर्ने आँट गरेका छैनन्।
‘समस्या सुन्ने र समाधानका उपायसहित सरकार अघि बढेसँगै आत्मविश्वास बढ्छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले उपाय देखाउँदै भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रको सहजीकरण गर्ने, समस्या समाधान गर्ने अभिभावकको भूमिकामा हुन्छ। कानुनसम्मत ढंगले आम्दानी गर्ने, कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई सहजीकरण गर्ने भूमिकामा छौँ।’
नेपाल लामो समय अनिश्चितताको रुपमा रहेको बताउँदै उनले नयाँ बनेको सरकारले सशक्त सन्देश दिएको दाबी पनि गरे।
‘नेपालले संयुक्त सरकार बनाइरहँदा पनि राजनीतिक स्थायित्व दिनसक्छ भन्ने बलियो आधार देखाएको छ। एउटा स्थिरताको सन्देश दिएको छ’, पदभार सम्हालेपछि उनले भने।
लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु आवश्यक भएको सुनाए।
‘मानिसहरुमा आत्मविश्वास टुटेको छ। हाम्रा समस्या समाधान गर्न सक्छौँ’, पौडेलले भने, ‘उत्पादन बढाउन सकिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने नागरिकमा विश्वास दिलाउनु मुख्य चुनौती हो। हामीले निराशा चिर्ने र आशा जगाउने कुरामा बढी केन्द्रित भएर जानुपर्नेछ।’
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहेको पनि उनको भनाइ थियो।
‘सरकारका सोच र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या पर्दैन’, उनले भने, ‘सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्दैन, कुनै समस्या आए त्यसलाई संशोधन गरेरै अगाडि बढ्छौँ।’
पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा सेयरबजार बुलिस ट्रेन्डमा जाने गरेको छ। पछिल्लो हप्ता लगातर वृद्धि भयो। तर सोमबार भने सूचकमा केही गिरावट आएको छ। पौडेलले सेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा हेर्ने गरेको बताए।
‘केहीले सेयरबजारलाई जुवाघरको रुपमा भनेको सुनियो तर यसलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा हेरेका छौँ’, उनले भने, ‘पछिल्लो दिनमा उत्साहको रुपमा देखिएको छ। यसलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने छ।’
विकास वित्तका विकल्प खोज्ने निर्णय
नेपालमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन क्रमशः चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। राजस्व बचतले बढ्दो विकास आवश्यकता र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको कमी पूरा गर्न पर्याप्त छैन।
सोही कारण नवगठित सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक विकास वित्तको कमी पूरा गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री पौडेलले पहिलो निर्णयको रुपमा विकास वित्तको कमी पूरा गर्न र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नवीन उपकरण तथा विधिहरु प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मार्गचित्र सोमबार नै स्वीकृत गरेका छन्।
‘नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका अन्य मुलुकहरुले हरित बन्ड, दिगो विकास बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड तथा पूर्वाधार फन्ड, डेब्ट स्वाप, म्याचिङ फन्ड र ग्यारेन्टीलगायतका उपकरणको सफल प्रयोग गरेको अनुभव समेतको आधारमा हामीले यससम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने भएको छ’, अर्थमन्त्रीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सम्मिश्रित वित्त, हाइब्रिड एन्युटीजस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारीका नवीन विधिको माध्यमबाट निजी पुँजी परिचालन गरी विकास सहायताको लेभरेज दर बढाउन सम्भाव्य आयोजनाको पाइपलाइन विकास गर्नु आवश्यक छ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिने गरी निर्णय गरिएको बताए।
पहिलो दिन नै टुंग्याए आर्थिक विधेयकको विवाद
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले पहिलो दिन नै आर्थिक विधेयकको विवाद टुंगो लगाएका छन्। राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षका सांसदले नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि आर्थिक विधेयक विवादमा आएको थियो।
अर्थमन्त्री पौडेलले सोमबार राष्ट्रियसभामा आर्थिक विधेयकका ३ विषयवस्तु संशोधन हुने प्रस्ताव गरेपछि विधेयक पारित भएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आयकर ऐन २०५८ को उपदफा ५७ मा संशोधित प्रस्ताव राखेसँगै आर्थिक विधेयक पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको आर्थिक विधेयकमा राष्ट्रियसभामा सुझाव दर्ता भएकाले अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेसँगै पारित भएको हो।
आर्थिक विधेयकको आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ ले कर नतिरी पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने, कर नतिरी सेयर खरिदबिक्री हुँदा राज्यलाई घाटा हुने भन्दै सांसद भगवती न्यौपानेले सुझाव दर्ता गरेकी थिइन्। उनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा भएको संशोधन बदरभागी रहेको बताएकी थिइन्। आर्थिक विधेयकमा संयुक्त सुझावकर्ता राजेन्द्र गैरेले पनि प्रस्ताव गरेकोमा फिर्ता लिएका छन्।
‘आर्थिक विधेयकमा समस्या छ भन्ने अर्थमन्त्रीले नै स्वीकार गरी संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सुझाव प्रस्ताव फिर्ता लिन्छु’, न्यौपानेले भनिन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साना र स्टार्टअप कम्पनीहरुका लागि सहज वातावरण बनाउन सकिने गरी मात्रै दफा लागू हुने गरी संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।
‘तर स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फर्ममा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्थासहित संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छ।
अब आर्थिक विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पेस भई पारित हुनेछ। राष्ट्रियसभाबाट आर्थिक विधेयकसँगै ऋण उठाउने विधेयक, भन्सार महशुल विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ।
प्रतिक्रिया