बंगलादेशको रोजगारीको कोटासम्बन्धी नियमबारे आइतबार फैसला सुनाउने

बंगलादेशमा व्यापक हिंसा भड्किएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणको विषयमा दायर गरिएको अपिलबारे आइतबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबीच देशव्यापी झडप हुँदा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ। 

उच्च अदालतले सन् २०१८ मा आरक्षणसम्बन्धी सरकारको सर्कुलर खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर विरोध प्रदर्शन र झडप भएको थियो।

 विद्यार्थीहरूको मागको जवाफमा, सरकारले सुनवाईमा आरक्षण सुधारमा बहस गर्ने योजना बनाएको छ। यद्यपि, आन्दोलनरत नेताहरू र वृहत्तर राजनीतिक स्वार्थहरूबीचको मतभेदका कारण यसले हिंसा रोक्ने वा नरोकिने भन्नेमा अनिश्चितता छ।

 हालैको हिंसामा सयौं मानिसको मृत्यु भएको छ, जसका कारण सरकारले कफ्र्यू लगाउन र सेना परिचालन गर्न बाध्य भएको छ। 

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थीहरूको मुद्दाप्रति समर्थन जनाएकी छिन्। तर अदालतको आगामी फैसलाबाट निराश नहुन आग्रह गरेकी छिन्। 

यसैबीच, विपक्षी बिएनपीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताइरहेको छ। 

सरकारी जागिरका लागि राजनीतिकरण गरिएको भर्ना कोटाको विरोधमा यसै साता सुरु भएको विरोध प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिमा परिणत भएको छ।

दङ्गा प्रहरीले सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेपछि बंगलादेशका विभिन्न शहरमा सैनिकले गस्ती गरिरहेका थिए भने बिहीबारदेखि देशव्यापी इन्टरनेट सेवा काटिएपछि बाहिरी दुनियाँमा सूचना प्रवाहमा निकै कमी आएको छ।

सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद जागिरको कोटा खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अपेक्षित निर्णय गर्नुअघि आइतबार सुनुवाइ सुरु गरेको हो।

प्रधानमन्त्री हसिनाका विरोधीहरूले उनको सरकारले न्यायपालिकालाई आफ्नो इच्छाअनुसार झुकाएको आरोप लगाएका छन्। उनले यसै हप्ता जनतासामु यो योजना खारेज हुने सङ्केत दिएकी छिन्। 

तर बढ्दो दमन र बढ्दो मृत्यु दरपछि अनुकूल फैसलाले उर्लेको जनआक्रोशलाई शान्त पार्ने सम्भावना कम छ।

राष्ट्रव्यापी कफ्र्यूको अवज्ञा गर्दै राजधानी ढाकामा शनिबार भएको विरोध प्रदर्शनस्थलमा २४ वर्षीय व्यवसायी हसिबुल शेखले भने, “यो अब विद्यार्थीको अधिकारको कुरामा मात्र सीमित रहेन।”

उनले भने, “अहिले हाम्रो माग सरकारको राजीनामाको हो।”

यस महिनाको अशान्तिको उत्प्रेरक एक प्रणाली हो जसले पाकिस्तानविरुद्ध १९७१ को मुक्ति युद्धका भूतपूर्व सैनिकहरूका बच्चासहित विशिष्ट समूहहरूको लागि आधाभन्दा बढी निजामती सेवाका पदहरू आरक्षित गर्दछ।

आलोचकहरूका अनुसार यो योजनाले सन् २००९ देखि देशमा शासन गरिरहेकी र जनवरीमा लगातार चौथो पटक चुनाव जितेकी ७६ वर्षीया हसिनाप्रति वफादार परिवारलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। 

हसिनाको सरकारमाथि अधिकारवादी समूहहरूले सत्तामाथि आफ्नो पकड बलियो बनाउन राज्यका संस्थाहरूको दुरुपयोग गरेको र विपक्षी कार्यकर्ताहरूको गैरन्यायिक हत्यासहित असहमतिलाई निस्तेज पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।