उपभोक्तासँग सिधै जोडिने यस्ताे छ आयल निगमकाे याेजना

नेपाल आयल निगम सरकारका संस्थानहरुमा सबै भन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थानमा पर्छ। कारोबार मात्रै होइन, सरकारलाई बढी लाभांश दिने, कर तिर्ने संस्थानको रुपमा समेत सूचिरकण छ।

गत आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको यो संस्थानले चालू आर्थिक वर्षमासमेत गत वर्षकै हाराहारीमा कर बुझाउने लक्ष्य लिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी रहँदा कूल कर ६५ अर्बकैै हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल बताउँछन्।

लक डाउनमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत ज्यादै न्यून रह्यो। जसको कारणले निगमको कारोबार पनि यो समयमा खुम्चिएको छ। तर पनि निगमले दिने कूल वार्षिक कर भने गत वर्षकै हाराहारीमा रहनु भनेको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा वृद्धि गरको करको दर नै हो। गत फागुनमा सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर बढाएको थियो। त्यसपछि बजेट मार्फतसमेत पेट्रोलियम पदार्थमा १० रुपैयाँ करको दर थपिएको छ। जसले गर्दा निगमले तिर्ने कर यो वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा पुगेको हो।

तर कर बढ्दा त्यसको प्रभाव सिधै खुद्रा मूल्यसँग जोडिन्छ। जसको करणले गर्दा निगमले वितरण गरिरहेको पेट्राेलिम पदार्थकाे मूल्य स्वतः बढ्न जान्छ। यसले सर्वसारधण समेत मारमा पर्छन्।

निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘सर्वसारधणलाई निगमले नाफा बढी कमाउन मूल्य बढाएको भन्ने महसुस हुन्छ। अहिले भएको मूल्य वृद्धिको पनि विभिन्न किसिमबाट बाहिर विरोध भैरहेको छ। तर निगमले बाध्यताबस मूल्य बढाइरहेको छ। मूल्य वृद्धिको कारण कर र विश्व बजारमासमेत बढेको मूल्यको प्रभाव हो।’ 

पौडेलका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा ५ पटक मूल्य घटाएको छ भने ५ पटक बढाएको छ। तर विश्व बजारको मूल्य गिरावटलाई भने सरकारले बढाएको करमा नै तुलना गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

यही बीचमा गत वर्ष ८ अर्ब ७५ करोड नाफा कमाएकोमा यो वर्ष १० अर्ब ८६ करोड नाफा पुगेको जानकारी निगमले दिएको छ। यो नाफा बढ्नुको पनि आफ्नै कारण रहेको पाैडेलले दाबी गरे।

पौडेल भन्छन्, ‘नेपाल आयल निगमले कारोबार गर्ने खाना पकाउने एलपी ग्यासमा सधैँ निगम घाटामा हुन्थ्यो तर यो वर्ष विश्वब्यापी रुपमा आएको गिरावटको कारण निगमलाई केही महिना त्यसमा घाटा व्यहोर्न परेन। डिजेल पेट्रोलबाट आएको नाफालाई यसमा हिसाब मिलान गरिको छ।’

पाैडेलका अनुसार उपभाेक्तासँग सिधै जाेडिन निगमले अब आफैँ वितरणको कार्यसमेत गर्ने तयारी गरेको छ। आफ्नै ग्यास प्लान्ट राख्नेदेखि पेट्रोलपम्प सञ्चालको अवधारणा समेत अघि बढाइसकेको छ।

निगमले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम तीन दिन पछि ल्याउँदै छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन ल्याउने कार्यक्रममा समेत यी योजनाहरु समावेश हुने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन्।

आयल निगमले यस अघि नै बोटलिङ प्लान्ट, ग्यास प्लान्ट पनि बनाउनुपर्छ भनेर त्यसको कन्सल्टेन्टसमेत छनोट गरि सकेको छ।

नेपालमा जब गाह्रो, अफ्ठ्यारो स्थिति आइपर्छ, त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई दिएको जिम्मेवारीमा कैयौं कमजोरी समेत देखिएको छ। नाकाबन्दी, कोरोना संक्रमण र त्यसले ल्याएको संकटमा सर्वसाधारणले थुप्रै असहज परिस्थिति भोग्न बाध्य भए। त्यसकारण पनि निगम आफैँ उपभोक्तासँग जोडिनुपर्ने देखिएको पौडेलको भनाई छ।

गत वर्ष निगमले नयाँ पेट्रोल पम्पको लाइसेन्सको लागि आवेदन गरेको थियो। त्यसमा १ हजार २५ वटा आवेदन समेत पर्‍याे। तर अहिले पम्प रहेको स्थानमा मात्रै ती आवेदन परेको भन्दै निगमले आवेदन नै रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। निगमले पहाडी भेग तथा अहिले पम्पको उपस्थिति नरहेको स्थानलाई केन्द्रित गरेको थियो। तर ती स्थानका लागि आवेदन नपरेपछि रद्द गर्नुपरेको जनाएको छ।

यो आवेदनले पनि निजी क्षेत्र नाफामा मात्रै केन्द्रित हुने देखिएको निगमको बुझाई छ। त्यसकारण अफ्ठेरोमा नाफा घटाउन सक्ने र विकटमा कारोबार गर्न सक्ने गरी निगमले नै अघि बढ्न चाहेको पौडेल बताउँछन्। अब निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिँदा पनि विभिन्न ‘क्याटागोरी’ तोकेर लाइसेन्स दिने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाई छ।