युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट घटे पनि रेलसम्बन्धी बजेट नघट्ने भएको छ।
विश्व महामारी कोरोनाको प्रभावका कारण मन्त्रालयको आगामी बजेट एक तिहाइ खुम्चिने अनुमानका बीच रेलसम्बन्धी बजेट भने पर्याप्त विनियोजन हुने रेल विभागले जनाएको छ।
मन्त्रालयले चालू आवका लागि १ खर्ब ५६ अर्बको बजेट पाएको थियो। त्यस्तै मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभागले ७ अर्ब ७६ करोड पाएको थियो।
आगामी आवका लागि मन्त्रालयमा १ खर्बको बजेट सिलिङ आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले १ खर्बमा पनि २० प्रतिशत कम गरेर योजना तयार पार्नु भन्ने आएको छ।’
बजेट कम हुँदा मन्त्रालयले कुनै नयाँ शीषर्कभन्दा चलिरहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताइरहेको छ।
‘आगामी वर्षको बजेटमा इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको काम अगाडि बढाउने योजना मन्त्रालयमा पेश गरेका छौं’, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले नेपालखबरसँग भने, ‘यो १०६ किलोमिटरको रेल मार्ग निर्माण हो।’
मिश्रले नेपाल सरकारले यातायातको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन रेलमार्ग निर्माण अनिवार्य भएकोले बजेटमा पनि प्राथमिकतामा पर्ने विश्वासमा रहेको बताए।
‘१०६ किमि रेलमार्गमा काम तीव्र गतिमा गर्ने भनेपछि बजेट घट्ने भन्ने त हुँदैन। गत वर्षभन्दा बढी नै आउने अपेक्षा गरेका छौं’, मिश्रले भने।
चालू आवमा रेल विभागको लागि २ अर्ब ९० करोड नेपाल सरकार, २ अर्ब अनुदान र २ अर्ब ८६ करोड ऋण उठाउने गरी बजेट विनियोजन भएको थियो।
रेल, मेट्रो रेल, मोनोरेल विकास आयोजनाको लागि मात्रै ७ अर्ब ६७ कारोड पुँजीगत खर्च गर्ने बताइएको छ ।
‘चालू आर्थिक वर्षमा रेल चल्ने सम्भावना छैन’
सरकारले लकडाउन लम्ब्याएर जेठ ५ तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाका १८ गतेसम्म बन्द गर्ने बुधबारको निर्णयले चालू आर्थिक वर्षमा जयनगर–जनकपुर रेल सञ्चालन गर्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ।
नेपाल सरकारले जीटुजीमार्फत भारत सरकारलाई दुई रेल निर्माणको जिम्मा दिएको थियो। उक्त रेल बनिसकेको छ तर नेपाल ल्याउन पाइएको छैन।
‘यही आर्थिक वर्षभित्र रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका थियौं। भारतमा रेल तयार भएर बसेको छ। छिट्टै लकडाउन खुल्यो भने अझै असारसम्म सञ्चालन गर्नसक्ने समय छ। कोरोनाको प्रभाव कस्तो पर्छ, त्यसैअनुसार रेल सञ्चालन पनि पर सर्छ’, महानिर्देशक मिश्रले नेपालखबरसँग भने।
मन्त्री वसन्त नेम्वाङले कार्यभार सम्हालेपछि २ महिनाभित्र रेल चलाउने दाबी गरेका थिए। तर पछि दक्ष जनशक्ति अभाव तथा रेल निर्माणमा ढिलाइ हुने देखेपछि असार मसान्तसम्म रेल चल्ने बताएका थिए।
रेल सञ्चालनमा नेपाली दक्ष जनशक्ति नहुँदा कर्मचारी पनि भारतबाटै ल्याउने तयारी गरेको थियो। सामान्य कर्मचारी नेपालकै हुने र प्राविधिक भारतबाट ल्याउने महानिर्देशक मिश्रले बताउँदै आएका थिए।
‘हामीले ढाँटेर हुँदैन प्राविधिक कर्मचारी नेपालसँग छैनन्, सबै कर्मचारी भारतबाट ल्याउने हो। नेपालीहरु सहयोगी मात्रै हुन्छन्’, उनले भने, ‘रेल हेर्ने, स्टेसन सञ्चालन गर्ने, रेल चलाउनेलगायतका कोर टेक्निकल कर्मचारी भारतबाटै ल्याउँछौँ। दुई वर्षसम्म भारतीय कर्मचारीले नै रेल चलाउँछन्।’
मिश्रले २ वर्षमा नेपालले रेलसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति तयार गरिसक्ने दाबी गरेका छन्।
काठमाडौं–केरुङ र मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन रोकियो
केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन चिनियाँ टोलीले नै गदै आएको थियो।
केरुङ–काठाडौंको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ नेपाल भम्रणको बेलामा उक्त खण्डमा विस्तृत अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो।
‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग पनि कोरोनाको कारण सुरु हुनसकेको छैन’, उनले भने, ‘काठमाडौंमा मेट्रोरेल सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको कन्सलटेन्ट पनि चिनियाँहरु भएकाले उनीहरु यहाँ आउन पाएका छैनन् । काम अघि बढेको छैन।’
उनका अनुसार लकाडाउनको समयमा पनि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ खण्ड र नेपाल–भारत रेलमार्गको कुर्थ खण्डमा काम भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया