युनिकोड
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबापतको शुल्क असुल गर्न भनेको छ। साथै महालेखाले वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रमा अनावश्यक कर्मचारी भर्र्ना गरेकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ।
केन्द्रमा करारमा कर्मचारी नियूक्तिको लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको अनुमति बिना काम गरेको महालेखाको ठहर छ। ५४ जना कर्मचारीको लागि दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १० पद रिक्त थियो।
तर मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव भएको नाममा ९२ जना कर्मचारी नियुक्त गरि पुँजीगत अनुदान र बजेट कार्यक्रमबाट १ करोड ८० लाख ८६ हजार तलब खर्च लेखेको छ। त्यसकारणले दरबन्दी यकिन गरि मात्रै नियुक्ति दिन महालेखाले भनेको हो।
यसैगरी महालेखाले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विद्युत नियमन आयोगले भने केही दिन अघि मात्रै यो व्यवस्था हटाएको थियो। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड बापत करिव १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताएको थियो।
प्रतिक्रिया