राहत प्याकेजप्रति पर्यटन क्षेत्र असन्तुष्ट, व्यवसायी भन्छन् : कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्थामा छैनौँ

पर्यटन तथा होटल व्यवसायीले सरकारले आइतबार ल्याएको राहत प्याकेज पर्यटन मजदुर तथा कर्मचारीमैत्री नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले सरकारले भनेजस्तो कर्मचारीलाई रोजगारदाताले नै तलब दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्।

होटल एसोसिएसन नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले आफूहरुको मुख्य समस्या कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने भएको बताए।

‘सरकारले निर्देशन त दिएको छ कर्मचारीको तलब दिनको लागि तर एक महिनादेखि व्यवसाय नै जिरो छ’, शाहले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले कर्मचारीलाई तलब दिँदैनौं भन्न त मिलेन तर पैसा कहाँबाट ल्याउने सरकारको राहत प्याकेजमा त्यो आएन।’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर्मचारीलाई चैत महिनाको पूरा तलब रोजगारदाताले दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको लागि सरकारले चैत महिनाको तलबमा रोजगारदाता तथा रोजगारवालाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम सरकारले नै बुझाउने बताएको छ।

‘कर्मचारीलाई तलब दिनको लागि व्यवसायीसँग पैसा छैन। सरकारले सफ्ट लोन दिने अथवा सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा भएको पैसाबाट कर्मचारीको लागि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ’, शाहले भने।

ट्रेकिङ एसोसिएसन नेपाल (टान) अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले मन्त्रिपरिषदले घोषणा गरेको प्याकेजले पर्यटन मजदुरको विषयमा समेट्न नसकेको बताए।

‘पर्यटन मजदुरको रोजीरोटी बन्द भएको छ’, सुवेदीले नेपालखबरसँग भने, ‘पर्यटन मजदुरका साथै सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर प्याकेज आएन।’

टानका निवर्तमान अध्यक्ष नवराज दाहाल पनि राहत प्याकेज ठोस रुपमा नआएको बताउँछन्।

‘केही नहुनुभन्दा त ठीकै छ तर पर्यटन व्यवसायीले सोचेजस्तो प्रस्ट खालको प्याकेज भएन’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अस्पष्ट, अमूर्त र अन्योल खालको प्याकेज आएको छ।’

उनले व्यवसायीले कर्मचारी पाल्न सक्ने अवस्था नभएकाले रोजगारी दिइरहने हो भने राज्यले नै राहत दिनुपर्ने माग गरे।

‘व्यवसाय तत्कालै हुनेवाला छैन। १ महिनामा सबै सुचारु भए त ऋण लिएर दिनसक्ला तर अर्को महिनाबाट पहिलाको जस्तै अवस्थामा फर्किन सकिँदैन। अनि काम विना कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने ?’, उनले प्रश्न गरे।

थप छलफल आवश्यक
यसैबीच, व्यवसायीहरुले पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न थप छलफल आवश्यक भएको बताएका छन्।

‘सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योगलाई यो प्याकेजले सम्बोधन गर्दैन’, हानका प्रथम उपाध्यक्ष शाहले भने, ‘यतिले मात्रै हामीलाई सर्भाइभ हुन गाह्रो हुन्छ।’

टानका निवर्तमान अध्यक्ष दाहालले पर्यटन उद्योगमा यसले केही महिना मात्रै नभई १ वर्ष बढी असर गर्ने बताए।

व्यवसाय ठप्प हुँदा घरभाडा कसरी तिर्ने, कर्मचारीलाई तलब कसरी दिने, ऋणको किस्ता र कर कसरी तिर्ने भन्ने ठूलो समस्या भएको उनको भनाइ छ।

‘पर्यटन क्षेत्र सुचारु हुनको लागि विश्वभरमा नै कोरोना पूरै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा तत्काल नियन्त्रणमा आइहाल्छ जस्तो छैन । त्यसैले पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने हिसाबले प्याकेज आवश्यक छ’, दाहालले भने।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलर ‘ठीकै’
व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकको सर्कुलर व्यवसायीमैत्री भएको बताएका छन्। टानका अध्यक्ष सुवेदीले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलर व्यवसायीमैत्री भएको बताएका हुन्।

‘ऋणको किस्ता तिर्ने समय असार मसान्तसम्म तोकेको छ। साथै पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धित उद्योगलाई ऋण चाहिले ५ दिनभित्र ऋण उपलब्ध गराउनु भनेको छ। जुन व्यवसायीले केही राहत पाउँछन्’, सुवेदीले भने।

हानका उपाध्यक्ष विनायक शाहले पनि किस्ता असार मसान्तसम्म तिरे हुने भएपछि केही राहत भएको बताए।

राष्ट्र बैंकले आइतबार नै सर्कुलर जारी गर्दै चैत महिनामा असुल गर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी असार मसान्तसम्ममा हुने व्यवास्था मिलाउन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको छ। सो किस्ताको कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जना लिन नपाइने स्पष्टरुपमा भनेको छ।

तर कुनै ऋणीले चैत मसान्तभित्रै भुक्तानी गर्न आए चैत महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिई असुलउपर गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ। ब्याज छुट दिँदा आधार दरभन्दा कम गर्न पाइनेछैन।

कर तिर्नुपर्ने समय थप
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले व्यवसायमा कोरोनाको कारणले व्यवधान आएको कारण कर तिर्नुपर्ने समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागनुको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिकको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण र विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने समय ०७७ वैशाख २५ गतेसम्म बुझाउन पाउने’ नियर्ण गरेको छ ।
त्यस्तै आय कर ऐन २०५८ बमोजिम ६ महिनाको अग्रिम कर कट्टी र बुझाउनुपर्ने विवरण समयको समय २०७७ वैशाख २५ गतेसम्म थप गर्ने निणर्य पनि रहेको छ ।

यसैगरी आयकर ऐनअनुसार चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने आव ०७६÷७७ को कर विवरण र दोस्रो किस्ताको रकम दाखिल गर्ने रकम पनि वैशाख मसान्तसम्म थप गरेको छ । पर्यटन व्यवासयीले यसलाई सरकारको राम्रो कदम भनेका छन् ।