लीलामणि पौड्याल चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन्। नेपाल चीन सम्बन्धका जानकार समेत रहेका पौड्यालसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको हालै सम्पन्न २० औं महाधिवेशन र पार्टीका महासचिव सी चिनफिङको तेस्रो कार्यकालका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालखबरले गरेको कुराकानीः
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवका रुपमा सी चिनफिङको तेश्रो कार्यकाल सुरु भएको छ। नेपालका लागि छिमेकी चीनमा सी नेतृत्वको निरन्तरताले के अर्थ राख्छ?
सी चिनफिङ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवमा पुनः निर्वाचित हुनु नेपालका लागि अवश्य पनि चासोको विषय हो। उहाँ सन् २०१३ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएयता नेपालका सबैजसो समकालीन शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता भएका छन्। झण्डै आधादर्जन पटक उहाँ आफैँ नैपालका उच्च नेताहरुसँग वार्तामा सहभागी हुनुभएको छ। सीका दुई कार्यकालमा नेपाल र चीनबीच थुप्रै सन्धि, सम्झौता र समझदारी भएका छन्। पछिल्लो दशकमा नेपालसँग यति धेरै घुलमिल हुने चीनका उच्चस्तरीय नेता उहाँ नै हो।
त्यसअघि चीनका नेता नेपालसँग सम्पर्कमा त हुन्थे, भ्रमण पनि गर्थे। तर यति धेरै अन्तर्क्रिया र छलफल पहिलेका चिनियाँ नेतासँग सायदै भएको थियो। सन् २०१९ मा सीले नेपालको राजकीय भ्रमण गर्नुभयो। तसर्थ उहाँ नेपाल बुझेको चिनियाँ नेता हो। चीन विश्वको उदाउँदो शक्तिराष्ट्र बन्दैगर्दा छिमेकीको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेता हो। त्यसैलै सीको पुनः निर्वाचन नेपाल—चीन सम्बन्ध बलियो पार्ने अर्को अवसर हो। मलाई के लाग्छ भने यदि सीको ठाउँमा अर्को कोही आएको भए वहाँलाई नेपाल र चीनबीचका सहकार्यका समसामयिक मुद्दा बुझ्न पर्याप्त समय लाग्ने थियो।
चीनजस्तो शक्तिशाली मुलुकका विश्वव्यापी चासो, चिन्ता र स्वार्थ हुन्छन्। नयाँ नेतृत्व आएको भए नेपाल बुझ्न केही समय लाग्ने थियो। त्यसकारण सीको निरन्तरता नेपालका लागि ठूलो अवसर हो।
तपाईंले सीको कार्यकाल नेपालका लागि पनि अवसर हो भनिरहँदा उनका दुई कार्यकालमा भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। जसले गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा आशातीत प्रगति भएको छैन, व्यावहारिक रुपमा सहकार्य अघि बढ्न सकेका छैनन् नि!
सीको अबको कार्याकालमा ती सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल र चीन मिलेर काम गर्नुपर्छ। ती सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनलाई नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसका लागि समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। दुई देशबीच स्थापित संरचनालाई क्रियाशील बनाएर अघि जानुपर्छ। सँगसँगै चीनको सुरक्षा चासोप्रति संवेदनशील छौँ भनेर नेपालले आश्वस्त पार्नुपर्छ। कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर जानु पर्छ।
सीको अबको कार्यकालमा चीन र अमेरिकाबीच द्वन्द्व बढ्नसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। उनीहरुबीचको सामरिक र भूराजनीतिक द्वन्द्व बढ्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई के असर पर्छ? चीन सुरक्षा चासो जोडिएका सवालमा अझ बढी आक्रामक हुने हुँदा त्यसले नेपाललाई समस्यामा पार्छ भन्ने बुझाइ पनि छ। के भन्नुहुन्छ?
हाम्रा दुवै छिमेकीका आफ्ना सुरक्षा चासो नेपालमा छन्। तिनमा हामीले सतर्कता अपनाउनुपर्छ। तीप्रति हामी संवेदनशील हुनैपर्छ। उनीहरुको प्रत्यक्ष सुरक्षा चासोका मुद्दामा तेश्रो पक्षलाई खेल्ने अवसर नेपालले दिनुहुँदैन। त्यसरी खेल्न दिनु भनेको नेपालका लागि चुनौती हो। महाशक्ति राष्ट्रहरुबीच सम्बन्धमा दरार पैदा हुँदा विश्वव्यापी रुपमा त्यसका असर पर्छन्। अहिले पनि परिरहेकै छ। दोश्रो विश्वयु्द्धपछिको शीतयुद्धका कारण नेपालमा परेको असरभन्दा अहिलेको दरारको असर कैयौँ गुणा बढी हुनेछ।
त्यसको एउटा कारण के हो भने अहिलेको उदाउँदो विश्व शक्ति चीन हाम्रो छिमेकमै छ र महाशक्ति राष्ट्र र उसका सहयोगी चीनका विरुद्ध खुलेरै लागेका छन्। उनीहरुले नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न हरतरहले प्रयत्न गर्ने छन्। शीतयुद्ध हुँदा कुनै पनि उदाउँदो शक्ति हाम्रो छिमेकमा थिएन। भलै त्यसको असर हामीकहाँ परेकै हो। तर जुन गहिराइ र तीव्रताले महाशक्ति राष्ट्रहरुबीचको द्वन्द्वले अहिले असर पर्छ, त्यसबेला परेको थिएन।
कतिपय मान्छेले नेपालमा २०१७ सालतिर राजा महेन्द्रले लिएका नीति र अहिलेको परिस्थितिसँग तुलना गरेर हेर्छन्। उनीहरु महेन्द्रकै नीति अहिले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा गर्छन्। असंलग्नताको सिद्धान्तअनुसार कुनै शक्तिराष्ट्रको गठबन्धनमा नपस्ने त्यसबेलाको नीति आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र अझ महत्वपूर्ण छ। शक्तिराष्ट्रको होडबाजी र प्रतिद्वन्द्विताको असर नेपालमा पर्ने हुनाले आजको हाम्रो नेतृत्व अझ बढी सुझबुझका साथ चल्नुपर्छ। सुझबुझपूर्ण ढंगले चल्नु भनेको आजका दिनमा हाम्रा दुवै छिमेकीका सुरक्षा चासोमा तेश्रो मुलुकलाई खेल्न नदिनु नै हो। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढता स्पस्टता र पारदर्शिता चाहिन्छ। अर्को कुरा, चीन र भारतका विवादित विषयमा नेपाल तटस्थ रहनुपर्छ। दुवै मुलुकसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। यो बोलेजस्तो सजिलो कुरा होइन। तर असम्भव कुरा पनि होइन।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अबको कार्यकाल उहाँका पछिल्ला कार्यकालका अनुभवबाट सिकेका कुरालाई ध्यान दिएर चीनको शान्तिपूर्ण उदयलाई अझ सक्रियतापूर्वक लागू गर्न केन्द्रित हुने देखिन्छ। अझ विदेश सम्बन्धका मामिलामा उहाँले अबको कार्यकालमा लिने नीति झन् प्रगतिशील हुनेछन्। त्यति कुरा बुझ्न धेरै कठिनाइ छैन। सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा चीनको प्रगतिशील नीति भयो भनेर नेपाल आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। छिमेकी हुनुका नाताले चीनका सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न हामी नचुक्दासम्म हामीलाई चीनबाट कुनै अप्ठ्यारो हुनेछैन।
तर अमेरिका–चीन रणनीतिक द्वन्द्वबाट नेपाल पेलिन्छ कि अथवा चेपुवामा पर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ नि!
छिमेकीका सुरक्षा चासोमा तेश्रो मुलुकलाई खेल्न दिन थाल्यौँ भने हामी चेपुवामा पर्ने खतरा रहन्छ। तर उनीहरुका सुरक्षा चासोमा संवेदनशील रह्यौँ भने त्यस्तो खतरा हुँदैन। मैले के भन्दै आएको छु भने दुई वटा छिमेकीसँगको सम्बन्ध अपरिहार्य सम्बन्ध हो भने तेश्रो मुलुकसँगको सम्बन्ध छनोटको सम्बन्ध मात्रै हो। नेपाल यही सिद्धान्तमा आधारित रहेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसो भएमा हामी ठूला शक्तिको चेपुवामा पर्ने सम्भावना हुँदैन।
चीन उदाउँदो आर्थिक शक्ति। हामीले सीको अबको कार्यकालमा चीनसँग कसरी आर्थिक पाटोमा सहयोग बढाउन सकिन्छ?
चीनको आर्थिक विकासबाट हामीले लाभ लिने धैरै अवसर छन्। पछिल्लो समय युक्रेन संकटका कारण सिर्जित आर्थिक संकट चिर्न हामीजस्ता मुलुकले सहयोग लिने भनेकै चीनजस्ता छिमेकी मुृलुकसँग हो। किनकि युक्रेन संकटले पर्यटन, बाह्य लगानी जस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। खाद्यान्न लगायत सबै वस्तुको चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ। इन्धनको मूल्य बढेको छ जसले गर्दा विकास निर्माणका काम खर्चिला भएका छन्। यी सबै असर सामना गर्न चीनसँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ।
घरेलु उत्पादन बढाउन पनि चीनबाट सहयोग लिन सकिने ठाउँ पर्याप्त छन्। नेपालमा उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाएर चिनियाँ बजारमा हाम्रा सामानको पहुँच बढाउने कुरामा चीनको सहयोग, सद्भाव र सौहार्द्रता अबका दिनमा झनै महत्वपूर्ण हुनेछ। पर्यटन र लगानीकौ लागि चीन भरपर्दो र एकदमै महत्वपूर्ण साझेदार हुनेछ।
अर्को कुरा, नेपालले चीनबाट सहयोग लिने कुरामा यहाँ राजनीतिक तहमा एउटा समझदारी आवश्यक छ। कुन क्षेत्रमा चीनबाट सहयोग लिने र हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र के हुन्, त्यसमा राजनीतिक तहमा एकमत आवश्यक छ।
सीको पछिल्लो कार्यकालमा भारतले झैँ चीनले पनि नेपालमा ‘पोलिटिकल एक्टिभिजम गरेको चर्चा भयो। चीन नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने तहमा उत्रिएको खण्डमा भारत र पश्चिमा शक्ति अझ बढी यहाँ सक्रिय हुने र त्यसले अन्ततः नेपालको आन्तरिक निर्णय क्षमता झन् कमजोर हुने अवस्था पो आउने हो कि?
अवश्य पनि, यस्ता कुरामा नेपालका राजनीतिक दल र चिनियाँ पक्ष गम्भीर बन्नैपर्छ। चीनले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्छ भन्ने जनमानसको बुझाइ रही आएको छ। चीनसँग नेपालको जनस्तरको सम्बन्ध असाध्यै राम्रो हुनुको एउटा कारण चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने जनस्तरको बुझाइ हो। नेपालका नेता चीन जाँदा होस् र चीनका नेता यहाँ आउँदा होस्, उनीहरुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हामी प्रवेश गर्दैनौँ भन्ने गरेका छन्। दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएयता चीनले त्यो कुरा बोलीमा मात्रै नभएर व्यवहारमा पनि देखाउँदै आएको छ। चीनप्रतिको सौहार्द्रता कायम राख्न हामीले नेपाललाई हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेर चिनियाँ पक्षले आश्वस्त पार्नैपर्छ।
यता नेपालका राजनीतिक दल पनि यस्ता विषयमा गम्भीर बन्नैपर्छ। हाम्रा दल र उताको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध मात्रै हो कि उताको पार्टीको विचार यता आयात गर्ने खालको सम्बन्ध हो, त्यसको स्पष्ट लक्ष्मणरेखा कोरिनुपर्छ।
भलै, २००७ सालभन्दा पहिलेदेखि नै हाम्रो दक्षिणतिरको छिमेकी र पश्चिमा मुलुकले निरन्तर घुसपैठ गर्ने, सत्ता उलटपुलट पार्ने, पार्टी फुटाउने खेल खेलिनै रहे। उनीहरुका गुप्तचर एजेन्सीदेखि राज्यसंयन्त्र प्रयोग भइरहेका छन्। अनि उनीहरुले नै चीनले पार्टीहरुसँग सम्बन्ध बढाउनेबित्तिकै चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्यो भनेर हौवा पिटाउने काम गरेका छन्। यो पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो– नेपालका राजनीतिक दलले दक्षिण र पश्चिमको हस्तक्षेपलाई एक हिसाबले वैधानिक बनाइरहे। दक्षिण र पश्चिमको हस्तक्षेपबाहेक अरुको हस्तक्षेप गलत हो भन्ने पारियो। यसमा हाम्रा राजनीतिक दल र पश्चिम दीक्षित कथित विद्वानहरुको पनि दोष छ। किनकि उनीहरुले नै पश्चिमा र दक्षिणको हस्तक्षेपको वातावरण बनाइदिए।
चीन वा ठूला शक्तिको हस्तक्षेप रोक्न नेपालका दलले के गर्नुपर्छ?
नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत होस् वा पश्चिमा मुलुक वा अरु कसैको हस्तक्षेप, हामीले दृढतापूर्वक त्यसको विरोध गर्नैपर्छ। सायद पश्चिमा मुलुकहरुले नेपालको बौद्धिक जमात वा विचार निर्मातालाई विभिन्न ढंगले प्रभावमा पारेर उनीहरुमार्फत् जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने काम यसबीचमा धेरै भएका छन्। सर्वसाधारणले हस्तक्षेपको भेउ पाउँदैनन्। हामीलै त्यस्ता गतिविधिको डटेर विरोध गर्नुपर्छ।
चिनियाँ मित्रहरुले पनि नेपालका पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध राख्न सक्छन् तर उनीहरुले यहाँका पार्टीसँग गरेको व्यवहारले कहाँनेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ, त्यो सीमारेखालाई बुझ्नुपर्छ। त्यही आधारमा एउटा खालको लक्ष्मणरेखा दुवै पक्षले कोर्नुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र जनस्तरमा चीन असल छिमेकी हो भन्ने बुझाइ कायम रहिरहन सक्छ।
चीन सक्रिय भयो भन्ने बुझाइ कसरी निर्माण भयो, यहाँलाई के लाग्छ?
हिजोका दिनमा चीन बलियो शक्ति थिएन। खासै दबाबमा पनि थिएन। तर आज ऊ बलियो शक्ति हो, उसको सम्बन्ध विस्तारलाई रोक्न अनेकन दबाब छन्। नेपालमा भारतीय र पश्चिमाको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा भइरहन्छ भने चीन जबरजस्त रुपमा यहाँ तानिन पुग्ने खतरा हुन्छ। त्यसकारण हामीले निरपेक्षरुपमा चीन हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा आउन पाउँदैन भनेर मात्रै पुग्दैन, दक्षिण र पश्चिमा मुलुकबाट हुने हस्तक्षेप पनि नियन्त्रण गर्न र रोक्न सक्नुपर्छ। चीनको त्यही खालको प्रवृत्ति देखिए नेपालले प्रतिवाद गर्नसक्छ।
तर, छिमेकी नेपालमा पश्चिमा शक्तिको हस्तक्षेप भइरहने र त्यसले चीनको सुरक्षामा चुनौती ल्याइरहने उनीहरूले बुझेको अवस्थामा त्यसले चीनलाई नेपालमा डोर्याउन सक्छ। त्यसले नेपाललाई राम्रो गर्दैन। त्यसकारण हामीले पश्चिमा र भारतको हस्तक्षेप रोक्न र चीनलाई पनि त्यो बाटोमा अघि बढ्न नदिन असंलग्न नीति लिनु पर्छ। यदि पश्चिमा मुलुक र चीनबीच हस्तक्षेपका लागि प्रतिस्पर्धा भए नेपालको शान्ति र स्थिरता खतरामा पर्छ। मुलुकले कहिल्यै विकासको बाटो समाउन सक्दैन।
अबको सीको कार्यकाल पहिलेभन्दा कुन हिसाबले फरक होला?
अहिले निर्वाचित भएर आएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ टिमले सीको विचार र कार्यशैली बुझेको छ। पहिलाको भन्दा पनि अझ मजबुत टिम सीको साथमा छ। सीलाई आफ्ना विचार लागू गर्न कुनै समस्या देखिँदैन। अर्को कुरा सीले विश्व सम्बन्धबारे थुप्रै नयाँ अवधारणा ल्याउनु भएको छ। पछिल्लो पटक जीएसआई र जीडीआई भन्ने दुई अवधारणा आएका छन्। अबको कार्यकालमा उहाँले यी दुई अवधारणालाई थप व्याख्या गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने देखिन्छ।
अहिले डिडलराइजेसनका कुरा आएका छन्। डलरबाट मात्र नभएर चिनियाँ मुद्रामा पनि विश्वमा व्यापार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। महामारीको पीडा त थियो, त्यसपछि युक्रेन संकटले हामी सबै जटिल समस्यामा परेका छौँ। रुस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई तेश्रो विश्वयुद्ध वा आणविक युद्धतिर पो धकेल्ने हो कि भन्ने आशंका र द्विविधा पैदा भएको छ। सीको तेश्रो कार्यकालमा विश्व अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ। जलवायु परिवर्तनको चुनौती उस्तै छ। दोश्रो कार्यकालमा अर्थतन्त्र सबल थियो चीनको पनि। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। चुनौती धेरै छन्।
सीको छिमेक सम्बन्ध र विशेषगरी दक्षिण एसिया सम्बन्ध अबको कार्यकालमा कस्तो रहला?
भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न सबैभन्दा बढी प्रतिबद्ध भएर लागेका चीनका नेता सी नै हो। किनकि यसबीचमा भारत र चीनका शीर्ष नेताबीच थुप्रै वार्ता भए। उहाँले मोदीलाई चीनमा डाकेर र आफैँ भारत गएर मोदीसँग वार्ता गर्नुभयो। भारतसँग उहानमा शिखर वार्ता सम्बन्ध सुधारको शिखर थियो। सीले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि थुप्रै प्रयास गरेर सम्बन्ध राम्रो पनि बन्यो। तर, सीको पछिल्लो कार्यकालमा दोक्लम र गलवानमा चीन र भारतबीच तनाव भयो। भारतसँग सम्बन्ध अझै सामान्य बन्न सकेको छैन।
चीन–भारत सम्बन्धले चीन–दक्षिण एसिया सम्बन्धमा पनि असर गर्छ। अर्थात् भारत र चीन सम्बन्धको असर नेपालसहित सबै दक्षिण एसियाका मुलुकलाई पर्छ। भारतको दक्षिण एसियाका सबै मुलुकसँग परम्परागत आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। चीन र भारतबीच सम्बन्ध बिग्रँदा नेपालसँग दुवै मुलुकको सम्बन्धमा नकारात्मक असर गर्छ। उनीहरु मिल्दा नै फाइदा हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलले बुद्धिमत्तापूर्वक चीन र भारतसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ। हामी उनीहरुबीच असल सम्बन्ध विस्तारमा सहायक वा सहयोगी बन्नुपर्छ। उनीहरुबीच तनाव बढाउन नैपालको कतै पनि संलग्नता नहोस् भन्नेमा सचेतता र सावधानी अपनाउनुपर्छ।
उनीहरुबीचको विवादमा नेपाल तानिनु हुँदैन। उनीहरुबीच द्वन्द्व भए सहजीकरणका लागि तयार छौँ भन्न सक्नुपर्छ र भन्नुपर्छ। अमेरिका–चीन सम्बन्ध बिग्रँदाभन्दा भारत र चीनबीच सम्बन्ध बिग्रदा सीमा जोडिएको र नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा भएकोले हामीलाई बढी असर पर्छ। यी दुई मुलुकबीच सौहार्द्र सम्बन्ध भए नै हामीले पर्यटन बजार, लगानी विकास र पूर्वाधार निर्माणमा फाइदा लिन सक्छौँ।
Shares
प्रतिक्रिया