नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीति समीक्षा गर्न ढिलाइ गरिरहेका बेला संघीय संसदको अर्थ समितिलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको हालसम्मको कार्यान्वयन र उपलब्धिबारे लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।
अर्थ समितिको बुधबार बसेको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको हालसम्मको कार्यान्वयन र उपलब्धिको अवस्थाबारे अर्थ समितिलाई लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति जारी गरिएपश्चात् कर्जा प्रवाह बढाउने गरी केही नियामकीय नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
के–के आए कार्यान्वयनमा?
–२५ लाखसम्मको व्याक्तिगत हायरपर्चेज/व्याक्तिगत अटो लोनमा जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
–जग्गा अधिग्रहण र विकास उदेश्यकका लागि नेपाल सरकारबाट दर्ता भएका इजाजत प्राप्त संस्था परियोजनाका लागि हुने प्रवाह हुने कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशतमा घटाइएको छ।
–पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्याक्तिलाई २ करोडसम्मको आवासीय घर कर्जामा ‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको
–नीतिगतदरलाई ५० प्रतिशत आधार विन्दु घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको र बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशत यथावथ राखी निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
63
Shares
प्रतिक्रिया