युनिकोड
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ।
संघीय सदनहरुको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट वाचन गराइने नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि आउने नीति तथा कार्यक्रमहरु हरेक निकायबाट संकलन गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले गरिरहेको छ।
नीति तथा कार्यक्रम नै आगामी आर्थिक वर्षको यो सरकारले ल्याउने बजेटको रुपरेखा हो।
यसअनुसार नै बजेट निर्माण हुने र त्यहीअनुसार विनियोजन हुने गर्छ। नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको विषयलाई बजेटले पनि प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक बजेट आकलन गरी सोहीअनुसार रकम विनियोजन हुन्छ।
संविधानतः नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्छ। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छ।
सोही कारण अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिसकेको छ। यसअनुसार आगामी वर्ष नयाँ र आकर्षक कार्यक्रमहरुलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
कोरोनाले प्रभावित पारेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने गरी क्षेत्रगत आधारमा नयाँ–नयाँ कार्यक्रम राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यलयका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
ती अधिकारीका अनुसार आगामी नीति तथा कार्यक्रम सरकारको दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, कोभिड–१९ पछिको परिदृश्यमा केन्द्रित रहनेछ।
उनले भने, ‘तर त्यसको मस्यौदा हरेक विभाग तथा मन्त्रालयहरुले तयार गरेका छन्। जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम छनोट गर्ने र लोकप्रिय कार्यक्रम थप गर्ने काम गरिरहेको छ।’
जसअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो दैनिकी धान्न सकिने भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई महत्वपूर्ण रुपमा राखिएको छ। नेपालमा वृद्धभत्ता कार्यक्रम अत्यन्त लोकप्रिय मानिन्छ।
यसको आकारलाई बढाउन सके बजेट कार्यक्रम समेत सर्वसाधारणको नजरमा लोकप्रिय हुने नेता र मन्त्रीहरुले आशा गर्छन्।
यही कारण वर्तमान सरकारले आगामी वर्षको लागि आउने कार्यक्रममा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नलागेको छ।
साथै अनाथ बालबालिका, अपांगता भएकाहरुको लागि समेत विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुने ती अधिकारीको भनाइ छ।
कुन क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम आउँदै?
आगामी आवमा सरकारले उद्योगतर्फ पनि लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा गर्ने भएको छ।
यसमा ‘स्टार्टअप बिजनेस’को लागि ५ वर्षको करछुटको योजना ल्याइने भएको छ। यो निजी क्षेत्रले समेत धेरै समयदेखि माग गर्दै आइरहेको कार्यक्रम हो।
यसपटकको बजेटले त्यसको सम्बोधन गर्ने र नेपालमा नयाँ उद्योगहरु स्थापना गराउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ। अतः यो कार्यक्रम आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै निर्यातमूलक उद्योगहरुको लागि समेत करछुटको योजना सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा तामा, सुन, युरेनियम, फलामजस्ता खनिजको अन्वेषण गरिनेलगायतका कार्यक्रम पनि ल्याइँदै छन्।
यसबाहेक देशमा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात बढाउने र सरकारी संस्थानहरुलाई थप क्रियाशील बनाउने योजनाहरु समावेश हुनेछन्।
रोजगारी बढाउनको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ‘प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम’को घोषणा हुनेछ। यस कार्यक्रमले वन क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी बढाउने उद्देश्य राखिएको छ।
निश्चित समय तोकेर र ज्याला रकम नै उल्लेख गरेर यस कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यअनुसार यो कार्यक्रम घोषणा गर्न लागिएको हो।
आगामी वर्षमा पनि कोरोना उपचारको लागि थप प्रभावकारिताको लागि थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरुको संरचना विस्तार गरिने भएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य उपचारको लागि बाहिर कतै जानु नपर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्र विकासको कार्यक्रम उल्लेख गरिने भएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक क्षेत्रको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिने तयारी गरिएको छ। त्यसको लागि विशेष प्याकेज नै घोषणा हुने भएको छ।
यता, कृषि क्षेत्रको विकासको लागि नेपालमा नै रासायनिक मल सञ्चालनको लागि आवश्यक तयारी आगामी आर्थिक वर्षमा नै गरिने बताइएको छ।
त्यस्तै, प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
एक अध्ययनले समेत प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिमा देखिएको समस्याको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने उल्लेख गरेको छ।
सो अध्ययनअनुसार प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब लाग्ने देखाएको छ।
त्यस्तै, वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ ।
यो नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्नसक्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा नै सञ्चालनको तयारी सुरु गरिने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयारी गर्न लागिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु केहीको भौतिक काम सुरु नभएको अवस्थामा त्यसको भौतिक काम समेत आगामी आर्थिक वर्षमा नै सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया