युनिकोड
नदी डाइभर्सनका आयोजना वर्षेनी थपिए पनि कहिल्यै पूरा नहुने समस्या देखिएको छ।
सरकारले नयाँ आयोजना थप्दै बजेट निकासा गर्दै आएको छ तर तिनको निर्माणकार्य भने पूरा हुनसकेको छैन।
यस्ता आयोजनाको संख्या अहिले दर्जन पुगिसकेको छ।
सरकारले नदीलाई डाइभर्सन गरी सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्न प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले तराईको पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको जग्गालाई सिँचाइ गर्ने उद्देश्य राखी योजना अघि सारेको हो।
सरकारले आगामी वर्षमात्रै २९ हजार ४ सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिनाअघि मात्रै सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। उक्त आयोजनाको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाले तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहटलगायत प्रदेश नं २ का १ लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
उक्त आयोजनाको टनेल निर्माणकार्यलाई तीव्रतासँगै हेडवर्क्स र विद्युतगृह निर्माण सुरू गरिने बताइएको छ। ४ वर्षमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी मूल र शाखा नहर निर्माणसम्पन्न हुने सरकारको दाबी छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुरूङ्गको माध्यमबाट एक नदीको पानी अर्को नदीमा पथान्तरण गरी खानेपानी, सिँचाइ र विद्युतका लागि बहुउद्देश्यीय प्रयोग गर्ने प्रविधिबाट जलस्रोत उपयोगको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन्।
‘निर्माणाधीन नदी पथान्तरण आयोजना समयमा नै सम्पन्न गरिनेछ। सम्भावनायुक्त स्थानमा नदी पथान्तरण आयोजना सञ्चालन गरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका भू–भागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ’, उनले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको निर्माणाधीन भेरी–बबई पथान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने सरकारको दाबी गरेको छ।
टीबीएम मेसिनबाट गत वर्ष नै सुरुङमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि अन्य संरचना नबन्दा सिँचाइ सुविधा तथा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिएको छैन।
यसको लागि ३ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गर्दै दुई वर्षभित्र बाँके र बर्दिया जिल्लाका थप १५ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुका साथै ४८ मेगावाट क्षमताको विद्युतगृह निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेको छ।
जहिल्यै बजेट तर पूरा हुन सकेनन्
वि.सं. २०४५/०४६ मा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना अझै सम्पन्न हुनसकेको छैन। नौ वर्षअघि नै सक्ने लक्ष्य लिएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्र सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी वर्ष बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी ८ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्न र मर्मतसम्भार गर्न १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना औपचारिक रुपमा २०६१/०६२ मा सुुरु भई २०७१/०७२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म सम्पन्न हुनसकेको छैन। उक्त आयोजनाको लागि आगामी वर्ष १ अर्ब ५६ करोड छुट्याइएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट थप २ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ।
आयोजनाको पूर्वी खण्डमध्ये आगामी वर्ष थप २० किलोमिटर मूलनहर र १२ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरी थप ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने दाबी छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माणकार्य सकिन अझै दुई वर्ष लाग्ने सरकारी अनुमान छ।
त्यस्तै रानी–जमारा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागि २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा सुरु भएको थियो। २०७४/०७५ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गतको ९ किलोमिटर मूल नहर निर्माणकार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी थप ७ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने भएको छ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत लम्की एक्स्टेन्सनको कान्द्रा खोलासम्मको १५ किलोमिटर मूल र ५ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
आगामी ३ वर्षभित्र यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी २० हजार ३ सय हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य छ।
४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको आयोजना २०८०/०८१ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
२०६३/०६४ बाट सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको लागि आगामी वर्ष १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत दश किलोमिटर मूल नहर निर्माण र बह्मदेव मण्डी क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गरी २ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ।
नयाँ आयोजना थप गर्दै डीपीआरको लागि बजेट
सरकारले आगामी वर्ष तमोर–चिस्याङ्ग र काली गण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरी निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिने बताएका छन्।
त्यसबाहेक माडी–दाङ्ग र पश्चिम सेती–कैलाली नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको नौमुरे बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको डीपीआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
प्रगन्ना, बड्कापथ, वाग्मती, पालुङटार, बृहत् दाङ उपत्यकालगायत साना, मझौला र ठूला सतह सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न १ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
यी आयोजनाहरूबाट आगामी वर्ष थप ५ सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
प्रतिक्रिया