राजनीतिक परिघटनाको चेपुवामा बजेट, ड्राफ्ट भने तयार

संघीय दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषणको दिन संघारमै आइसक्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम राजनीतिक परिघटनाहरुको चेपुवामा परेको छ।

गत वर्षदेखि पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फसेर सुरु भएको राजनीतिक विवाद अहिले संसद् विघटन, पुनर्स्थापना हुँदै सरकार परिवर्तनसम्मको घटनाक्रममा अघि बढ्दा बजेट कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो।

आठ दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन बोलाइसकेको छैन।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते नै संसदमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बजेटका सिद्धान्तहरुबारे हुनुपर्ने छलफल समेत लगभग टरिसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले वैशाख २५ गते नै संसदमा प्रस्तुत हुने गरी बजेटको नीति तथा सिद्धान्त तयार गरिसकेको थियो।

तर त्यो प्रस्तुत नै हुन पाएन। फलतः जनप्रतिनिधिहरुले आगामी बजेटमा राख्नुपर्ने विषयवस्तुहरुको जानकारी समेत पाउन सकेनन् भने आफ्नो राय÷सुझाव पनि प्रस्तुत गर्न सकेनन्।

यसका अलावा बजेटअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गर्ने र राष्ट्रपतिले संसदमा वाचन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पनि बाँकी नै छ।

त्यतिमात्र होइन, सरकारले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण र संस्थानहरुको समीक्षा (पहेलो किताब) पनि संसदमा प्रस्तुत हुन बाँकी नै छ।

त्यसपछि मात्रै सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ। तर अब यी सबै कार्यको समय घर्किँदै गएको छ। यस अर्थमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटबारे जनप्रतिनिधिहरुले पाउनुपर्ने जानकारी र आफ्नो राय–सुझाव दिन उनीहरु वञ्चित भएका छन्।

यतिमात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरताले बजेट घोषणा नै अन्योलको दिशामा गएको छ। राजनीतिक घटनाक्रमहरुले यो संसदमा बजेट प्रस्तुत नै नहुने सम्भावना बढिरहेको छ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहीबार राति विज्ञप्तिमार्फत नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरुलाई २१ घण्टाको समय दिएको सूचित गरेकी छिन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी हुन्।

प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओली वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका थिए।

उनले कार्यभार सम्हालेको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो।

तर हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ। वैशाख २७ गतेभन्दा फरक स्थिति नबनेको भन्दै वैकल्पिक सरकार गठनको लागि प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न भनिएको छ।

यस प्रकारको भनाइले संसद नै विघटन हुने स्थितिमा अघि बढेको छ। यदि यसो भए अब बजेट पनि अध्यादेशबाट आउनेछ।

सबै प्रक्रिया पूरा ः अर्थ मन्त्रालय
तर यता अर्थ मन्त्रालयले भने आफूले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेको जनाएको छ।

पछिल्लो समय बजेट निर्माणमै केन्द्रित भएको मन्त्रालयले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे अनभिज्ञ रहेको दाबी गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बजेट लेखनको मस्यौदा लगभग टुङ्गिसकेको बताए।

अब त्यसलाई आधिकारिकता दिने काम मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले एउटा रुटिन नै बनाएर बजेट निर्माण गर्ने हो। जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार त्यो समयसम्म सबै रुपमा तयार हुनपर्ने हो। हामी अहिलेसम्मको स्थितिमा अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ।’

अर्थ मन्त्रालयले दैनिक कार्यसूची बनाएर बजेट निर्माण सुरु गरेको थियो। त्यो कार्यसूची चैत १ गतेदेखि लागू गरेको थियो।

सोहीअनुसार आर्थिक ऐनको केही काम गर्न बाँकी रहेको छ भने अन्य बजेट लेखनको काम सबै पूरा भइसकेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्रालयको कार्यसूचीअनुसार बजेटको ब्रिफिङ र छफाइको काम मात्रै बाँकी देखिएको छ।

यस्तो छ कार्यसूची –

–जेठ १० गते राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गर्ने,
–जेठ १० गते व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने,
–जेठ १० गते व्यय अनुमान र खर्च शीर्षकगत अनुमानको अंक रुजुसहितको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने,
–जेठ १२ गते व्यय अनुमानसम्बन्धी किताब छपाइको लागि प्रेसमा पठाइने,
–जेठ १३ गते आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने,
–जेठ १३ गते बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रुप दिने,
–जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेट ब्रिफिङ गर्ने, सोही दिन आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र बजेट वक्तव्य छपाइ गर्ने र आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण पेश गर्ने,
र,
–जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने,

अर्थ मन्त्रालयले अहिले तयार गरिरहेको पूर्ण बजेट योजना आयोगले दिएको करिब १७ खर्बको सिलिङको आसपासमा छ। तर पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका अर्थ–विश्लेषक रामेश्वर खनाल भने पूर्ण बजेट अहिलेको परिस्थितिमा प्रस्तुत गर्न नहुने बताउँछन्।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम अन्तरिम बजेटमा राजस्व र खर्चको अनुमान पूर्ण बजेटजसरी नै प्रस्तुत गरिन्छ।

‘नयाँ योजना, कार्यक्रम प्रस्ताव नगरीकन, गरिरहेका कामलाई निरन्तरता दिने गरी कामचलाउ सरकारले पेश गर्ने बजेटलाई अन्तरिम बजेट भनेर बुझिन्छ’, खनालले भने, ‘यो पूरै वर्षको लागि हुनसक्छ वा अर्को निर्वाचित सरकार बनेर पूर्ण बजेट ल्याउने समयसम्मको लागि हुनसक्छ। नेपालको वर्तमान संविधानले अन्तरिम बजेटको प्रबन्ध गरेको छैन।’

तर सरकार कामचलाउ मात्रै बनेको खण्डमा अन्तरिम बजेट प्रस्तुत हुनपर्ने उनको तर्क छ।

‘संविधान निर्माताले स्थायी सरकार बन्ने परिकल्पना गरे। राजनीतिक खिचातानीले बजेट प्रस्तुत गर्न विगतमा जस्तो किचलो हुँदैन भनेर सोचे’, खनालले थपे, ‘आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ को बजेट प्रस्तुत गर्न पोडियमतिर हिँडेका अर्थमन्त्रीको हातबाट ब्रिफकेस खोसेर फोरेको, बजेट कागजात च्यातचुत पारेको जस्ता घटना इतिहासको एक कालखण्डमा घटेको बिर्सन लायक घटना ठाने। तर अहिले मुलुक संविधाननिर्माताले परिकल्पना गरेभन्दा भिन्न स्थितिमा पुगेको छ।’