युनिकोड
भारतले आर्थिक वर्ष २०२१/०२२ को बजेटमार्फत सरकारी संस्थानहरुबाट विनिवेशको नीति लिने घोषणा गर्यो।
भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेड, भारत अर्थ मुभर्स लिमिटेडजस्ता कम्पनीको विनिवेश २०२२ सम्म भइसक्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो।
विनिवेशको अर्थ हो– कम्पनीको सेयर बिक्री गर्ने अर्थात् सरकार आफ्नो सेयर हिस्साबाट बाहिरिने।
कोभिडको समयमा निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई अघि बढाएर कम्पनी थप मजबुत बनाउने र सरकारले सो रकम लिएर आर्थिक आर्जन गर्ने योजनाअनुसार भारतले आफ्नो बजेटमार्फत यस्तो कार्यक्रम अघि सारेको थियो।
भारत सरकारको विनिवेशबाट १ दशमलव ७५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
नेपालमा सिकाे !
भारतकै सिको गर्दै नेपाल सरकारले पनि नेपाल टेलिकमको थप सेयर सर्वसाधारणलाई दिने योजना अघि सारेको छ।
भर्खरै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले ल्याएको आगामी आवको बजेट कार्यक्रमले विनिवेशको योजना अघि सारेको हो।
बजेट कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी)को स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीका मोबाइल, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर विनिवेश गरिनेछ।’
बजेट कार्यक्रममै तोकिएअनुसार हाल कम्पनीको सेवा उपयोग गरिरहेका र आगामी २०७८ पुस मसान्तसम्म थप हुने ग्राहकले समेत सेयर खरिदमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कम्पनीको सेयर विनिवेशसम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र सेयर मूल्यको विवरण आगामी २०७८ असोज मसान्तभित्र तय गरिनेछ।
यसरी तिथिमिति नै तोकेर आएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तालुकदार निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले दबाब दिइरहेको छ।
यो कार्यक्रम कसरी आयो भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणलाई नै दिने भन्ने बारेमा पहिलेदेखि नै कुरा उठिरहेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने नसकिने विभिन्न चरणमा छलफल भएपछि अहिले बजेट कार्यक्रममा उल्लेख भएको हो।’
तर यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयचाहिँ तालुकदार निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमसँग नै जोडिने श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनका अनुसार बजेटले नीतिगत विषयहरु उल्लेख गरेको छ। यस आधारमा उनीहरुले कार्यविधि बनाउनुपर्ने तर त्यसको स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयसँग लिनुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको खण्डमा विधिविधानअनुसार प्राकृतिक ग्राहकहरुलाई सेयर बिक्री गर्न सकिनेछ।
कति पैसा संकलन हुन्छ?
भारतकै मोडलमा अर्थात् कोरोनाको प्रभावको कारण सरकारको आम्दानीमा समेत ह्रास आइरहहेको खण्डमा सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउन २२ प्रतिशत सेयर विनिवेश गरेको हो भने यसबाट ४३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा संकलन हुने देखिएको छ।
नेपाल टेलिकमका अनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ छ। यसमा ९१ दशमलव ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व नेपाल सरकारसँग छ।
बाँकी स्वामित्वमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारीको, ३ दशमलव ९८ प्रतिशत सर्वसाधारणको र शून्य दशमलव ०३ प्रतिशत सेयर नागरिक लगानी कोषको रहेको छ।
यसमा सेयर कित्ताअनुसार चुक्ता पुँजी हेर्ने हो भनेचाहिँ कुल १५ करोड कित्ता रहेको हालको बजार अनुसार देखिन्छ। जसको २२ प्रतिशत भनेको ३ करोड ३० ३० लाख कित्ता हुन्छ।
सरकारले २२ प्रतिशत विनिवेश गर्दा हालको बजार मूल्यअनुसार ४३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा प्राप्त हुने देखिएको हो।
प्रतिक्रिया