युनिकोड
संघीय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले द्रुतमार्गअन्तर्गतका ठेक्का प्रक्रियामा लागेको आरोपबारे नेपाली सेनासँग नौवटा प्रश्न सोधेको छ।
बिहीबार बसेको समिति बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको सेनासँग नौवटा प्रश्नको उत्तर खोजेको हो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद ऐन २०६४ को दफा ६५ (१) को खण्ड ‘ख’ले ईपीसी खरिद विधिका लागि निर्देशिका, कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्ने, सोही दफाको खण्ड (ग)अनुसार पूर्वयोग्यतासम्बनधी कागजातको नमूना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म निर्देशिका वा कार्यविधि वा मार्गदर्शन नबनाइएको अवस्थामा अन्य खरिद प्रयोजनको लागि तयार गरिएको इन्टरनेशनल कम्पिटिटिभ बिडिङ (आईसीबी) वर्क्ससम्बन्धी डकुमेन्ट प्रयोग गरी ईपीसी खरिद विधिका लागि कसरी प्रिक्वालिफिकेसन (पूर्वयोग्यता) परीक्षण गर्न सकिनछ? यस्तो त्रुटिपूर्ण कार्य किन गरिएको हो? यसका लागि खरिद कार्य सुरु गर्नुपहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परामर्श किन नलिइएको हो?
त्यस्तै अर्को प्रश्नमा समितिले खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि पूर्वयोग्यताको नतिजा प्रकाशनपछि किन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट परामर्श मागेको हो भनी सेनालाई सोधेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६५ (२) अनुसार खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमले पनि सहभागी हुन नमिल्ने देखिन्छ भन्दै स्पष्ट पार्न भनिएको छ।
समितिले एउटै परियोजनाको एकै प्रकृतिको कामलाई खण्डीकरण गरी दुई प्याकेज गरिनुको जवाफ मागेको छ। टनेल र पुलको प्याकेज छुट्टै नबनाई एकै प्याकेजमा जोडिएको र दुवै प्याकेजमा उही प्रकृतिका काम भएकोले त्यसो किन गरिएको भन्दै सोधेको छ, ‘एउटा वा धेरै प्याकेज नगर्नुको आधार के छ?’
त्यस्तै प्याकेज १ र प्याकेज २ को कामको प्रकृति र आवश्यक दक्षता तथा क्षमता एकै प्रकृतिको रहेको, अझ प्याकेज १ भन्दा २ को काम परिमाणा कम देखिएको तर पहिलो प्याकेजमा पूर्वयोग्यता गर्दा उत्तीर्ण कम्पनी दोस्रोमा अनुत्तीर्ण कसरी हुनसक्छ भन्दै सोधिएको छ।
समितिको प्रश्न छ, ‘कम्पनीको क्षमता परीक्षण गरिने भएकोले पहिलोमा पास हुने तर दोस्रोमा फेल हुने स्थितिले उक्त कम्पनीले पेस गरेको डकुमेन्ट शंकास्पद हुनसक्ने देखिन्छ अन्यथा पूर्वयोग्यताको परीक्षणका आधार नै त्रुटिपूर्ण देखिन्न र?’
त्यस्तै पहिलो र दोस्रो प्याकेजमा क्रमशः २१ र २२ कम्पनीको आवेदन ष्परेकोमा एकै प्रकृतिका काम गर्न क्षमता परीक्षण गर्दा मापदण्ड कठिन स्तरको बनाइएको र त्यसले पहिलो प्याकेजमा २ र अर्कोमा १ कम्पनीमात्र छनोट भएर बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने स्थिति पैदा भएकोले स्पष्टीकरण मागिएको छ।
यस्तै, समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनाअनुसार बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पूर्वयोग्यतामा कम्पनीबाट उनीहरुको क्षमता मापनको लागि आवेदन दिइएको र त्यसलाई किन बोलपत्र प्रस्ताव ठानी मूल्यांकन नतिजा प्रकाशन गर्दा एउटामा दुई र अर्कोमा एक कम्पनी छनोट गरिएको भन्दै प्रश्न सोधेको छ।
‘यसले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिँदा नतिजा रद्द गर्नुपर्ने होइन र?’, समितिले सेनालाई सोधेको छ, ‘प्रतिस्पर्धा हुनका लागि कमसेकम तीनवटा कम्पनी छनोटमा हुनुपर्नेमा किन पुनः सूचना प्रकाशन गरी थप आवेदन माग गर्नुपर्नेमा नतिजा स्वीकार गरिएको हो?’
यसबाहेक समितिले सेनालाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३५ को उपनियम २ मा उपनियम (१) बमोजिमको परीक्षणमा छनोट भएका पूर्वयोग्यताको आवेदक सम्बन्धित खरिद कारबाहीको लागि बोलपत्र पेस गर्न योग्य भएको मानिनेछ भनिएकोमा उक्त प्रावधानले एकभन्दा बढीको छनोटको परिकल्पना गरेको हुँदाहुँदै एउटा मात्र छनोट कसरी गर्न मिल्छ भन्दै प्रश्न सोधेको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २६ (३) को खण्ड घ अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को १३ (२)को खण्ड (ढ३) र (ढ४) बमोजिम कम्पनीले नेपालभित्र कुनै कार्य गरिरहेको भए सोको प्रगति विवरण लिएर सोको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी छनौट भएको एक कम्पनीले बुटवल नारायणगढ खण्डको सडक निर्माण गर्ने क्रममा दुई वर्षमा १० प्रतिशत पनि प्रगति नभएको, कम्पनी र कामदारबीच पटक पटक विवाद भई खराब रेकर्ड राखेको कुरालाई नजर अन्दाज गरिएकोमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
समितिले आईसीबी वर्क्सका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल मर्म र भावनाविपरीत बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धाविहीन हुने गरी गलत नजिर बस्ने र प्रतिस्पर्धाबाट राज्यलाई हुने फाइदाबाट वञ्चित हुने स्थिति पूर्वयोग्यता परीक्षणबाट देखिएकोमा किन नतिजा रद्द नगरी बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा पनि प्रश्न सोधेको छ।
समितिले यही चैत १ गतेकाे बैठकमा तराई मधेश द्रुतमार्ग फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत फेज टु अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे।
द्रुतमार्गकाे ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएकाे भन्दै उजुरी परेपछि संसदीय समितिले चासाे दिएकाे हाे।
दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियाअन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनौट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लिखित दाबी तथा प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायहरुसँग विभिन्न ११ बटा विषयमा यसअघि नै प्रतिक्रिया मागिसकेको छ।
५२ अर्बको कारोबार हुने खरिद प्रक्रियामा यही प्रकृतिको प्रिक्वालिफिकेसन गर्दा, दुई वटा प्याकेजमा सेलेक्ट गर्दा पहिला ५/ ६ वटा सम्भावित कम्पनीहरुको सर्टलिस्ट गर्ने गरेकोमा त्यतिबेलाको प्रक्रियालाई रद्द गराएर पुन प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएकाे समितिले जनाएकाे छ। त्यसमा पहिलेका कम्पनी र थप कम्पनीले दरखास्त दिएको देखिएकाे समितिकाे भनाइ छ।
२१/२२ वटा कम्पनीले दरखास्त दिएकोमा एउटा प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुईवटा छनौट गरेको देखिएको समितिले जनाएकाे छ।
यसैबीच, संसदकै अर्काे समितिले पनि यसबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिसकेकाे छ। विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न यही चैत ९ गते उपसमिति गठन गरेको थियाे।
याे समितिले द्रुतमार्ग निर्माणको दोस्राे चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिता बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिमा सांसद गणेश पहाडी संयोजक छन् भने सांसदहरू जिपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य रहेका छन्।
याे पनि -
के अर्को मेलम्ची बन्दै छ काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग? ४ वर्षमा १३ प्रतिशत मात्रै काम
प्रतिक्रिया