मेयर कोरिया हुँदा पोखरा महानगरका कर्मचारीको स्थायी हुनुपर्ने माग

पोखरा महानगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संगठनले करार र ज्यालादारीमा  रहेका कर्मचारीहरुको उमेर हद नतोकी स्थायी गर्न माग गरेको छ।

पोखरा महानगरमा करार र ज्यालादारी कर्मचारीको संख्या झण्डै ३ सयको हाराहारीमा छ। लामो समयदेखि हरेक ६–६ महिनामा म्याद थप गरी ती कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले महानगरको सो कार्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। महानगरका मेयर धनराज आचार्यले गतवर्ष करार र ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीहरुलाई आकर्षक प्याकेजसहित बिदा गर्ने र लोकसेवा आयोगमार्फत् नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने घोषणा गरेका थिए।

तर, त्यो घोषणा कार्यान्वनय हुन सकेन। पछि मेयर आचार्य स्वयंले कर्मचारी अपुग भएको भन्दै ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासमेत अगाडि बढाए। अहिले मेयर आचार्य देश बाहिर छन् । उनी दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा छन्। मेयर फोरमको विश्व सम्मेलनमा  कार्यक्रममा भाग लिन उनी त्यहाँ गएका हुन्।   

मेयर देश बाहिर तथा करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई बिदाइ गर्ने प्रक्रिया रोकिएकै बेला पोखरा महानगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संगठनले सोमबार प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापालाई २७ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

महानगरका कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सुबिधा र वृत्ति विकासको विषयलाई समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। अध्यक्ष हरिलाल आचार्यको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमा कर्मचारीहरुको दरबन्दी एकीन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने,महानगरमा लामो समयदेखि अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यरत सयौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुलाई हरेक ६/६ महिनामा म्याद थपका विषयमा अन्योल सृजना हुने गरेकोले म्याद समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै  नियुक्तिपत्र दिइनुपर्ने माग गरिएको छ।

यस्तै, ज्ञापनपत्रमा करारको विकल्प करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना हुनै सक्दैन भन्ने जिकिर गर्दै हाल करार, सेवा करार, अस्थायी, ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक पटकको लागी उमेरको हद नतोकी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्न माग गरिएको छ।

‘स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीहरुलाई सुविधासहित सम्मानजनक विदाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, महानगरमा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई प्राविधिक ग्रेड पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु र साविक स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवाका अन्य कर्मचारी सरह तहवृद्धिको व्यवस्था हुनुपर्नेसहित कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको माग पनि गरिएको छ।

यस्तै, महानगरअन्तर्गतका महाशाखाहरु, शाखाहरु, इकाइहरु, वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्य जिम्मेवारी तोक्दा पहुँच र आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा नभइ योग्यता, क्षमता, कार्यदक्षताका आधारमा हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ।