युनिकोड
नेपाल वायु सेवा निगममा रकम वा जहाजको आधारमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन एक अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट २०८० माघ १८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै रणनीतिक साझेदारीको मोडालिटी समेत सुझाएको छ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको प्रस्तावमा सरकारले निगमको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका क्षत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिलाई सक्षम रूपमा सञ्चालन भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायकको विद्यमान व्यवस्थापन प्रणालीको अध्ययन गरी निमगको समग्र सुधारको लागि गरिनुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार योजनासहितको नमुना प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
अध्ययन समितिले व्यावसायिकता, उडानका प्राविधिक पक्ष आदिलाई ध्यानमा राखी रणनीतिक साझेदारी (रकम लगानी वा जहाजको उपलब्धता) मा प्रवेश गरेपछि युरोपेली युनियनको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन सरकार र साझेदारको संयुक्त पहल हुनुपर्ने भनेको छ।
‘सफल अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ कम्पनीहरूमध्ये इक्विटी (स्वपुँजी)मा सहकार्य जुटाउने गरी निगमको हित हुने गरी योग्यता र मापदण्ड तोकेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव आह्वान गर्ने’ प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा उल्लेख छ।
आंशिक निजीकरणको रूप हुँदा अधिकांश इक्विटी सरकारमा रहने र राष्ट्रिय ध्वजावाहकका सबै सुविधा कायम हुने गरी सहभागिताका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गन्तव्य र जहाजको उपयुक्त वेडाको रोजाइमा व्यावसायिक साझेदारीको राय सहजीकरण सरकारले गरिदिने, निगमको व्यवस्थापकीय प्रबन्ध साझेदार संस्थाहरुले व्यावसायिक उनन्नयनका निम्ति निश्चित गर्ने, रणनीतिक साझेदारीलाई सघाउन आवश्यक ऐन कानुनमा भएका व्यवस्थाको संशोधन, संयोजनमा सरकारको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
रणनीतिक साझेदारीको तयारीका सर्तहरूको सुझाव पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ।
निगमको ऋणको भारलाई पुँजीमा रुपान्तरण गर्ने, निगम सञ्चालन क्रममा हालसम्म भएको सञ्चित नोक्सानीलाई उपलेखन गर्नुपर्ने, निगमको सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ अवस्था झल्किने गरी डीडीए (सम्पत्ति दायित्वको मूल्यांकन) गर्ने, निगमका कर्मचारीको बृहत्तर हित हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट मार्ग तयार गरी समझदारी कायम गर्ने सुझाव दिइएको छ।
गत चैत मसान्तसम्मको हिसाबमा निगमको ऋण ५१ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ छ।
समितिमा क्षत्री संयोजक, व्यवस्थापन विज्ञको रूपमा टीकाराम राई, पर्यटन विभागका महानिर्देशक र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य तथा सदस्य सचिवको रूपमा वायु सेवा निगमका अर्थ विभाग प्रमुख थिए।
वायु सेवा निगममा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भन्ने धारणा सत्य नभएको र स्थायी, करार र ज्यालादारी गरी वर्गीकृत भएकामध्ये दरबन्दी र कार्यरतको संख्या प्राविधिकतर्फ दरबन्दीको ६२.५६ प्रतिशत, अप्राविधिकतर्फ ६१.६१ प्रतिशत र सहायकतर्फ प्राविधिकमा दरबन्दीको ८६.४५ प्रतिशत र अप्राविधिकतर्फ ४१.५३ प्रतिशत रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया