युनिकोड
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा ५० अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा १८ अर्ब ३६ करोडमात्रै खर्च हुनसकेको छ।
२०७४ मा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको द्रुतमार्गको हालसम्म करिब १३ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट बजेट विनियोजन सुरु गरिएको आयोजना सुरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत थियो। २०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो।
नेपाली सेनाले आयोजनाको जिम्मा पाएपछि सडक तथा पुल निर्माण हुने क्षेत्रमा माटो कटानलगायतका काम तीव्रगतिमा भए पनि द्रुतमार्गको मुख्य संरचना निर्माण सुरु नै हुनसकेको छैन।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले द्रुतमार्ग दोस्रो मेलम्ची हुनसक्ने बताएको छ।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले सुरुमा माटो काट्ने काम तीव्र भए पनि हाल समस्या धेरै देखिएको बताएकी छिन्।
‘सुरुमा ३ वर्षमा सकिन्छ भनेको आयोजना ४ वर्षमा १३ प्रतिशत काम भएको छ’, सोमबार बसेको विकास समिति बैठकमा सभापति खड्काले भनिन्, ‘मुआब्जालगायत ठेक्का प्रक्रियामै विवाद देखिएको छ। यस्तै हो भने मेलम्ची आयोजनाजस्तै हुनसक्छ।’
द्रुतमार्ग आयोजनालाई ११ वटा प्याकेज बनाई निर्माणकार्य अघि बढाइएको छ। जसमा सबैभन्दा जटिल सुरुङमार्ग र अग्ला पुललाई मानिएको छ।
कुल ७२.५ किमिमध्ये द्रुतमार्गमा ६.४१ किमिको तीनवटा सुरुङमार्ग छन्। जसलाई दुईवटा प्याकेजमा काम हुने सेनाले जनाएको छ। पहिलो प्याकेज महादेवटार सुरुङमार्ग ३.३५ किमिको हुनेछ भने दोस्रो प्याकेज धेद्रे १.६३ र लेनडांडा १.४३ किमीको सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ।
१०.५९ किमिको विभिन्न पुल र ढुंगामाटोको कट एन्ड फिल गर्नुपर्ने सडक खण्डको लम्बाइ ५५.५ किमि छ। यसमध्ये सेनाले आयोजनाको ४४.१ किमि सडकखण्डको सबग्रेड लेभलसम्म तयार गर्न समष्टिगत माटो काट्ने र पुर्ने अधिकांश कार्य सकिइसकेको छ।
विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य जिपछिरिङ लामाले आयोजनामा कुनै समस्या नआए अझै ७ वर्ष द्रुतमार्गको काम नसकिने बताएका छन्।
‘नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको आयोजना त समयमा बन्न सक्दैन भने अरुको के हालत होला?’, लामाले समितिको बैठकमा भने, ‘नेपाली सेनाले आफ्नो कामको समीक्षा गरी अगाडि नबढे धेरै झन्झट व्यहोर्नुपर्नेछ।’
नेपाली सेनाले डीपीआरविनै दु्रतमार्गमा रुख तथा माटो कटानको काम सुरु गरेको थियो। द्रुतमार्गको डीपीआर गत वर्ष मात्रै पास भएको थियो।
बजेट खर्च निराशाजनक
द्रुतमार्गको लागि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको थियो। २०७४/०७५ मा १० अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमा ७ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको थियो।
आव २०७५/०७६ मा १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा ५ अर्ब ७३ करोडमात्रै खर्च गरेको छ। २०७६/०७७ मा १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब ९६ करोड मात्रै खर्च गर्नसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा फागुन महिनासम्म १ अर्ब ७० करोड मात्रै खर्च गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ११.११ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ५.१० प्रतिशत प्रगति हासिल हुने आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य छ। हालसम्म कुनै पनि कामको ठेक्का लागेको छैन। नेपाली सेनाले आगामी वर्ष सबै संरचनाको ठेक्का लाग्ने बताएको छ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सबै कामको ठेक्का लगाइसक्छौँ’, द्रुतमार्गका आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले समितिलाई भने, ‘२०८१ कात्तिकसम्म आयोजनाको सबै काम सक्ने लक्ष्य छ।’
सुरुङ ठेक्का प्रक्रियामै विवाद
द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङमार्गको लागि सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी छनौट गर्न पूर्वयोग्यता निर्धारणको लागि आह्वान गरेकोमा पहिलो प्याकेजमा २१ वटा कम्पनीको सहभागिता थियो। दोस्रो प्याकेजमा २२ वटा गरी ४३ वटा कम्पनीहरु सहभागी भएका थिए।
नेपाली सेनाले पहिलो प्याकेजमा २१ मध्ये २ वटा कम्पनीको योग्यता पुगेको जनाएको छ। जसमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्प लिमिटेड र पोली चांग्डा इन्जिनियरिङ को. लिमिटेड छानिएका छन्। दोस्रो प्याकेजमा पोली चांग्डा एउटा मात्रै कम्पनीको योग्यता पुगेको सेनाले उल्लेख गरेको छ।
सेनाले पूर्वयोग्यता पुगेको भन्दै सार्वजनिक गरेका कम्पनीबाहेकले बोलपत्रमा भाग लिन पाउँदैनन्। नेपाली सेनाले ४३ कम्पनीले सहभागिता जनाएकोमा ३ वटा कम्पनी मात्रै छनोट गरेको भन्दै अनियमिताको आशंका गरिएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सुरुङमार्गका दुईवटा प्याकेजमा कम्पनीहरुको योग्यता छनोट गर्दा सीमित कम्पनीमात्रै छनोट गरेको भन्दै अनियमितता आशंका गरी छानबिन अघि बढाएको छ।
द्रुतमार्गका आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले योग्यता निर्धारण प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको बताए।
‘हामीले सार्वजनिक गरेको पूर्वयोग्यताको मापदण्डअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई आह्वान गरेका थियौँ’, पोखरेलले भने, ‘दुईवटा प्याकेजका लागि ४३ कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए। मापदण्डअनुसार ३ वटा कम्पनीको मात्रै योग्यता पुगेको छ।’
उनले द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङमार्ग इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा निर्माण हुन लागेकाले पूर्वयोग्यता १ जनाको मात्रै पुगे पनि ठेक्का लगाउन सक्ने दाबी गरे।
जग्गा अधिग्रहणः हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्कियो!
आयोजनाले स्थानीयको विरोधका कारण हालसम्म ४४१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण नै गर्न नसकेको जनाएको छ। ललितपुर जिल्ला खोकना–बुङमती क्षेत्रका स्थानीयवासीले एकै क्षेत्रमा काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग, १३२ केभीए प्रसारणलाइन, बाहिरी चक्रपथ, वाग्मती करिडोर, स्मार्टसिटीलगायतको आयोजनाहरु रहेकोले विरोध गरिरहेका छन्।
कुल ५ हजार १७२ रोपनीमध्ये ४४१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सकिएको छैन। हालसम्म ९१.५ प्रतिशत मुआब्जा आयोजनाले लिएको छ भने ८.५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण बाँकी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
सेनाले बेलिब्रिज निर्माणका लागि महादेवटार, लेनडाँडा र धेद्रे सुरुङ निर्माण तथा विभिन्न पुल निर्माणको लागि आवश्यक पहुँचमार्ग तथा बेलिब्रिज अबटमेन्ट निर्माणको लागि कार्य अघि बढेको बताएको तर खोकनामा जग्गा विवादको कारण बेलिब्रिज राख्न नसकेको बताएको छ।
निजगढ खण्डमा द्रुतमार्ग र रेल्वे समेत एकै ठाउँमा रहेको छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर र द्रुतमार्गको डिपिआर ‘क्रसिङ’ भएको छ। नेपाली सेनाले यसको व्यवस्थापनको लागि रेलवे डीपीआर टिमसँग प्रारम्भिक छलफल भएको दाबी गरेको छ।
त्यसबाहेक निजगढ इन्टरचेन्ज क्षेत्रमा पर्ने १३२ केभिए ट्रान्समिसन लाइन एवं द्रुतमार्ग सडकको रेखाङकनमा पर्ने ट्रान्समिसन टावरहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ।
प्रतिक्रिया