युनिकोड
वन्दना राणा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति (सिड)को सदस्यको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा कार्यरत छिन्। तीन दशकभन्दा बढी महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ। अहिले कोरोनाको कहरमा धेरै देश परेका छन्। यसमा महिला बालबालिकाको अवस्था बिग्रिँदो छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली महिलाको अवस्था र कोरोनाले नेपाली महिलालाई पारेको प्रभावबारे वन्दना राणासँग गरेको कुराकानी :
अहिले विश्वसँगै हामी पनि कोरोनाको कहरमा छौँ। ४ महिना लकडाउनमा पनि गयौँ अहिले पनि निषेधाज्ञामा छौँ। कोरोनाले नेपाली महिलामा कस्तो प्रभाव पारेको छ?
महामारी अप्रत्यशित रुपमा आएको र विश्वले नै पूर्वतयारी नगरेको क्रममा हाम्रो राष्ट्रमा पनि पूर्वतयारी भएको भन्न सकिने अवस्था छैन। योसँगै महिलामा कस्ता प्रभाव पार्यो भनेर ध्यान पुगेको छैन। अहिले कसरी हुन्छ संक्रमण बढ्न नदिने भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित भएको छ। बन्दाबन्दी निषेधाज्ञाको कुरा आयो तर त्यसले महिलाहरुलाई कस्तो प्रभाव पर्यो वा परेको छ भन्ने कुरा केही सांकेतिक तथ्याङ्क आएका छन्। आत्महत्याका कुरा, यौन हिंसाका कुरा, महिलामाथि हुने हिंसाका कुरा। यो अवस्थामा पुनस्र्थापना केन्द्र कसरी सञ्चालन भयो भन्ने कुराको सांकेतिक अध्ययन भएका छन्। तर सांकेतिक अध्ययनभन्दा पनि विश्वकै आँकडा हेर्यौँ भने पनि एकदमै विकसित राष्ट्रहरु फ्रान्स, जर्मनी, युके, युएसए, क्यानडा अष्ट्रेलियामा पनि लकडाउनको अवधिमा ३० देखि ४० प्रतिशत महिला हिंसामा परेको घटना विवरण आइसकेको छ। त्यही अनुमान गर्यौँ भने पनि हामीकहाँ कति भन्ने कुरा थाहा हुन्छ।
एकदमै तल्लो वर्गमा रहने, सीमान्तकृत, दुर्गम क्षेत्रमा, कम पूर्वाधार भएका क्षेत्रमा महिलामाथि हिंसा झन् बढेको अवस्था र गरिबीमा रहेका महिलामा झन् बढ्ने कुराले पनि पुष्टि हुन्छ। आँकडा नै चाहिदैन पुष्टि हुन्छ कि महिलामाथि हिंसा बढेको छ भनेर। म आफैँ पनि यो क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले पनि भन्न सक्छु हिंसा बढेको छ। यो महामारीको अगाडि पनि जति हिंसा हुन्थ्यो त्यसमा ४० प्रतिशत हिंसा आफ्नै घरभित्र हुने गर्दथ्यो। आफ्नै पार्टनरले, आफ्नै श्रीमानले घरेलु हिंसा गर्ने गरेको छ। बन्दाबन्दीको अवस्थामा त्यो ४० प्रतिशत त पीडकसँग थुनिएर बसेको अवस्था छ। बाहिर निस्किनसक्ने अवस्था छैन। कति सेवा प्रदायकहरु, सेवा दिनसक्ने संस्थाहरु पनि सेवा दिनसक्ने अवस्थामा थिएनन्।
यस्तो अवस्थामा कस्तो सेवा दिनुपर्छ भन्दा पनि केही कसैले पीडितले सेवा माग्नलाई फोन गरिहाल्यो भने पनि अहिले लकडाउन छ, खुलेपछि हेरौँला भन्ने किसिमको जवाफ प्रहरी प्रशासनदेखि अरु सेवा प्रदायकहरुबाट भएका अवस्था छ। हामी आफै अनुमान गर्न सक्छौँ, जुन बेला ४० प्रतिशत सामान्य बेलामा पनि पीडित भएका महिलाहरु पनि अहिले बन्दाबन्दीको अवस्थामा पीडकसँग थुनिएर र कतिपय अवस्थामा एउटै कोठामा खचाखच गरेर बस्ने पनि अवस्था छ। फोन लिएर कुरा गरौँ भनेर पनि भन्नसक्ने अवस्था छैन। फोन पनि पीडकको नियन्त्रणमा हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो साथीसँग सेयर गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन। यसले पनि महिलामाथि कति हिंसा भयो भन्ने कुरा देखाउँछ।
अर्को पाटोमा पनि हेरौँ न, आर्थिक रुपमा महिलालाई कस्तो प्रभाव पार्यो?
हो, सामाजिकसँगै आर्थिक रुपमा पनि महिला वर्गलाई कोरोनाको असर परेको छ। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, कामदार महिलाको कुरा गर्यौँ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पुरुषभन्दा धेरै महिलाहरु छन्। यो क्षेत्रमा संलग्न हुनु भनेको उनीहरुको स्वास्थ्यको बीमा नहुनु हो, सुरक्षा नहुनु हो। काम नहुनेबित्तिकै आय पनि नहुनु हो। यो अवस्थामा उनीहरुको कुनै पनि सामाजिक सहयोगको प्याकेज नभएको र हस्पिटालिटी, होटल, टुरिज्म क्षेत्रमा कामबाट हटाइएका धेरै महिला छन्। उनीहरुको आयमा कमी भएको छ। आयमा कमि हुँदा त्यसको सम्बन्ध हुन्छ। आयले गर्दा पनि एक किसिमको सशक्तीकरण भएको हुन्छ। त्यो आय घरमा ल्याउन नपाएपछि पनि हिंसा हुने अवस्था छ।
अर्को हेर्नैपर्ने भनेको अनपेड केयर वर्क हो। महिलाहरुले विश्वको आँकडामा पुरुषभन्दा तीन गुणा बढी अनपेड केयर वर्क गर्छन्। बच्चालाई हेर्ने पढाउने, वृद्ध मान्छेहरुको हेरचाह गर्ने त्यो काम महिलाले गरिरहेका छन्। महामारीको बेलामा केही गरी कोरोना लागेर निको भएर मान्छे आयो भने पनि त्यही महिलाले हेर्नुपर्यो। घरको बच्चाहरु सबै स्कुल बन्दपछि महिलाले हुर्नुपर्यो। कतिपय अवस्थामा पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा पुरुषले घरको काममा सहयोग गर्दैनन्। बरु घरमा बसेपछि धेरै डिमाण्ड गर्छन्। बाहिर हुँदा बरु त्यति हुँदैन। घर बसेपछि कि मिठो पकाउनुपर्यो कि अरु नै सेवा गर्नुपर्यो।
कतिपय व्यवसायी महिलाहरुको घरबाट नै काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो सबैलाई धानेर अगाडि जाँदा मानसिक रुपमा र शारीरिक रुपमा महिलाहरुलाई निकै ठूलो प्रभाव परेको छ। नेपालमा मात्र हैन, विश्वको आँकडामा पनि पुरुषभन्दा तीन गुणा बढी अनपेड केयर वर्क महिलाले गरिरहेको देखाएको छ। यसरी लकडाउन लम्बिँदै जाँदा बेरोजगार महिलाको संख्या बढेको, आय आम्दानी घटेको र कामको बोझ तीन गुणाले बढेको अवस्था छ। अझ असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका महिलाहरुको त कहाली लाग्दो अवस्था छ।
तपाईं त संयुक्त राष्ट्रसंघको सिड कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ, यो नीति निर्माण गर्ने र अनुगमन गर्ने कमिटी पनि हो, कोरोनाको कारण महिलालाई परेको प्रभावबारे आफ्ना सदस्यराष्ट्रहरुलाई कमिटीले केही सुझाव दिएको छैन?
त्यस्तो हैन। संयुक्त राष्ट्रसंघले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ। कोरोनाको यो अवस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवले महिलामाथि बढेको हिंसालाई संकेत गर्दै छाया महामारी हो भनेर उद्घोष गर्नुभएको छ। सबै राष्ट्रले यो अवस्थामा जुनसुकै कार्यक्रम गर्दा, बनाउँदा रेस्पोन्स प्रोग्राममा महिलामाथि हुने हिंसा, आर्थिक रुपमा महिलालाई कसरी प्रभाव परेको छ र कसरी सशक्त बनाउने र अनपेड केयर वर्कको पहिचान गरी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर सदस्यराष्ट्रहरुले जति पनि रेस्पोन्स प्रोग्राम बनाउँछ, महिलालाई केन्द्रमा राखेर बनाउनुपर्छ भनेको छ।
यो अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रमा हामी अहिले त झनै चिन्ताजनक अवस्थामा छौँ। यो अवस्थामा धेरै निकाय खाली संक्रमण कसरी रोक्ने भन्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित छन्। सरकारी स्रोत र ध्यान पनि त्यतैतिर केन्द्रित छ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव के कस्तो पर्छ? यसका लागि के कस्ता प्रावधान र तयारीहरु अहिलेबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। हुन त महिला मन्त्रालय छ। महिला मन्त्रालयले आफ्नो न्यूनतम स्रोत, जनशक्ति र आर्थिक हिसाबको कमीले पनि काम गरिरहेको छ। अनुगमन त गरिरहेको छ। तर त्यो पर्याप्त छैन। एउटा मन्त्रालयले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। यसमा कोअर्डिनेसन (सहकार्य) पनि महत्वपूर्ण हो। समन्वय गर्नु आवश्यक छ।
राज्यले अनिवार्य शर्तहरुभित्र पर्ने कुरा किन गर्न सकेन? सबैको ध्यान महामारीतर्फ गरेर हो वा हाम्रा योजना र सामाजिक संरचनाका कारण हो?
तपाईले भन्न खोज्नुभएको कुरा सकारात्मक विभेदको हो। म युएन सिड कमिटीमा भएकोले पनि सिड कमिटीको धारा ४ ले अन्तरिम समयमा हामीले विशेष प्रावधानहरु ल्याउनुपर्छ भन्छ। त्यो किन त भन्दा हाम्रो लक्ष्य भनेको समानता हो। समतामा आधारित विकास हो। त्यसका लागि सयौँ वर्षबाट असमानता भोगिरहेका, पछाडि परेका वा पारिएका महिलाहरुलाई समान धारामा ल्याउन केही समयका लागि अन्तरिम विशेष प्रावधानहरु अपनाउनुपर्छ। जसलाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ। त्यो हरेक क्षेत्रमा हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, हिंसाको क्षेत्रमा कुरा गरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्थानमा महिला सहभागितका कुरा गरौँ। यतिसम्म कि सिडले त परिवारभित्रको, वैवाहिक सम्बन्ध कस्तो छ। वैवाहिक सम्बन्धमा समानताको कुरा पनि गरेको छ।
मैले करिब ७० वटा राष्ट्रको समीक्षा हेर्दा नेपालले भोगेका व्यवधानहरुको बाबजुद पनि गरेको प्रगति छोटो समयमा तुलनात्मक रुपमा राम्रो गरेको मान्नुपर्छ। तर कानुन मात्रै भएर भएन तर कार्यान्वयन हुनुपर्यो नि। जसको लागि बनाइएको कानुन हो, उनीहरुको त्यसबारे लाभान्वित हुनुपर्यो नि! घरेलु हिंसाको कानुन छ भनेर मात्रै भएन नि! कतिपय ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुलाई कानुन छ भनेर पनि थाहा छ। तर पनि हिंसासहितका सम्बन्धमा बाँचिरहेका छन्। कहाँ गएर रिपोर्ट गर्ने, कसरी रिपोर्ट गर्ने भन्ने पनि थाहा छ तर हाम्रो कानुनी प्रक्रिया लामो र महंगो पर्न जान्छ र त्यसमा विश्वास छैन। लामो प्रक्रिया भएर पनि राहत पाउँछु भन्ने विश्वास नै छैन। कतिपय निम्न वर्गका व्यक्तिलाई घरैमा त केही छैन भने मैले घरेलु हिंसाको मुद्दा हालेर पाउने के छु र? बरु पाउने के छु भने हरेक समाजले मलाई छिःछि र दुर–दुर गर्नेछ। मेरो पहिचान पनि गुमाउनेछु भन्ने छ भने कानुन मात्रै भएर त भएन नि!
त्यसको जरा के हो भन्ने पनि हुनुपर्यो? कार्यान्वयन के हो हुनुपर्यो। तर कतिपय अवस्थामा राम्रोसँग कागजमा त लेखेको छ। तर जसले सेवा दिनुपर्ने हो, उहाँहरुको त्यो किसिममको संवेदनशीलता छैन। क्षमता छैन ज्ञान छैन। र, अनुगमन पनि छैन हाम्रो। कानुन बनाएको छ अनुगमन प्रक्रिया त नियमित रुपमा हुनुपर्यो। अनि बल्ल संकटको बेला महिलाले उचित सेवा सुविधा पाउँछन्। अहिलेको अवस्थामा के गर्न सकिन्थ्यो त भन्दा अरु राष्ट्रहरुले देखेको जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुले आय आर्जन गुमाएका छन् भने त्यस्ता महिलाहरुलाई धेरै राष्ट्रहरुमा क्यास इन ह्याण्ड हातमा पैसा दिएर पनि सहयोग गरिएको छ। संकटमा आय आर्जन काम भएको वर्गलाई कतिपय अवस्थामा बिजुलीको बिल तिर्न नपर्ने अवस्था केही समयका लागि गर्न सक्नुपर्छ। महिलाहरुलाई कतिपय अवस्थामा ब्याज कम गरेको अवस्था छ। त्यस्तो किसिमको धेरै कुरा हुनसक्छन्, तत्कालै गर्न सकिने।
कतिपय राष्ट्रहरुले सानातिना होटलहरुलाई महिला हिंसाबाट पीडितलाई आइसोलेसनमा संरक्षित रुपमा राख्ने गरेको छ। त्यस्तो गर्नपर्ने आवश्यकता छ। महिलाहरु सहयोग माग्न प्रहरीकोमा जान सक्दैनन् तर तरकारी किन्न जान्छन्, औषधि किन्न जान्छन्। त्यस्तो अवस्थामा समुदायमा हुने तरकारी पसलहरुमा पनि त्यस्तो प्रकारको म्यासेज राख्ने गरेको अवस्था छ। विस्तारै धेरै राष्ट्रहरुले यस्ता किसिमका प्रावधान अपनाएका छन्। तर जहाँ सेवा स्रोत छन् र त्यसले मात्रै गर्ने होइन, हाम्रो र्यापिड असिसमेन्ट चाहियो नि! हामीले खालि संक्रमण रोक्नेतर्फ मात्रै लाग्नुभन्दा रोकिएपछि भोलि त्यसको प्रभावलाई हामीले धान्नै नसक्ने हुन्छ। त्यो प्रकारको धान्नसक्ने कुराको लागि हाम्रो अनुगमन त्यो प्रकारको र्यापिड असिसमेन्ट चाहियो। यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ। यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ, तत्कालै गर्नसक्ने अवस्था के भन्ने। हामीसँग यत्रा विधि राष्ट्रिय निकायहरु छन्, उनीहरुको समन्वयबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा।
अर्को म्यासेज हुन त हामी सुन्छौँ। कति रेडियो, टेलिभिजनमा सन्देश त आएका हुन्छन् तर सबै महिलाहरुले त्यो सन्देश सुनिरहेका हुन्छन्। तर त्यो साँच्चिकै सबै महिलाहरुले सुन्छन् त? सीमान्तकृत महिला, पछाडि पारिएका महिला, भाषाका कुरा हुन्छन्। भनेपछि हामीले स्थानीय तहको एउटा बुझिनसक्ने र त्यो म्यासेज पुग्नसक्ने म्यासेज गर्नुपर्ने अवस्था एउटा छ। र, अर्को तथ्याङ्कको कुरा। युएन सिड कमिटीले पनि एउटा गाइडेन्स नोट निकालेको छ। म आफैँले त्यसको ड्राफ्टिङलाई लिड गरेको थिएँ। त्यसको ९ वटा प्वाइन्ट छ। एउटा सबै रेस्पोन्स कार्यक्रममा महिलाहरुको सहभागिता हुन आवश्यक छ। यहाँ त कति ठाउँमा कोभिडको कुरा गर्नलाई पनि पुरुषको मात्रै प्यानल हुन्छ। त्यो हुनुभएन। महिलाको सहभागिता प्यानलको मात्रै कुरा गरेको होइन, डिजाइन गर्दा, तर्जुमा गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा पनि महिलाको सहभागिता महिलाको विचार समावेश हुन आवश्यक छ।
अर्को हिंसा कस्तो किसिमको भएको छ। हिंसा भएकाहरुलाई सेवामा पहुँच कस्तो छ, त्यसपछि हेल्पलाइन र परामर्शका कुराहरुलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राख्नुपर्ने अवस्था छ। तेस्रो स्वास्थ्य, स्वास्थ सेवाको फ्रन्ट लाइनमा ७० प्रतिशत महिलाहरु काम गररहेका छन्। पीपीई चाहिन्छ। डाक्टरले काम गरेका छन्। तर हामीले नर्सको काम गर्ने, मिड वाइफको काम गर्ने, क्लिनिङको काम गर्ने महिलाहरु उनीलाई सुरक्षा त चाहियो नि! अर्को, स्वास्थ्यमा पहुँचको कुरा हामी यहाँ ठूल्ठूलो बिरामीको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। गर्भवती महिला सुत्केरी महिला र प्रजनन स्वास्थ्यको कुराहरुलाई अहिले धेरैजसो राष्ट्रको ध्यान कोभिडलाई रोक्नतर्फ डाइभर्ट भएकाले अस्पतालका सेवाहरु पनि कोभिडका लागि भनेर अस्पतालहरु परिणत भएका छन्। अरु सेवाहरुलाई अन्त्यन्तै न्यूनतम ध्यान दिएको छ। त्यसको पनि प्रभाव हुनुपर्ने छ। त्यो प्रकारको स्वास्थ्य पहुँच कसरी बनाउने भन्ने कुरा छ। कतिपय अवस्थामा पहिलेदेखि असमान संरचनामा बाँचिरहेका र न्यून गरिबीभन्दा पनि तल्लो वर्गमा बाँचेका महिला र पुरुषहरुमा पनि यसको प्रभाव छ, त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने अवश्यकता छ। विशेष गरी अपांगता भएका महिलाहरु, एचआईभी भएका महिलाहरु, यौनिक अल्पसंख्यक महिलाहरु यसबाट झन् पीडित हुने सम्भावनाहरु छन्। यो सबै कुरा समेटेर सिडले गाइडेन्स नोट निकालेको छ।
नेपालले अहिलेसम्म गरिरहेको कामहरुलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
गर्ने धेरै काम छ। सर्सर्तीभन्दा नि सबैको ध्यान संक्रमण रोक्ने भन्ने छ असिस्मेन्ट भएको छैन। त्यो तुरुन्तै गर्न सकिन्छ। यति धेरै सरकारी निकाय छन्। यो कुरा तुरुन्तै गर्न सक्ने हो तर कुन निकायले गर्ने मलाई थाहा भएन तर तुरुन्तै असिस्मेन्ट गर्नुपर्यो। कस्ता महिलालाई के प्रभाव परेको छ। कुन वर्गका महिलालाई कस्तो प्रभाव परेको छ। त्यसपछि रेस्पोन्सको प्रोग्राम तर्जुमा गर्नुपर्यो। नागरिक समाजदेखि लिएर सरकारी निकायले समन्वय गर्नुपर्यो। महिलालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्यो।
त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरु जसको आयआर्जन गुमाएका छन्। उनीहरुको घरमै निकै ठूलो प्रभाव परेको छ। बालबालिलाई प्रभाव परेको छ, सबैलाई परेको छ भने त्यस्तोलाई पहिला पहिचान गरेर कस्तो प्रकारको सेवा दिन सकिन्छ। सामाजिक प्याकेजअन्तर्गत त्यस्तो गर्नुपर्यो। तर सरकारले गर्न काम गर्न सकेन। गरेको पनि पर्याप्त छैन।
संक्रमण रोक्नलाई यो कोभिड अस्पताल भनिएको छ। अब यो परीक्षण व्यापक गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा केही व्यवस्थापन गरेको छ। तर महिलाहरुसँग त्यति छलफल भएको देखिएको छैन। स्वास्थ्य विभागमा हेर्दा कति जनालाई संक्रमण भयो कति जनाको मृत्यु भयो भन्नेबाहेक अरु देखिएको छैन। महिलामा देखिने समस्याहरु, महिलामा परेका समस्याहरु के छन् भन्ने कुरा देखिएको छैन।
कोरोनाले सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा असर गरेको छ। महिलाको कुरा गर्दा आर्थिक सामाजिक पाटो हो। आगामी दिनमा महिलाको अवस्था कस्तो हुने देखिन्छ। प्लानिङ, कार्यान्वयन सहभागिताका सवालमा कस्तो हुन्छ?
सामाजिक, आर्थिक संरचना र महिलालाई पर्ने प्रभाव नै ठूलो कुरा हो। कस्तो देखिएको छ भने महामारीहरुले पहिलेदेखि विद्यमान असमानतालाई झन बढाउँछ। इबोलालगायतका संक्रमणबाट त्यो पहिले नै पुष्टि भइसकेको छ। अहिले भनेको कस्तो हुन्छ भने हामीले समयमै सामाजिक र आर्थिक प्रभाव हेर्दा कस्तो प्रभाव छ र यसलाई हामीले पहिले जस्तो नीति छ, त्यहीअनुसारले जाने हो भने यो खाडल झन् बढ्छ।
महामारीले हामीलाई असमान संरचनालाई भत्काएर समानतालाई प्रभावकारी रुपमा कसरी बलियो बनाउने भन्ने पूर्वाधार, योजना, रेस्पोन्स बनाउने मौका दिएको छ। अनि मात्रै भोलि गएर आउने महामारीसँग पनि जुध्न सक्छौँ। अहिले खोक्रो भएको संरचनालाई भत्काउन सकेनौँ भने भोलि असमानता असाध्यै बढेर जानेछ।
आर्थिक सामाजिक रुपमा महिलालाई सेन्टरमा राखेर महिलाको पनि सहभागिता र विशेष प्याकेजहरु कस्तो महिलालाई कुन उमेरको महिला हो, कुन क्षेत्रको महिला हो त्यो सबै कुरा हेरेर तथ्याङ्क संकलन गर्न पनि आवश्यक छ। यसलाई मौकाको रुपमा लिएर सुदृढ योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। जसले समतामा आधारित समानतालाई लिएर अगाडि बढ्न सजिलो बनाउँछ। कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने मौका पनि हो, त्यसलाई हामीले कसरी सुदृढ बनाउने भन्नेतिर पनि लाग्नुपर्छ।
अब कसले कसरी भूमिका खेल्ने, को सबैभन्दा पहिला अगाडि आउनुपर्छ?
सबैभन्दा पहिला त परिवर्तन आफैँबाट सुरु हुन्छ। म सुरक्षित हुनलाई मैले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ, म कसरी सुरक्षित हुन्छु भनेर सोहीअनुरुप काम नगरे सुरक्षित हुन सकिन्न। सजिलो उपाय त सबैभन्दा पहिला म सकेसम्म बाहिर निस्किनुभएन। निस्किनै परे मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान त मलाई हुनुपर्यो। मैले आफ्नो परिवारभित्र पनि त्यो काम गर्न सक्नुपर्यो। अर्को परिवारको भूमिकाको कुरा गर्दा अहिले महिलाहरुमा कामको भार परेको छ। अर्को कुरा यौन हिंसा पनि बढेको छ। हाडनाता करणीको दर बढेको छ। ४० प्रतिशत पीडक घरमा बसेको छ। २४ घण्टा अहिले अनलाइन र मनोरञ्जनात्मक कुराहरु हेर्ने गरेको छ। त्यसले हिंस्रक् मानसिकता बनाएको छ। हिंस्रक मानसिकताले को छोरी को बहिनी भन्दैन।
घरभित्रको काम बाँडेर गर्नुपर्यो। पकाउनेदेखि बच्चा हेर्ने काम सेयर गर्नुपर्छ। सुरक्षित घर कसरी बनाउने भन्ने ठूलो कुरा हो। बालबालिका र महिलालाइ पनि सूचना दिनुपर्यो। कहाँ सूचना दिने कसरी दिने भन्ने। सरकारी संयन्त्र पनि प्रभावकारी हुनुपर्यो। सूचना दिन र लिन तत्पर हुनुपर्यो। यसमा नागरिक समाजको भूमिका धेरे महत्वपूर्ण छ। तर एक्लै भन्दिन, समन्वयमै काम गर्नुपर्छ। एक्लै गरेको काम दिगो हुँदैन। कतिपय स्थानमा निःशुल्क काउन्सिलिङ गरिएको थियो। सेल्टरहरुमा पनि ७० प्रतिशत खुला थियो। त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीको पनि सुरक्षाको कुरा थियो। त्यो प्रकारको सेवा नागरिक समाजले गरिरहेको थियो। अहिलेको महामारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले पूर्वाधार दिनुपर्यो। क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्यो, अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राख्नुपर्यो जनचेतना गर्ने काम पनि गर्नुपर्यो, वकालत गर्न पनि जरुरी छ। अब भने असेसमेन्ट, रिस्पोन्स प्रोग्राम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा सरकारी निकाय र नागरिक समाज अगाडि बढ्नुपर्छ। (न्युज एजेन्सी नेपालबाट)
प्रतिक्रिया