भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले आफ्नै लोकतन्त्र मूल्यांकन सूचक ल्याउन थिंक ट्यांकसँग प्रस्ताव गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरुले जारी गर्ने सूचकमा भारत तल झर्दै गएपछि त्यसलाई टक्कर दिन यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको विश्लेषण गरिएको छ।
विभिन्न परियोजनामा सरकारसँग मिलेर काम गर्ने अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (ओआरएफ) यसको तयारी गरिरहेको यसमा संलग्न दुई व्यक्तिले बताएका छन्।
‘जनवरीमा नीति आयोगले एउटा समीक्षा बैठक राखेको थियो। त्यसमा ओआरएफले केही हप्तामै ‘डेमोक्रेसी र्याङ्किङ’ जारी गर्ने निर्णय भएको छ,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने।
तर, त्यो चुनावअघि या पछि कहिले हुन्छ, उनले खुलाएनन्। अप्रिल १९ देखि भारतमा चुनाव सुरु हुँदैछ। जुन ४ मा तयसको नतिजा आउनेछ।
ओआरएफले भारतीय विदेश मन्त्रालसँग मिलेर राइसिना डायलग आयोजना गर्ने गर्छ। यो वर्ष फेब्रुअरी २१–२३ मा सो कार्यक्रम भएको छ।
सरकारी नीति आयोगले भने आफूले त्यस्तो सूची नबनाएको बताएको छ।
यसअघि २०२१ मा अमेरिकास्थिति फ्रिडम हाउसले भारतको हैसियत स्वतन्त्र लोकतन्त्रबाट घटाएर आंशिक स्वतन्त्र लोकतन्त्र बनाएको थियो।
स्विडेनस्थित भी–डेम इन्स्टिच्युटले भारतलाई चुनावी निरंकुशता भएको मुलुक भनेको थियो। दि इकोनोमिस्टके २०२० को डेमोक्रेसी इन्डेक्समा भारत ५३ औँ स्थानमा थियो, जसलाई कमजोरीसहितको लोकन्त्र भनिएको थियो। अल जजिरा
Shares
प्रतिक्रिया