वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता दोब्बरले बढेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० साढे ३८ अर्ब रुपैयाँको मात्र प्रतिबद्धता आएकोमा ०८०/ ०८१ मा ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको हो।
०८० साउन १ देखि ०८१ असार मसान्तसम्म म्यानुअल्ली ६१ अर्ब ९० करोड र स्वचालित प्रणालीबाट १६ अर्ब रुपैयाँ बढीको प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ।
सो क्रममा ४०७ उद्योगले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विभागबाट स्वीकृति लिएका छन्। यो अवधिमा सेयर खरिदबिक्री र पुँजी वृद्धिको लागि ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ।
सरकारले गत वैशाख १७ गतेबाट अटोमेटिक रुट (स्वचालित प्रणाली)मा वैदेशिक लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने गरी शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
अटोमेटिक रुट सञ्चालन आएको अढाई महिनामै १६ अर्ब १९ करोड प्रतिबद्धता आएको छ। १३९ वटा उद्योगले आवेदन दिएका छन्।
अटोमेटिक रुटबाट पर्यटन क्षेत्रबाट ६९, सेवा क्षेत्रबाट ३५ र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट २८ वटा उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगमा ५, पूर्वाधारमा १ र कृषि र वन पैदावरसम्बन्धी एउटा उद्योगले अटोमेटिक रुटबाट वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। ३२७ उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। उक्त वर्ष सेयर खरिद तथा हस्तान्तरणका लागि १६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि शाखाका निर्देशक शंकर सिंह धामीले सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्दा लगानी प्रतिबद्धता बढेको बताए।
‘गत आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन हुँदा धेरै नीतिगत सुधार भएको छ। बजेटले कम्पनी खोल्दा कर नलाग्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ’, धामीले नेपालखबरसँग भने, ‘अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता, पुँजी वृद्धि गर्न दिने व्यवस्थाले बाहिर राम्रो सन्देश गएको छ।’
वैदेशिक लगानीको आधा हिस्सा पर्यटन क्षेत्रमा
नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामध्ये आधा हिस्सा पर्यटन क्षेत्रको छ। १९७ वटा होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्टलगायतमा लगानी स्वीकृत भएको छ। सेवा क्षेत्रले १३३ वटा अर्थात् ३३ प्रतिशत ओगटेको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगमा ११ प्रतिशत, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ३ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा २ प्रतिशत, ऊर्जा र खनिजजन्य उद्योगमा १–१ प्रतिशत प्रतिबद्धता आएको छ।
निर्देशक धामीले संख्याको हिसाबमा पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा बढी देखिए पनि रकमको हिसाबमा हेर्दा अरु क्षेत्रकै बढी देखिने बताए।
‘ठूला उद्योगमा लगानीको प्रतिबद्धता हरेक वर्ष यस्तै रहने गरेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म्म साना तथा मझौला उद्योगको योगदान नै बढी छ’, उनले भने, ‘ठूला ६ वटा उद्योगको लागि प्रतिबद्धता भित्रिए पनि राम्रै मान्नुपर्छ।’
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वीकृति लिनेमा अधिकांश साना उद्योग छन्। ३८६ वटा साना उद्योगले प्रतिबद्धता जनाउँदा १५ वटा मध्यमस्तरका छन्। ६ वटा ठूला उद्योगले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अनुमति पाएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बिजनेस भिसा लगाएर २२ सय २९ लगानीकर्ता नेपाल आएका छन्। उद्योगको प्रतिनिधिको रुपमा ४०९ जना आउँदा डिपेन्डेन्ट भिसामा एक हजार ७ जनाको भिसा स्वीकृत भएको थियो। नेपालमा विज्ञापन गर्नको लागि ११६ जना र प्रविधि हस्तान्तरण प्रयोजनका लागि १७ जनाले स्वीकृति पाएको विभागले जनाएको छ।
लाभांश घट्यो, रोयल्टी बढ्यो
यो अवधिमा नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्योगीले लैजाने लाभांश घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताको असर लाभांशमा परेको देखिन्छ।
विभागका अनुसार नेपालमा लगानी गरेका उद्योगले लाभांशबापत १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विदेश लगेका छन्। अघिल्लो वर्ष १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लाभांशबापत लगेका थिए। कम्पनीले नेपालमा लगानीबाट गरेको नाफाबाट लाभांश लैजाने गरेका छन्।
विदेशी प्रविधि र सेवा प्रयोग गरेबापत कम्पनीले विदेशीलाई रोयल्टी तिर्ने गरेका छन्। गत आवमा रोयल्टीबापत २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ लगेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लगेका थिए। अघिल्लो २१ लाख डलर लगेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड ९ लाख डलर रोयल्टी लगेका छन्। भारतीय रोयल्टीबापत सबैभन्दा बढी छ।
अघिल्लो वर्ष ३५ करोड ६६ लाख भारु लगेकोमा बढेर ७६ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष युरो ४९ हजार रहेको रोयल्टी सोमबार सकिएको आवमा २३ हजार युरो पुगेको छ।
सेवाबापत विदेशीले नेपालबाट ४ लाख १९ हजार डलर, ६ करोड ५८ लाख भारु, १ लाख युरो १० लाख जापानी येन लगेका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया