एनसेलको नवीकरण झन् झन् पेचिलो, ठूलो करदाता कम्पनी डुब्ने खतरा बढ्यो

सरकारले निजी क्षेत्रको टेलिकम एनसेलको नवीकरण झन् झन् पेचिलो बनाउँदा ठूला करदातामध्येको यो कम्पनी डुब्ने खतरा बढेको छ।नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर टेलिकम क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएको कम्पनीलाई नवीकरणमा विभेद गर्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। 

सरकारी नीतिकै कारण आधा दर्जन दूरसञ्चार कम्पनीहरू बन्द भइसकेका छन्। अब नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै सञ्चालनमा छन्। 

सरकारले यसअघि नवीकरणमा दूरसञ्चार कम्पनीलाई किस्ताबन्दी सुविधा दिने गरेको थियो। तर अहिले भने यसबारे निर्णय नहुँदा एनसेलको नवीकरण अझै हुनसकेको छैन। 

मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार ऐनको दफा २० अनुसार किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्छ। सो दफाका अनुसार दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने उल्लेख छ। 

भदौ ६ गते नै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ। तर उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

‘प्राधिकरणबाट एनसेलको विषयमा प्रस्ताव आएको छ तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको अवस्था छैन’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै अर्थात् जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुविधा माग गरेको थियो। तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै आएको थियो। यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने प्राधिकरणको अडान छ। 

मन्त्रिपरिष्दले नै एनसेललाई पहिलो र दोस्रो नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो। तेस्रो नवीकरणमा अन्तिम अवस्था हुँदा समेत कुनै ठोस निर्णय दिनसकेको छैन। प्राधिकरणले एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई ताकेता गरेको छ। नेपालमा टेलिकम क्षेत्रको व्यवसाय खस्किँदै गएको र राजस्व धमाधम घट्दै गएको अवस्थामा एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नसक्ने अवस्था नरहेको ऐनसेलले जनाएको छ।

एनसेलले ५ वर्षभित्र सरकारलाई तिर्नुपर्ने २० अर्ब बुझाउने तर हरेक वर्ष किस्ताबन्दीको सुविधा दिनुपर्ने माग राखेको छ। नेपाल टेलिकमको तेस्रो नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ २५ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै तिरेको हो।

एनसेलले ३ महिनाअघि नै ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदा पनि सरकारले निर्णय गर्न सकेन। दूरसञ्चार सेवा दिने उद्देश्यले नै स्थापना भएको सरकारी कम्पनीलाई छुट दिएको तर निजी लगानी भएको कम्पनीलाई किस्ताबन्दी नै दिन ढिलाइ गरेकोमा निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले भदौ १५ अघि नवीकरण नगरे कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछ। दूरसञ्चार क्षेत्रबाट आउने सरकारको आम्दानी हरेक वर्ष घट्दै गएको छ। एनसेल सञ्चालन हुँदा सरकारलाई राजस्व पनि आउँछ र बन्द भए राजस्व पनि घट्छ। फेरि टेलिकम क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी कम्पनी नै नहुँदा गुणस्तर खस्किएर उपभोक्ता नै मारमा पर्छन्।   

सरकारको विभेदको प्रभाव नेपालको निजी क्षेत्रमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत पर्नेछ। नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्न चाहनेलाई लगानीको अवस्था, सरकारले गर्ने व्यवहार, निजी क्षेत्रको अवस्था देखाउनेछ।  

एनसेल देशकै सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीमा सूचीमा रहँदै आएको छ। गत आवमा पनि एनसेल धेरै कर तिर्ने कम्पनीको सूचीमा तेस्रो स्थानमा थियो। निजी क्षेत्र तर्फबाट देशको पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पतन गराउन सरकार आफैँ लागिपरेको त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ। देशभर पूर्वाधार विस्तार गरेको र करोडौँ प्रयोगकर्ता रहेको एनसेललाई बन्द गराई कुनै स्वार्थ समूहको हितमा कम गर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। 

नवीकरणमा सहजीकरणभन्दा पेचिलो बनाउँदै सरकार
एनसेलको जीएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिँदै छ तर सरकारले नवीकरणको लागि सहजीकरण गरिदिनेभन्दा यो विषयलाई झनै पेचिलो बनाउँदै लगेको छ। 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई भदौ ६ गते पुनः पूरा नवीकरण शुल्क र जरिवानासहित तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेको छ। पत्रमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ बमोजिम नवीकरण र उपनियम ३ बमोजिम थप दस्तुर बुझाउन भनेको छ। 

सरकारले नवीकरणका लागि शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा नदिने, २५ वर्षपछि बाध्यकारी रुपमा सरकारीकरण गर्ने, कानुनविपरीत सेयर किनबेचमा बन्देज गर्नेजस्ता कारणहरूले गर्दा यो मुद्दा गिजोलिएको एनसेलले जनाएको छ। 

पछिल्लो पटकको सेयर किनबेच प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सरकारद्वारा गठित सरकारी छानबिन तथा अनुसन्धान टोलीले निकालेको आफ्नो प्रतिवेदनले नै समस्याको समाधानभन्दा झन् जटिल बनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी सरकारले लिने गरी निर्णय गरेको छ। 

दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ। 

तर त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। यसरी एउटै उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीमा सरकारी विभेद स्पष्टै देखिन्छ। 

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृतिविना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले ५ वर्षअघि हक हस्तान्तरण गर्दा समेत स्वीकृति नदिएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।

२०८६ भदौ १५ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा सेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा सेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्त राख्न एनसेललाई भनेको छ।

सरकारको यस्ता कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिन्छ। दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा पनि अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ।

नवीकरण गर्दा एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको सरकारले नै स्वीकार गरे पनि नयाँ कानुन बनाउनसकेको छैन। नयाँ दूरसञ्चार ऐनमा कम्पनीको आम्दानीको आधारमा राजस्व उठाउने मोडालिटी प्रस्ताव गरिए पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

एनसेलको व्यवस्थापन पक्षले भने नेपाल टेलिकम र एनसेलप्रति सरकारको विभेदपूर्ण नीतिले संस्था नै डुब्ने खतरा रहेको बताएको छ। 

‘यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार हुनेछ, जसले विदेशी लगानीलाई सिधै असर गर्नेछ,’ एनसेलका एक अधिकारीले भने। 

दूरसञ्चार कम्पनीको व्यापार घट्दो, करका नीति परिवर्तन भएनन्
एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै ओटीटीबाट प्रभावित भएर प्रत्येक वर्ष राजस्वमा निरन्तर गिरावट झेलिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा पनि गिरावट रहेको छ भने डेटाको माग बढे पनि यसले भ्वाइसमा आएको राजस्वको कमीलाई पूर्ति नगर्ने कम्पनीहरूले बताइरहेका छन्। 

डेटाको लागि ग्राहकको माग बढ्दै गयो, तर प्रतिस्पर्धाले गर्दा डेटा मूल्य घट्ने क्रम जारी रह्यो। लगानी र मुद्रास्फीतिको आधारमा सेवा शुल्कहरू समीक्षा पुनरवलोकन गर्नको लागि कुनै प्रावधान छैन।  

विगत ५ वर्षमा राजस्व २५ प्रतिशतले घटेको छ। नेपाल डिजिटल साक्षरता कमजोर हुँदा नेपालको प्रतिग्राहक प्रतिमहिना डेटा खपत मात्र ४.५ जीबी छ भने भारतमा २० जीबी छ। पहिला एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत ओगटेका थिए, अहिले २ प्रतिशतमा सीमित छ। १०० अर्बको बजार ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ।

सरकारले नवीकरण गर्न बेवास्ता गरिरहेको एनसेलले गत वर्ष २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ योगदान गरेको छ। एनसेलले देशको एक ठूला करदाताका रुपमा अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिँदै स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी ३ खर्ब २० अर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ।

प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष गरी करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ। 

एनसेलले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत २ अर्बभन्दा बढी योगदान गरी सामाजिक विकासका लागि काम गरेको छ। 

यस्तो छ एनसेलले गरेको योगदान :