युनिकोड
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतकाे अर्बौँ बक्यौता शुल्क एक महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो।
उद्योगी व्यवसायीले यी लाइनबाट उपभाेग गरेकाे बिजुलीकाे करिब १० अर्ब बक्याैता शुल्क उठाउन सरकारलाई भनेको हो।
आजको बैठकमा उपसमिति सदस्य प्रदिप यादवले ६० दिनभित्र सर्वसाधारणले विद्युत महशुल बुझाएन भने लाइन काट्ने गरिएको उदाहरण दिँदै ठूला व्यापारीलाई अर्बौ रुपैयाँ छुट दिन नहुने बताए।
‘हामीले २ महिनामा महशुल बुझाएनौं भने प्राधिकरण आएर लाइन काटिदिन्छ’, यादवले लेखासमिति बैठकमा भने, ‘ठूला व्यापारीले अर्बौँ रुपैयाँ नतिर्दा पनि प्राधिकरणले केही गर्नसकेको छैन।’
उनले केही उद्योगी विद्युत् प्राधिकरणले गरेको बिलिङविरुद्ध सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा समेत पुगे पनि अदालतले उद्योगीको रिट खारेज गरेको बताए।
अदालतले विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा महशुल उठाउने गरी निर्णय गरिसकेकाले अब बक्यौता असुल गर्नुपर्ने यादवले बताए।
सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले उद्योगीहरुले विशेष सुविधा लिएर अहिलेसम्म बक्यौता नबुझाएकालाई ब्याजसहित असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
त्यस्तै उपसमिति सदस्य पार्वती कुमारी विशुन्केले राज्यको ढुकुटीलाई बढाउन बक्यौता उठाउनुपर्ने बताइन्।
‘कुनै व्यक्तिविशेष वा ग्राहकलाई छुट दिइनुहुँदैन। कानुनअनुसार बक्यौता उठाउनैपर्छ’, विशुन्केले भनिन्।
लेखा समिति सदस्य धर्मशिला चापागाईले कानुनअनुसार राज्यलाई बक्यौता नतिर्ने व्यवसायी नभई बिचौलिया भएको बताइन्।
‘सर्वोच्चले समेत बक्यौता तिर भन्ने आदेश आउँदा समेत बक्यौता तिर्न नमान्ने व्यापारी होइनन्, बिचौलिया हुन्’, चापागाईंले भनिन्, ‘सामान्य जनतालाई छुट नहुने तर राजनीतिक आवरणमा उद्योगीलाई छुट दिने भन्ने कदापि हुँदैन।’
यी लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरे पनि उद्योगी व्यवसायीले बक्यौता रकम तिरेका छैनन्। यसबारे लेखा समितिले कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा ०७६ साउन ५ गते उपसमिति गठन गरेको थियो।
उक्त उपसमितिको संयोजकमा मिनेन्द्र रिजाल, तेजुलाल चौधरी, प्रदिप यादव, पार्वती कुमारी विशुन्के, सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य रहेका थिए। उक्त उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै आजको बैठकले बक्यौता उठाउने समयावधि समेत निर्धारण गरिदिएको हो।
१० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी
प्राधिकरणले १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। डेडिकेटेड फिडरबाट २४० ग्राहकमध्ये अस्पताललगायतका ५६ ग्राहकलाई छुट दिइएको छ भने १६५ ग्राहकले नियमानुसार महशुल बुझाइरहेको देखिन्छ।
तीमध्ये २० ग्राहकलाई बक्यौता रकम छुट बिलको रुपमा २०७५ चैत १९ मा बिलिङ भएको थियाे।
डेडिकेटेड फिडरबाट बिलिङ भएको ९ अर्ब ६ करोडमध्ये ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बुझाएको र ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएकाे छ।
यता ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ८४ ग्राहकमध्ये ५१ ग्राहकको बिलिङ भएको रकम १८ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको र ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ अझै बक्यौता छ।
विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको शुल्क तिर्ने र नतिर्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच २०७२ देखि ०७५ सालसम्मको शुल्कबारे विवाद कायमै छ। प्राधिकरण महशुल उठाउन लागेपछि केही उद्योगले सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा हालेका थिए।
देश लोडसेडिङमा हुँदा केही उद्योगलाई प्राधिकरणले विद्युत् कटौती नगरी उपलब्ध गराएको थियो। तर व्यवसायीले महशुल तिर्न आनाकानी गर्न थालेपछि गत असारबाट डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् दिने व्यवस्था हटाएको छ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २४० ग्राहकले डेडिकेटेड र ८४ ग्राहकले ट्रंक लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए।
त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा ट्रंक लाइनमा बढी समस्या छ। प्राधिकरणले नियमिततर्फको महसुल उठाए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको थप महसुल भने उठाउन समस्या रहँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया