युनिकोड
लगातार तीन पटक बजेट ल्याउन पाउने निकै कम भाग्यमानी अर्थमन्त्रीमध्ये एक हुन्– डा. युवराज खतिवडा।
उनको यो कार्यकालमा केहि राम्रा काम त गरे तर उनीप्रति ठूलो अपेक्षा गर्नेहरुलाई नै उनले निराश पनि तुल्याएका छन्।
खतिवडाले अर्थमन्त्री हुनासाथ श्वेत पत्र जारी गरे। उनले त्यो श्वेत पत्र जारी गरेर ‘अहिलेको अर्थतन्त्र यतिसम्म तहस नहस छ, यसलाई सुधार गरेर मैले यति सम्म गरेँ’ भनी पछि देखाउने उनको मनसाय प्रष्टै झल्किन्थ्यो।
तर सुरुमा उनी जुन ध्येयका साथ अघि बढेका थिए, सो अनुसार अहिलेसम्म आमजनतामा कुनै उत्साह जगाउन भने सकेका छैनन्।
उनी आर्थिक वर्ष २०७४ फागुनमा अर्थमन्त्री बन्दा आर्थिक वर्ष २०७४-७५को बजेट चालू थियो। सोहि बजेटलाई उनले कार्यान्वयन गरे।
‘बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा तादम्यता मिल्ने खालको छैन,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए।
त्यति मात्रै होइन खतिवडाले उनीभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेहरुले वित्तीय अनुशासनमा ध्यान दिन नसकेको र अब आफूले त्यो कुरालाई गरेर देखाउने बताएका थिए।
त्यसअघिकाले विकास खर्च बढाउन नसकेको भन्दै सो कुरालाई उनले दुई तीन वटा बुँदामा निकै प्रमुखताका साथ व्याख्या गरे।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा बनाएको उनको छवि र प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्राप्त विश्वासका कारण खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय, यसको कार्यशैली, वित्तीय अनुशासन र विकास खर्चमा केहि न केहि तात्विक परिवर्तन चाहिँ ल्याउँछन् भन्ने धेरैकाे अपेक्षा थियाे।
चुनावी भाषण र निर्वाचन क्षेत्रमा सपना बाँडेर आएका पार्टीका नेताले गरेको प्रतिबद्धतालाई भन्दा राष्ट्र बैंक, योजना आयोगमा रहेर नीतिगत अनुशासनलाई नै जाेड दिएर करियर बनाएका खतिवडाले दिएका बचनलाई धेरैले बढि नै विश्वास गरे।
आफूले ल्याएको बजेट र नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न यस अघिका अर्थमन्त्रीले पाएको औसत समयभन्दा खतिवडाले बढि नै समय पाइसकेका छन्।
तर पनि आफैले उतिबेला जोड दिएका विषयलाई पार लगाउन भने खतिवडाले अहिलेसम्म पनि सकेका छैनन्।
अब त कोरोना संकटका कारण उनलाई झनै जटिलता थपिएको छ।
विकास खर्चमा असफल
पहिलो कुरा, आफैले तीनवटा बजेट पस्कीसकेको र दुईवटा बजेट कार्यक्रम कार्यन्वयन गरेका उनी विकास बजेट खर्च बढाउन पूर्ण असफल बनेका छन्।
यो अवधिमा उनले विकास खर्च कत्ति पनि बढाउन सकेनन। विकास बजेटको कुरा गर्दा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विकास खर्चको ८० प्रतिशत पनि हुनसक्ने अवस्था छैन।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५मा ६० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५-७६मा ७६ प्रतिशत भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षमा कोराना संक्रमणले नेपाललाई प्रभावित बनाउनुभन्दा अघिको अवधी अथवा फागुनसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत वर्षको सोहि अवधिभन्दा ७ प्रतिशतले विकास खर्च घटिसकेको छ।
त्यसैले उनले दावी गरेको अवस्थाभन्दा उनी धेरैपछि परिसकेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष पनि योभन्दा फरक ढंगले जाने रणनीति खतिवडासँग देखिदैन।
विकास खर्च कम हुनमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दोष दिदै आएका उनले सोहि ऐन बमोजिम बनेको नियमावलीलाई पटकपटक संशोधन गरिसकेका छन्।
यो वर्ष बजेट भाषणका क्रममा समेत उनले सोहि कुरा दोहोर्याएका छन्।
बजेट भाषणका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयअनुसार मिलाईने कुरा खतिवडाले उल्लेख गरकोे योेसहित लगातार तीन पटक भैसक्यो।
राजश्वतर्फ पनि उस्तै
दोस्रो राजश्व नीतिको पक्ष हो। उनले राजश्वको विषयमा श्वेत पत्रको १६औं बुँदामा भनेका थिए, ‘यो आर्थिक वर्षको कुल विनियोजनमा चालू खर्च ८०४ अर्ब रहेको छ, जुन चालू वर्षको प्रक्षेपित राजश्व अनुपातको ११० प्रतिशत हो। हामीले अपनाइएको वित्तीय तथ्याङकअनुसार पूँजी निर्माण गर्ने कतिपय कार्यक्रमको बर्गीकरण पनि चालूतर्फ हुने भएकोले पनि यस्तो आँकडा देखिएको छ।
तथापि साधारण खर्च राजश्वको झण्डै ६० प्रतिशत हुने गरेको छ। जुन नेपाल जस्तो सार्वजनिक लगानी मार्फत् द्रूत पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने मुलुकका लागि निकै उच्च हो।’
चालू खर्चभन्दा राजश्व धेरै हुने कुराको अनुभूति उनले अहिले सम्म गराउन सकेका छैनन्।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट भाषणमा समेत उनले राजश्व संकलन ८ खर्ब ८९ अर्ब संकलन गर्ने भनेका छन्।
साथै चालू खर्चको लागि उनले छुट्याएको बजेट नै ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैंया हो। उनले त्यहाँ उल्लेख गरेको विषयमा र उनले गरेको कार्यन्वयन कसरी मेल खायो होला?
खतिवडाले त्यतिबेला राजश्वभन्दा चालू खर्च बढि भयो भनेर आरोप लगाएका थिए। तर त्यहि कुरामा अहिले आफूले पनि सुधार गर्न नसक्दा उनी आफै अन्यौलमा परेका छन्।
राजश्व नीतिमा समेत फेल हुँदा उनले वित्तीय क्षेत्रमा बनाएको एउटा फरक पहिचान समेत गुमाउने खतरा बढेको छ।
वित्तीय अनुशासनकाे छवि विपरितका कदम
उनी वित्तीय अनुशासनमा बस्ने व्यक्तिको रुपमा परिचित व्यक्ति हुन्। गतवर्ष र यो वर्ष उनले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण उनको त्यो ‘ट्रेडमार्क’ समेत धमिलिएको छ।
गतवर्ष यहि अवधीमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट आयो। त्यो बजेट साउनदेखि कार्यन्वयनमा आएपछि अन्तशुल्क तर्फको राजश्व ऋणात्मक नै बन्यो। त्यो कसैको स्वार्थअनुसार आएको प्रष्टै थियो। यसले उनलाई वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर जान बाध्य बनायो।
उनले विशेष गरी बजेटमार्फत् मदिरा उत्पादनमा कठोर नीति लिएका थिए। मदिरा आयातकर्ताको भ्रममा परेर स्वदेशमा नै मदिरा उत्पादन गर्नेले आयत गर्ने कच्चा वस्तुमा भन्सार दर बढाएका थिए। जसको कारण केहि मदिरा उद्योग बन्द नै भए। त्यसले गर्दा उनले आर्थिक ऐन संशोधन नै गराएका थिए। त्यसपछि विस्तारै अन्तःशुल्क तर्फको राजश्व सुधार भएको हो।
जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा पनि उनी फेरि त्यस्तै भुमरीमा परेका छन्।
उनले विद्युतीय गाडीको भन्सार दर बढाएका छन्। भन्सार दर बढाएकै कदमको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
त्योभन्दा गम्भीर कुरा बजेट निर्माणको क्रममा नै भन्सार दरमा हुन लागेको फेरबदलको कुरा बाहिरिएको विषय अहिले व्यवसायीबीच चर्चामा छ।
बजेट निर्माणका क्रममा उनले सीमित व्यक्तिहरु मात्रै टीममा राखेका थिए।
मन्त्रालयका दुई सचिव, तीन सहसचिव, राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकलाई उनले बजेट निर्माणको टीममा राखेका थिए।
यहि टिमबाट नै विद्युतीय गाडीमा भन्सारदर बढाउन लागेको सूचना व्यपारीमाझ पुगेको हुनुपर्छ। जसकारणले भन्सारबाट बजेट सार्वजनिक हुनु दुई दिनअघि २ सय वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।
उनले बजेट निर्माण कार्य सुरु भएपछि अर्थात् फागुनदेखि नै अर्थ मन्त्रालयमा जोकोहिलाई प्रवेश नै दिएका थिएनन्।
तर विद्युतीय गाडीको नीतिमा आएको परिवर्तन र ठूलो संख्यामा एकैपटक ती गाडी भित्रिने घट्नाक्रम रहस्यमय देखिएको छ। यसरी चलखेल हुँदा ठूलो लेनदेन हुन्छ भन्ने कुरालाई समेत सो घट्नाक्रमले सम्झाएको छ।
याे पनि: भन्सार शुल्क बढ्नुअघि नै २०० विद्युतीय गाडी भित्रिएको खुलासा, कसले चुहायो सूचना?
उनी आफ्नो पहिचानकै प्रवाह नगरी किन यसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने वित्तीय क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको छ।
त्यसैगरि संसदीय विकास कोष खारेज हुनुपर्ने धारणा राख्ने व्यक्ति हुन् उनी। आर्थिक वर्ष २०७५-७६को बजेट निर्माणका क्रममा उनले यसलाई हटाउन खोजे।
अहिले कोरोना संकटका बेला त सो कार्यक्रम हटाउनै पर्ने सबैतिर आवाज उठ्यो। सत्तारुढ दलकै नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले समेत आवाज उठाउँदा पनि उनले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए।
यी सबै कुरा हेर्दा उनी आफ्नो छवि नै दाउमा राखेर भएपनि मन्त्रि पद लम्ब्याउने ध्येयमा रहेको देखिन्छ।
केहि सकारात्मक पहल नगरेका पनि होइनन्।
बजेटमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न योजनाको कागजको टुक्रा ल्याएर मन्त्रीलाई बुझाउने नेपालको पुरानो प्रचलन हो। तर यसलाई भने उनले पराजित गरेका छन्।
त्यस्ता सिफारिश लिएको भए उनले प्रधानमन्त्रीकै लिएका छन् नत्र अरुको भने उनले वास्ता गरेका छैनन।
नेकपाकै प्रभावशाली नेताको पनि उनले कुरा नसुनेको देखिन्छ। बजेट फाइनल हुँदै गर्दा अथवा बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा ५ दिनअघि मात्रै मन्त्रीलाई भेट्न जाने प्रभावशाली नेताहरु सहित ७५ जना मन्त्रालय छिर्न नपाई फिर्ता भएको अर्थमन्त्रालय प्रवेश चेक गर्ने सुरक्षाकर्मीले बताएका थिए।
उनी संसदीय र पार्टीका चुनाव लड्नु नपर्ने भएका कारण पनि खतिवडा यी मामिलामा स्वतन्त्र छन्। अनावश्यक योजना, कार्यक्रम पार्न खोज्नेहरुको कुरा उनले सुन्ने गरेका छैनन्।
त्यसैगरि, अर्को विषय वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज थिएन।
त्यसका लागि उनले धेरै ठूलो होमवर्क गरेका छन्। सोहिअनुसार बजेट निर्माण गरेका छन्। त्यसमा सफल समेत बनेका छन्। स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई संघमा रहेका साना कार्यक्रमहरु बजेटमार्फत नै पठाइरहेका छन्। जसले प्रतिफल समेत देखाउन थालेको छ।
बैदेशिक सहायता ल्याउने व्यक्तिको रुपमा पनि उनी सफल नै मानिन्छन्। कोरोना कहरका बीच आगामी आर्थिक वर्षमा समेत बैदेशिक अनुदान ६० अर्ब र बैदेशिक ऋण झण्डै ३ खर्ब रुपैंया ल्याउने घोषणा गरेका छन्।
समग्रमा उनीबाट अपेक्षा गर्नेहरु अहिले निराश भएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् भने अर्काेतर्फ सफल अर्थमन्त्री बन्नका लागि नितान्त आर्थिक नीतिहरु मात्र बुझेर पुग्दैन जनता र तिनका आवश्यकता पनि बुझ्नुपर्छ भन्नेहरुको भनाईलाई खतिवडाका पछिल्ला कदमले सहि सावित गर्दैछन्।
प्रतिक्रिया