लकडाउन अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिँदै व्यवसायीले भनेः पसल बन्द गरेर कर तिर भन्नु राज्य आतंक

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले जारी लकडाउनको अवज्ञा गर्नसक्ने संकेत गरेको छ। संघले लकडाउन खुकुलो बनाउन माग गर्दै आफूहरुलाई अवज्ञामा उत्रन बाध्य नपार्न सरोकारवाला निकायहरुसँग आग्रह पनि गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक सेवा, उद्योग र निर्माण क्षेत्रका काम सुचारु राख्दै लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको र समय तालिका मिलाएर लकडाउन खुकुलो बनाउन प्रदेशदेखि संघ सरकारसम्म लविङ गरिएको बताउँदै संघले सरकारलाई यो विषयमा गम्भीर बन्न पनि सुझाएको छ।

कहिलेदेखि लकडाउन उल्लंघनमा उत्रने भन्नेमा भने संघ अन्यौलग्रस्त देखिन्छ। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष दामु अधिकारीले कोरोना संक्रमण कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने निश्चित नभएको बेला लकडाउन कायम राख्नु जायज नभएको तर्क गरे। उनले कोरोनाबाट भन्दा अन्य रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढी भएको तथ्य पेश गर्दै लकडाउन जारी रहे भोकले मर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए।

‘हामी समय तालिका अनुसार व्यवसाय खोल्नुपर्ने पक्षमा छौं। समय तालिका मिलाइदिए हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौं। सुरक्षाका सबै प्रबन्ध मिलाउन हामी तयार छौं’,पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै उनले भने, ‘हामी उपभोक्ताहरुलाई पनि सचेतता अपनाउँदै उपभोग्य बस्तु खरिद गर्न आह्वान पनि गर्दछौं। हामीलाई लकडाउनको अवज्ञा गर्न बाध्य नपारियोस् र उचित प्रबन्ध सरकारबाटै होस् भन्ने हाम्रो माग हो।’

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका सभासद तथा संघका पूर्वअध्यक्ष विन्दुकुमार थापाले पीसीआर टेष्टको गति बढाएर उद्योग/व्यवसाय खोल्नेतर्फ ध्यान दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। उनले कोरोना कोषमा भएको ११ करोड पैसा राहत र कोरोना नियन्त्रणमा खर्चनुपर्ने माग पनि गरे। उनले सधैँ व्यवसाय बन्द गरेर बस्न नसकिने भन्दै लकडाउन खुकुलो नबनाए सुरक्षाका प्रबन्धसहित व्यवसाय खोल्नुको विकल्प नभएको बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष तथा संघका पूर्वअध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले निजी क्षेत्रले सरकारलाई पहिल्यै लकडाउन खुकुलो बनाउन सुझाव दिएको स्मरण गर्दै भने, ‘सरकारलाई अहिले पैसा चाहिएको छ, व्यवसाय नभए कहाँबाट राजश्व उठ्छ, कर किन चाहिन्छ भन्ने र व्यापार किन खोल्नुपर्छ भन्ने सरकारले बल्ल बुझ्यो होला।’

उनले यो वा त्यो बहानामा बाहिरबाट आएका सामान र तरकारी रोक्ने अधिकार कसैलाई नभएको पनि बताए। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कोइरालाले राज्यलाई कर तिरेर व्यवसायीहरुलाई यो वा त्यो बहानामा मानमर्दन नगर्न सरकार र स्थानीय प्रशसनसँग माग गरे। उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले नै लकडाउन खुकुलो बनाउने घोषणा गरेको स्मरण गर्दै आउँदो जेठ २५ गतेसम्म आफूहरुले प्रतीक्षा गर्ने र त्यो बेलासम्म पनि कुनै निर्णय नभए बाध्य भएर व्यवसाय खोल्ने जानकारी पनि गराए।

कार्यक्रममा पत्रकारका साथसाथै विभिन्न बस्तुगत संघका अध्यक्ष/प्रतिनिधि तथा उद्योगी/व्यवसायीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। संघले नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजश्व विभागले यही जेठ २५ गतेभित्र आय कर, मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तःशुल्कको विवरण र कर रकम दाखिला गर्न गरेको सूचनाप्रति पनि कडा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो।

यद्यपि, राजश्व विभागले कर दाखिलाको समयसीमा असार ७ गतेसम्म लम्ब्याई सकेको छ। संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले असार ७ गतेसम्मको समयसीमा पनि अपुग हुने प्रतिक्रिया दिए। उनले संघले असार मसान्तसम्म सयमसीमा बढाउन आग्रह गरेको स्मरण गर्दै तत्काल कर तिर्न आऊ भन्नु राज्यको स्वेत आतंक भएको प्रतिक्रिया दिए।

यता, गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सले पनि सरकारले तोकेको समयसीमामा कर तिर्न नसक्ने जनाउँदै सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको थियो। गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव राजु श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अति आवश्यक उद्योग ब्यापार तथा व्यवसाय बाहेकका अन्य व्यवसायहरु ठप्प रहेको बेला गरिएको निर्णयलाई असान्दर्भिक बताइएको थियो।

यसअघि पश्चिमाञ्चल होटल संघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै तोकिएको समयमा कर तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको थियो। संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यापार र आम्दानी दुवै नभएको बेला कर तिर्न असमर्थ रहेको घोषणा गरेका थिए।

यसैगरि राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ, गण्डकी प्रदेशले पनि सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरेको छ। विश्वनै कोरोना कहरको कारण लकडाउनमा रहेको अवस्थामा कर तिर भन्नु राज्यसत्ताको निरीहपन रहेको अध्यक्ष प्रवेशचन्द्र उप्रेतिले विज्ञप्तिमार्फत जिकिर गरेका छन्।