ललितपुर प्रशासनलाई दोष दिँदै गौशाला–चाबहिल सडक कालोपत्रेको भाका सार्दै

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले गत वर्ष वैशाखभित्रै कालोपत्रे गर्ने भनेको गौशाला–चाबहिल सडकखण्ड तिहारअघि पनि नहुने भएको छ। मनसुन सकिएसँगै सडकको काम सुरु गरेको कार्यालयले तिहारअघि नै कालोपत्रे गर्ने दाबी गरेको थियो।

तिहार आउनै लाग्दा कार्यालयले ललितपुर जिल्ला प्रशासनले निर्माण सामग्री उत्खननमा रोक लगाएसँगै सडक कालोपत्रे गर्न नसकिएको बताएको छ। गौशाला–चाबहिल सडक खण्ड वर्षाैँदेखि बन्न नसक्दा सरकारको आलोचना भइरहेको छ तर कालोपत्रे गर्ने भाका सरेको सर्यै छ।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुवेर नेपालीले निर्माण व्यवसायीले उक्त खण्डका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री ललितपुरबाट ल्याउन नपाउँदा कालोपत्रेको काम हुन नसकेको बताएका छन्।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ’, कुवेर नेपालीले नेपालखबरसँग भने, ‘ललितपुरमा जस्तो गुणस्तरीय निर्माण सामग्री अन्यत्र पाउन सकेका छैनौँ।’

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्न दिए तत्कालै कालोपत्रेका लागि काम सुरु हुने बताएका छन्।

वैशाखमै कालोपत्रे गर्ने भनिएको उक्त खण्ड पनि निर्माण सामग्री ल्याउन नसक्दा कालोपत्रे गर्न नसकिएको बताइएको थियो। पछि जेठमा विद्युत् प्राधिकरणले तार बिछ्याउनलागेको भन्दै कालोपत्रे गरिएन। असार लागेपछि वर्षातको समय भन्दै पछि धकेलिएको कालोपत्रे अहिलेसम्म गर्नसकेको छैन।

‘जहाँ पायो त्यहाँको निर्माण सामग्रीले हुँदैन। गुणस्तरयुक्त सामग्री आवश्यक पर्छ। अन्य ठाउँको गुणस्तर जाँच गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘थोरै सामग्रीले पनि पुग्दैन, निर्माण सामग्री धेरै नै आवश्यक पर्ने भएकाले कहाँबाट ल्याउने समस्या भएको छ।’

उनले सडक निर्माण कम्पनीलाई विभिन्न विकल्प खोज्न आग्रह गरेको बताए। यता जिल्ला प्रशासन कार्यलय ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले मापदण्ड विपरीतका उद्योगमात्रै बन्द गर्न भनेको बताएका छन्।

उनले जिल्लाबाट ठूलो मात्रामा अवैध तथा मापदण्डविपरीत नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्ध उत्खनन भएकाले स्थानीयसँगको छलफलपछि बन्द गरिएको बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कात्तिक ४ गते संघीय संसद, प्रदेश संसदसहित स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको बैठकले मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका ढुंगाा, बालुवालगायत नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन, ओसारपसार, भण्डारण तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी सबै गतिविधि अर्को सूचना जारी नभएसम्म बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो।

उक्त बैठकले जिल्लाभित्रका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल समेत गठन गरेको थियो।

‘कार्यदललाई १५ दिनको समय दिइएको थियो। बीचमा दशैंको सार्वजनिक विदा भएकाले प्रतिवेदन अझै पेश गरिएको छैन’, सीडीओ भट्टले नेपालखबरसँग भने, ‘ललितपुरको जिल्लामा मापदण्डविपरीतका क्रसर कारखाना चल्दा समस्या भएर बन्द गरेका हौँ। अब कार्यदलको प्रतिवेदनपछि कुन उद्योग खोल्ने नखुल्ने निर्णय हुन्छ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निर्णयले काठमाडौंका बाटो कालोपत्रे हुन सकेनन् भन्ने नेपालखबरको प्रश्नमा सीडीओ भट्टले त्यो आफूहरुको समस्या नभएको बताए।

‘कहाँका सडक बन्न रोकिए भन्ने हाम्रो समस्या होइन। जथाभावी क्रसर उद्योगले ललितपुर जिल्लामा समस्या आएपछि बन्द गरेका हौँ’, उनले भने।