काठमाडौंस्थित मिसन प्रमुखहरुसहित नेपालका लागि युरोपियन युनियन (ईयू) डेलिगेसनले रुकुममा गतसाता भएको हत्याकाण्डको भर्त्सना गरेका छन्।
सो घट्नाको भर्त्सना गर्दै उनीहरुले जातीय आधारमा गरिने विभेदको अन्त्यका लागि गरिएको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सन् २०११ मा नेपालको संसदले जातीय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धी (अपराध तथा सजाय) पास गरेको ९ वर्ष पुग्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो घट्ना हुनु उनीहरुले दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएका छन्।
ईयू प्रतिनिधिले सबै प्रकारका जात, लिंग, रङ र सामाजिक पृष्ठभूमिका आधारमा गरिने कुनैपनि हिंसा र विभेदको भर्त्सना गरेका छन्।
केहि दिनपहिले जाजरकोटका एक दलित युवा नवराज विश्वकर्मा र रुकुमकी मल्ल थरकी युवतीबीच प्रेम विवाह हुन लागेको सन्दर्भमा विवाद बढेपछि दलित युवा नवराजसहित ६ जनाको निर्मम हत्या भएको थियो।
उनीहरुलाई भेरी नदीमा मृत अवस्थामा भेटिएको थियो।
यसअघि मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय जेनेभाले पनि सो घट्नाको भत्र्सना गर्दै स्वतन्त्र छानविनको माग गरेको थियो।
सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गर्नुका साथै केन्द्रीय प्रहरी टोली पनि खटाएको छ।
प्रतिक्रिया