युनिकोड
अटो व्यवसायीले पेट्रोल र डिजेल इन्जिनका गाडीको ऋण सुविधा विद्युतीयसरह हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
विद्युतीय गाडीको व्यापार बढ्ने तर आइस इन्जिनका गाडीको व्यापार ठप्प हुनुमा ऋण सुविधा मुख्य कारक रहेको उनीहरुले बताएका छन्।
विद्युतीय गाडीको तुलनामा आइस इन्जिनका गाडीको उत्पादन लागत सस्तो छ। नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडीको करमा भारी छुट दिएर विद्युतीय गाडी र पेट्रोल गाडीको मूल्य समान बनाएको छ। तर विद्युतीय गाडीमा ऋण सुविधा राम्रो दिँदा बजारमा विद्युतीय गाडीमात्रै बिक्री हुने अवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। पेट्रोलका गाडीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी गर्नसक्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको छ। विद्युतीय गाडीमा कर छुटसँगै ऋण समेतको दोहोरो सुविधा दिँदा आइस इन्जिनका गाडी बिक्री हुने वातावरण नबनाएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
विद्युतीय गाडी मात्रै बिक्री गर्ने व्यवसायी अहिलेकै नीति ठीक भएको बताए पनि विद्युतीयसँगै आइस इन्जिनका गाडी पनि बिक्री गर्ने व्यवसायी समान व्यवहार हुनुपर्ने बताउँछन्।
अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठन नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा)ले आधिकारिक रुपमै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई पेट्रोल इन्जिनका गाडीमा ऋण सुविधा ७५ प्रतिशत दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
बैंकमा ऋण लगानी गर्नको लागि पर्याप्त तरलता रहेकाले राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतबाट बढाउने आशामा थिए। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई अटो लोन प्रवाह गर्दा जोखिम भार घटाएको छ। अब बैंकहरुलाई गाडी किन्नको लागि ऋण दिन सहज हुनेछ।
‘त्रैमासिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिम भार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरेको छ’, नाडाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘जुन ज्यादै सकारात्मक छ।’
राष्ट्र बैंकको सकारात्मक कदम भए पनि अटो बजार चलायमान बनाउने पेट्रोलका गाडीलाई पनि ऋण सुविधा सहज बनाउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
‘पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनहरुलाई बैंकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ’, महासचिव सुरेन्द्र उप्रेती भन्छन्, ‘जसले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित बनेकोले लोन टु भ्यालु रेसियो ५० बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ।’
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विद्युतीय गाडी ७ हजार ९३ वटा भित्रिएका छन्। पेट्रोल र डिजेल इन्जिनका ३ हजार ११२ वटा भित्रिएका छन्, अर्थात् विद्युतीय गाडीको तुलनामा आधा छन्। सरकारले आइस इन्जिनका गाडीबाट बढी राजस्व संकलन हुने भएकाले ‘सौतेलो व्यवहार’ गर्न नहुने व्यवसायी बताउँछन्।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले पेट्रोल डिजेलका गाडीमा ८० प्रतिशत फाइनान्स दिनैपर्ने बताउँछन्।
‘अटो बजारलाई सहज बनाउन जोखिमभारले मात्रै होइन ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा हुनुपर्छ’, गोल्छा भन्छन्।
त्यसबाहेक, बजार चलायमान बनाउन नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्त्वका सवारीसाधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहीअनुरुप बैंक लगानी सहजीकरण गर्न माग गर्दै आएको छ।
घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने बताएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले वित्तीय सूचकहरु सुधार हुँदै गएकाले मौद्रिक नीतिमा क्रमशः खुकुलो बनाइरहेको बताए।
‘राष्ट्र बैंकले केही सहज बनाउन सक्ने ठाउँमा वार्षिक नीतिमार्फत गर्न सक्छौँ’, उनी भन्छन्।
प्रतिक्रिया