युनिकोड
सरकारले तीनवटा सुर्तीजन्य उद्योगको क्षमता तथा पुँजीवृद्धि गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ।
यही मंसिर १२ गते बसेको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले उक्त अनुमति दिएको हो।
मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योगको क्षमता तथा पुँजीवृद्धिको लागि उद्योग विभाग आफैँले निर्णय गर्न नसक्ने व्यवस्था छ।
त्यसको लागि लगानी तथा उद्योग प्रवर्द्धन बोर्डले निर्णय गर्नुपर्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने उक्त बोर्डमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि समेत रहेको हुन्छ।
साउनपछि यही मंसिर १२ गते मात्रै बोर्डको बैठक बसेको हो। १२ गते बसेको बोर्ड बैठकले पुजा सुर्ती, श्रीराम टोबाको र रोहित टोबाकोलाई क्षमतावृद्धिको लागि अनुमति दिएको हो।
सरकारले नयाँ सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य उद्योग खोल्नको लागि अहिले रोकेको छ। जसकारणले सबैजसो सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगहरुले क्षमता वृद्धि तथा पुँजी वृद्धिको लागि अनुमति माग गरिरहेका छन्।
त्यसमध्ये यी तीन उद्योगलाई अनुमति प्रदान गरिएको एक बोर्ड सदस्यले जानकारी दिए।
साउनमा भएको बोर्डको बैठकले गोर्खा ब्रुअरीलाई पनि क्षमता वृद्धिको लागि अनुमति दिएको थियो। त्यतिखेर पनि अरु उद्योगहरुलाई छोडेर गोर्खा ब्रुअरीलाई मात्रै दिइएको भन्दै अन्य उद्योगीहरुले विरोध समेत गरेका थिए।
त्यसपछि बोर्ड बैठकको एजेण्डा तयार गर्ने उद्योग विभागलाई मन्त्री लेखराज भट्टले आगामी बैठकमा कुनै पनि मदिरा उद्योगको प्रस्ताव समावेश नगर्न निर्देशन समेत दिएका थिए।
जसकारण यो पटक कुनै पनि मदिरा उद्योगको प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा गएको थिएन।
तर मदिरा उद्योगहरु सबैले पुँजीवृद्धि गर्न भने प्रस्ताव पेस गरेको विभागका सूचना अधिकारी विनोद खड्काले बताए।
उनले भने, ‘नेपालको सबै उद्योगहरुले अहिले क्षमतावृद्धि पुँजी वृद्धि, नयाँ इकाइ खोल्न पाउनुपर्ने अनुमतिको लागि आवेदन दिएका छन्। तर त्यसलाई अहिले होल्ड गरिएको छ।’
त्यसो त गत हप्ता बसेको बोर्ड बैठकले बालुवा प्रशोधन उद्योगको मापदण्ड तयार गर्नको लागि उद्योग विभागको महानिर्देशक जीवलाल भुसालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ।
यस्ता उद्योगहरुको कुनै मापदण्ड नै नभएको कारण वातावरण प्रदूषणसम्बन्धी असर गर्दै आएको भन्दै उद्योगको मापदण्ड तयार गर्न लागेको हो।
त्यस्तै घुम्ती स्टल, इ–कमर्स, भन्सार एजेन्ट, खुद्रा तथा होलसेल व्यवसायलाई उद्योगको सूचीकरणबाट हटाउने निर्णय गरेको बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए।
तर ठूला उद्योगहरुले हाल वातावरण कतिको प्रदूषण गरिरहेका छन्, त्यसको अध्ययन गर्ने भन्ने सम्बन्धी प्रस्ताव भने बोर्ड बैठकले अस्वीकार गरेको छ।
उद्योग मन्त्रालयले नै हाल त्यस प्रकृतिको अध्ययन गरिरहेको भन्दै त्यसको आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।
प्रतिक्रिया