युनिकोड
विश्व महामारी कोरोनाभाइरसका कारण सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे एकीन तथ्यांक नहुँदा सरकार नै अलमलमा परेको छ।
भाइरस संक्रमणको डरले घोषणा गरिएको लकडाउन, आन्तरिक तथा बाह्य उडान यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण यी क्षेत्रले ठूलै क्षति व्यहोरे पनि सम्बद्ध निकायसँग नै यसको एकीन विवरण नहुँदा राहत प्याकेज घोषणामा सरकार अलमलिएको हो।
नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ डा. धनञ्जय रेग्मीले स्पष्ट तथ्यांक नहुँदा राहत घोषणामा समस्या परेको स्वीकार गरे।
तथ्यांक नभए पनि बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा डेढ खर्ब लगानी रहेको अनुमान गरेको उनको भनाइ छ। सोही कारण यो क्षेत्रलाई २० अर्ब राहत तत्काल आवश्यक भएको उनले बताए।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले एक दिनअघि मात्रै चालू आर्थिक वर्षमा पर्यटन तथा होटलको वृद्धिदर माइनस १६.३ प्रतिशत रहने बताएको थियो।
बजेटबाटै राहतको तयारी
कोरोनाले ठप्पप्रायः बनेपछि यस क्षेत्रका व्यवसायीले सरकारले राहत प्याकेज छिट्टै घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
लकडाउन सुरु हुनुअघि उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले पर्यटन व्यवसायीलाई केही दिनभित्र क्षतिको विवरण बुझाउन भनेका थिए।
उनले त्यसैको आधारमा राहत घोषणा गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेका थिए। तर व्यवसायीले क्षतिबारे तथ्यांक बुझाउन सकेनन्।
सोही कारण सरकारले पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकको आधारमा क्षति आँकलन गरी आगामी वर्षको लागि जेठ १५ मा आउने बजेटबाटै पर्यटन र होटल क्षेत्रलाई राहत प्याकेज दिने तयारी गरेको छ।
सीईओ रेग्मीले अर्थ मन्त्रालयले बजेटबाटै सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। अर्को आवदेखि भने स्पष्ट तथ्यांक राखिने उनको भनाइ छ।
‘पर्यटन क्षेत्रको क्षतिको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। जेठ १५ को बजेट राहत प्याकेजसहितको आउने बुझेको छु।’
पर्यटन बोर्डले पनि अनुमानित क्षतिसहित केही सुझाव दिएको छ। बोर्डका अनुसार ऋण तिर्ने समय २ देखि ३ वर्षको समय दिनुपर्ने, साना व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण, ब्याजदर कम गर्ने, करमा हेरफेर गर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ।
तत्काल राहत चाहिन्छ : व्यवसायी
तर पर्यटन तथा होटल व्यवसायीले भने तत्काल राहत घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
होटल एसोसिएसन नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले तत्काल सम्बोधन नगरे व्यवसायी ठूलो मारमा पर्नसक्ने बताइन्।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीले पर्यटन मन्त्रालयले स्पष्ट तथ्यांक राख्न नसक्नु ठूलो कमजोरी भएको बताए।
‘संकटको बेला समाधान गर्नेभन्दा सरकार तथ्यांक खोज्नमा लाग्यो। राहत घोषणा तत्काल गर्नुपर्छ’, उनले भने।
हान अध्यक्ष राणाले पर्यटन क्षेत्रको स्पष्ट खाका सरकारसँग हुनुपर्ने बताइन्।
होटल क्षेत्रले मासिक १ अर्ब ८० करोड क्षति हुने र वसन्त ऋतुमा ट्रेकिङ बन्द हुँदा १५ अर्ब बढी क्षति पुगेको टानको अनुमान रहेको छ।
पर्यटन बोर्डमार्फत १८ सयलाई रोजगारी
पर्यटन क्षेत्र सरसफाइको लागि १८ सय जनाले रोजगारी पाउने भएका छन्। बोर्डका सीईओ धनन्जय रेग्मीले युएनडीपीको सहयोगमा १८ सय रोजगारी सिर्जना गरिने जानकारी दिए।
रेग्मीका अनुसार एक हजार जनालाई युएनडीपी र ८ सयलाई नेपाल पर्यटन बोर्डले रोजगारी दिनेछ।
हिमाल आरोहण संघ तथा ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतले लकडाउनको बेला पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई सरसरफाइको काममा लगाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
‘बोर्डले १८ सयलाई १ महिनाको रोजगारी दिने सहमति भएको छ’, रेग्मीले भने, ‘लकडाउन खुल्नेबित्तिकै हिमाल, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतको सरसफाइमा पर्यटन क्षेत्रका मजदुरले काम पाउँछन्।’
२० लाख परिवार आश्रित
पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगार ५ लाख भए पनि २० लाख परिवार आश्रित रहेको बोर्डको अनुमान छ। पर्यटन गतिविधि ठप्प हुँदा धेरैलाई रोजीरोटीको समस्या हुनेछ। लकडाउन खुल्नेबित्तिकै पर्यटन क्षेत्र चलायमान नहुने व्यवसायी बताउँछन्।
पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बोर्डले तत्काल भारत र चीनका पर्यटक भित्र्याउन सकिने बताएको छ। सीईओ रेग्मीले छिमेकी मुलुकसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिन आवश्यक प्याकेज माग गरिएको बताए।
कोरोनाको असरले पर्यटन क्षेत्र सन् २०२० ऋणात्मक रहने, २०२१ खर्च धान्न सक्ने र २०२२ पछि मात्रै पर्यटन क्षेत्र नाफामा जाने टानका अध्यक्ष सुवेदीको आंकलन छ।
प्रतिक्रिया