चार्टर्ड उडानमा चर्को शुल्क लिने र अनुमति दिनेलाई कारबाही गर्न माग

नेपाली कांग्रेस निकट जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महाव्याधीले विश्वभरी नै असर गरिरहेका बेला केही निजी ट्राभल्स कम्पनी पोस्ने मनसायले सरकारले सिन्डिकेट खडा गरेर नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चार्टर्ड उडान गरेको आरोप लगाएको छ।

विभागका प्रमुख गोपाल भट्टराईले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकासित गरी चार्टड उडानमा महंगो शुल्क लिने तथा अनुमती दिनेमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

उनले मानिसहरुले रोजगारी गुमाएको र पेशा÷व्यवसाय संकटमा परेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले नै सक्रियता देखाएर सस्तोमा उडान गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा तीन बुँदे माग राख्दै भनिएको छः
१) चार्टर्ड उडानका नाममा भएका सबै उडानको अनुसन्धान गरी सरकारको मिलेमतोमा तोकिएको भन्दा महङ्गो शुल्क लिने अनुमति दिने पर्यटन मन्त्रालय, वायु सेवा निगमका अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरु, गृह मन्त्रालय लगायत माथि छानविन सुरु गरियोस्।

२) नेपाल वायु सेवा निगमको चार्टर्ड उडान कुन कार्यविधि अनुसार कुन कुन कम्पनीलाई के आधारमा दिएको हो रु त्यसको तत्काल सार्वजनिक गरी महङ्गो भाडा लिएका ट्राभल्स एजेन्सी माथि छानविन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

३) कुवेत लगायतका केही मुलुकहरुले नेपाली कामदारलाई उनीहरुकै खर्चमा नेपाल फिर्ता गर्ने अनुमति मागिरहेका छन्। ४१ दिनदेखि कुवेत सरकारले नेपाली कामदारलाई ट्राभल्स डकुमेट तयार गरी एकै ठाउँमा राखेर नेपाल ल्याउने अनुमति कुरिरहेको छ। तर नेपाल सरकारले अझैसम्म किन उनीहरुलाई आउने अनुमति दिएको छैन? कि ति नेपाली ल्याउन पनि चार्टर्ड उडानका नाममा कमिसनको खेल सुरु गर्नका लागि रोकिएको हो? तत्काल नेपाल आउन चाहने ति नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउने अनुमति दिइयोस्।