युनिकोड
नेपाल बैंकर्स संघले दुई प्रतिशत ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ।
संघीय प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी बजेटका विषयमा मंगलबार बैंकर्सहरुसँग गरेको छलफलमा उपस्थिति बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले सबै ऋणीलाई २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने विषय उचित नभएको बताएका हुन्।
कोरोना भाइरस (कोभिड१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्रमा असर परेको र उद्योग प्रतिष्ठान बन्द भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएको थियो।
तर बैंकरहरुले कोरोनाको असर सबै क्षेत्रमा नपरेकाले सबैले ब्याज छुट पाउने गरी निर्देशन आउनु ठीक नभएको बताएका हुन्। वास्तविक समस्यामा परेका उद्यमीहरुलाई आफूहरु सहयोग गर्न तयार भएको तर सबै ऋणीलाई राहतको अवश्यकता नपर्ने उनीहरुले दाबी गरेका हुन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सबै क्षेत्र प्रभवित नभएकाले बढी प्रभावित भएका, कम प्रभावित भएका र प्रभाव नपरेका उद्योगहरुलाई छुट्याएर राहत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘अब अहिले राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटाउने भन्ने निर्देशन आयो, त्यसमा हामीले के भनेका छौं भने हामी आफू धेरै नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमै छैनौं। अहिले हामीले नाफा कमाएको भनेको १५ रुपैयाँ मात्रै हो। तथापि यो बेलामा नाफा घाटा हेर्नेभन्दा पनि आफू पनि बाँच्ने र अरुलाई पनि बचाउने भन्ने सिद्धान्त हो। तर २ प्रतिशत घटाऊ भन्ने निर्देशनचाहिँ अहिलेसम्म आएको निर्देशन होइन।’
यो संसारभरको कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले यसरी घटाऊ भनेर निर्देशन नदिएको बताउँदै उनले यो गलत भएको दाबी गरे।
उनले भने, ‘यसले गर्दा के भयो भने जस्तै पारिश्रमिक, मेरो तलब घटेको छैन, सरकारी कर्मचारीको तलब घटेको छैन, राष्ट्र बैंकको कर्मचारीको छैन, उहाँहरुले पनि यो २ प्रतिशत छुट पाउँदै हुनुहुन्छ। वहाँहरुको र हाम्रो बीचमा एउटा एग्रिमेन्ट भएर ब्याजदर निर्धारण गरिएको हुन्छ।’
संसारका कुनै पनि बैंकले नभनेकोले खालि तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदर घटाउने गरेको ठाउँमा यस्तो निर्देशन बिल्कुलै अनौठो अभ्यास भएकोले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने उनले माग गरे।
अध्यक्ष दाहालले लकडाउनका कारण नोक्सानमा पुगेका सबै क्षेत्रमा ब्याजदर कम गर्न बैंकहरु तयार रहेको तर सबै ऋणीलाई राहतबापत ब्याज छुट दिन नसक्ने स्पष्ट पारे।
सबै ऋणीलाई ब्याज छुट दिए निक्षेपमा पनि घटाउनुपर्ने र मुद्रास्फीतिभन्दा कम ब्याजदर भएमा निक्षेप नै नआउने भएकाले यस्तो व्यवस्था उचित नहुने उनको भनाइ थियो।
अर्थतन्त्रको सुधारका लागि करिब १० अर्ब डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र उक्त रकमले १० महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने भएकाले सोही रकमबाट ३÷४ अर्ब डलर खर्च गर्न अध्यक्ष दाहालले सुझाव दिए।
उनले सरकारले आफ्नो खर्चलाई वृद्धि गर्ने हो भने बजारमा मूल्यवृद्धि कम हुने, तरलता बढ्ने र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुन गई ब्याजदर आफैँ घट्ने बताए।
बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवं नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले राहत बैंकले ऋणीलाई मात्र दिने हो कि उनीहरुले पनि आफ्ना ग्राहकलाई दिने हो बुझ्न कठिन भएको बताए।
बैंकले १४ लाख ऋणीलाई राहत दिने तर तिनले सेवा दिने ग्राहकले राहत पाउन नसक्ने अवस्था हुन नहुने उनको भनाइ थियो।
बैंकले समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिएपछि उनीहरुले पनि आफ्ना सेवाग्राहीलाई राहत दिए मात्र अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन सकिने उनले बताए।
वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीहरुलाई राहत दिएपछि त्यसको फाइदा सबै नेपालीले पाउनुपर्ने मान्यता राखेको शाहले बताए।
सबैले पाउन नसक्ने अवस्था हुने भएकाले बैंकहरुले आफ्ना ऋणीहरुलाई रेड, एल्लो र ग्रिन जोनमा वर्गीकरण गरी राहत ब्याजमा छुट दिन खोजेको बताए। उनले सबैभन्दा प्रभावित भएकालाई रेड जोनमा, कम प्रभवित भएकालाई एल्लो जोनमा र प्रभावित नभएकालाई ग्रिन जोनमा वर्गीकरण गरी ब्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न खोजेको बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो लोन पोर्टफोलियोलाई ब्रान्च, युनिट अनुसार रेड, एल्लो र ग्रिन जोनमा परिवर्तन गरिराखेका छौं। रेड भनेको जस्तो टुरिजम होला अर्थात जसलाई एकदम प्रभाव परेको छ, नकारात्मक प्रभाव परेको छ, यल्लो भनेको अधिकांश यसमा छन्। अहिले त बन्द छ सबैलाई प्रभाव परेको छ तर बन्द खुलेपछि अलिकति राहत पाउनुभयो भने उहाँहरुले राम्रो गर्नुहुन्छ र ग्रिन भनेको कति क्षेत्र छ जसलाई प्रभाव नै परेको छैन उहाँहरुलाई ग्रिन छ । तर हाम्रो राहत इक्वेल डिस्ट्रिब्युसन (समान वितरण) भयो, अहिले इक्वेल डिस्ट्रिब्युसनले हुँदैन्। एक्युटिबल डिस्ट्रिब्युसन (आवश्यकताअनुसारको वितरण) चाहिन्छ।’
बैंकर्स शाहले आफूहरु आफनो पैतृक लगानीबाट बैंकको नेतृत्वमा नपुगेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको हितका लागि काम गर्नुपर्ने बताए। सेयरधनीको प्रतिफल मात्र नभएर नागरिकको बचतको सुरक्षाको लागि समेत आफूहरुले सोच्नुपर्ने शाहले बताए। उनले ठूला लगानीकर्तालाई भन्दा साना तथा मझौला क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई राहत आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया