युनिकोड
पर्यटन मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कोभिड १९ को कारण रोजगारी गुमाएका पर्यटन मजदुरहरुका लागि सरकारले कुनै राहतका प्याकेज नल्याएको भन्दै पर्यटन मजदुरहरु आन्दोलित भएका हुन्।
चैत ११ देखि गरेको लकडाउन र त्यसपछि पुनः गरिएको निषेधाज्ञामा समेत कुनै राहत नपाएको उनीहरुले बताएका छन्।
पर्यटन मजदुरका लागि भनेर बनाइएको कल्याणकारी कोष समेत उपयोगमा नभएको भन्दै मजदुरहरु एकजुट भएर पर्यटन मजदुर संघर्ष समिति गठन गरेका छन्।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रकाश राईले नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकको गाइड र भरियाको रुपमा काम गरी दैनिकी चलाएका मजदुरहरुलाई राहत नदिनु सरकारले मजदुरहरुको पेटमा लात हानेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए।
‘यति लामो समय काम बन्द हुँदा मजदुर कसरी बाँचेका छन्, कसैलाई मतलब छैन’, पर्यटन सेवा समाजका अध्यक्ष समेत रहेका राईले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि मजदुरको योगदान कसैले देखेन। अब फेरि पर्यटन क्षेत्र खुल्दा हामी मजदुरविना कसरी पर्यटन क्षेत्र चल्छ?’
अध्यक्ष राईले राहतका लागि पर्यटन व्यवसायीको छाता सङ्गठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), हिमाल आरोहण संघ, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए।
मजदुरलाई अप्ठ्यारो पर्दा प्रयोगविहीन ‘कल्याणकारी कोष’
पर्यटन मजदुरका लागि बनाइएको कल्याणकारी कोषमा करोडौँ रकम कामविहीन भएको उनीहरुको भनाइ छ। ‘हामीले राज्यकोषको पैसा बाँड भनेर आन्दोलन गरेका हैनौँ’, राईले भने, ‘पर्यटन मजदुर कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको पैसा दुःख पर्दा प्रयोगमा आओस् भनेको हो।’
पर्यटन बोर्ड र टानको संयुक्त रुपमा ट्रेकरर्स इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिम्स) स्थापना भएको छ। हरेक वर्ष पर्यटकबाट उठाइएको रकम त्यसमा जम्मा हुने गर्छ। तर टानले लामो समयदेखि लेखा परीक्षण नगरेको भन्दै पर्यटन बोर्डले टिम्समा जम्मा भएको रकम टानलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।
सम्झौताअनुसार टिम्सको रकममध्ये ३० प्रतिशत टानको संस्थागत खातामा, ३० प्रतिशत बोर्डको संस्थागत खातामा, ३० प्रतिशत बोर्ड र टानको संयुक्त कोषमा र बाँकी १० प्रतिशत मजदुरहरुको कल्याणकारी कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
‘पर्यटन मजदुर पर्यटन बोर्डमा आएर आन्दोलन गर्छन्। हामीले सिधै कुनै पनि रकम दिन मिल्दैन’, बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टानले लेखापरीक्षण नगर्दासम्म हस्तान्तरण नगर्नु भनेको छ।’
टानका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीले सन् २०१० देखि नै लेखापरीक्षण हुन नसकेको बताए।
‘टिम्सको रकम टान र मजदुरका लागि प्रयोगमा ल्याउन खोजेका हौँ’, सुवेदीले भने, ‘लेखापरीक्षण नगरी रकम नपाउने भन्ने कुरा आएपछि त्यो काम गर्दै छौँ। अबको १० दिनमा लेखापरीक्षणको काम सकिन्छ।’
उनले मजदुर कल्याणकारी कोषको रकम मजदुरलाई दिन पनि कार्यविधि नभएको बताए। उनले कार्यविधिको विषयमा छलफल भइरहेको बताए।
माग पूरा नभए बहराइनका राजकुमारलाई अवरोध गर्ने
पर्यटन मजदुर संघर्ष समितिले आफूहरुको माग पूरा नभए बहराइनका राजकुमारलाई हिमाल आरोहण गर्न नदिने गरी विद्रोह गर्ने विज्ञप्ति जारी समेत गरेको छ।
बहराइनका राजकुमारसहितको टोली भदौ ३१ गते नेपाल आउँदै छ। राजकुमारसहितको १८ जना टोलीले मनास्लु र लोबुचे हिमाल आरोहण गर्ने बताइएको छ।
समिति अध्यक्ष राईले हिमाल र पदयात्रा गर्ने सबै पर्यटकलाई नेपाल आउन दिनुपर्ने बताए।
‘अहिले बाहिरबाट अरु पर्यटकलाई आउन दिएको छैन। तर राजकुमारलाई मात्रै आउन दिई विभेद गरेको छ’, उनले भने, ‘राजकुमारको टिम आरोहणमा कुनै एउटा एजेन्सीको मात्रै फाइदा हुन्छ, मजदुरलाई केही हुँदैन। हिमाल आरोहण र पदयात्रा गर्न चाहने सबैलाई नेपाल आउन दिनुपर्छ।’
टानका अध्यक्ष सुवेदीले आफू मजदुरसँगै भएकाले उनीहरुको समस्या समाधान गर्न लागिपरेको बताए।
‘हामी मजदुरसँगै छौँ। उहाँहरुका कुरा सुनेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘हिमाल आरोहण गर्न आउने राजकुमारलाई अवरोध गर्दा नकरात्मक सन्देश जान्छ। मजदुर साथीले पक्कै त्यसो गर्नुहुँदैन।’
पर्यटन बोर्डले पर्यटन मजदुरलाई हिमालमा ट्रयाक बनाउने, सरसफाइ गर्ने, सम्पदा स्थल सरसफाइ गर्नेलाई रोजगारी दिने कार्ययोजना ल्याएको छ।
‘कामविहीन भएको मजदुरका लागि भनेर हामीले रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्यायौं तर उहाँहरु अहिले काम गर्न सक्दैनौँ, त्यसै पैसा बाँड भन्नुहुन्छ’, ती उच्च अधिकारीले भने।
पर्यटन मजदुर भने अहिले कोभिड संक्रमणको अवस्था रहेको भन्दै अहिले परिवार छाडेर बाहिर काम गर्न जाने अवस्था नभएको बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया