नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले केन्द्रीय समिति बैठक तीन साता पछि सारेको छ।
सभामुखको उम्मेदवार टुंग्याउन नसक्दा संसद् बैठक पछि सरिरहेको छ।
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्स कम्प्याक्ट (एमसीसी) का अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै विवाद जारी छ।
यिनै विषयमा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग नेपालखबरले गरेको संक्षिप्त संवादः
केन्द्रीय समितिको बैठक अलि लामै समय सारिएछ, विवाद भएर हो कि अन्य कुनै कारण छ?
त्यस्तो विवाद केही भएको छैन। अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)लाई प्रतिवेदन लेखन गर्न तयारी गर्नुपर्ने, केन्द्रीय समितिको संख्या ठूलो रहेकाले तयारी गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने भयो अनि केही समय सारिएको हो।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा निर्विरोध चयनको प्रक्रियामा जाने कि बहुमतीय आधारमा अघि बढ्ने तयारी छ?
यसबारेमा अध्यक्षद्वयले ठ्याक्कै यसै गर्ने भन्नुभएको त छैन तर, हामीसँग बहुमत रहेका कारण समस्या छैन। हामी निर्विरोध गराउन पहल गरौं भनेर भन्दैनौं, हामी आफैँले जित्ने चुनावमा अन्य दललाई किन भन्नुपर्यो? दलहरुबाट त्यस्तो कुरा आएमा पार्टीले सोच्नसक्छ।
सभामुख चयन केमा अड्केको छ?
संसद् अधिवेशन सरेको कारण सभामुख चयन रोकिएको हो। अब बस्ने संसद बैठकअघि त्यो निर्णय हुन्छ। अहिलेसम्म सभामुख चयनका विषयमा पार्टीको सचिवालयमा औपचारिक एजेन्डा नै आएको छैन। अनि प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ त? अब बस्ने सचिवालय बैठकमा यो एजेन्डा प्रस्तुत हुन्छ अनि टुङ्गिन्छ।
पार्टीमा सभामुखबारे परामर्श नै भएको छैन त?
छैन, कुनै छलफल परामर्श भएको छैन। परामर्श गर्नुपर्यो, छलफल गर्नुपर्यो भनेर हामीले कुरा उठाएका छौं। अध्यक्षद्वयबीचमा आ–आफ्ना अडान छन् भन्ने छ। अलिअलि उहाँहरुको कुरा नमिलेका कारण सभामुखको विषय सचिवालयसम्म आइपुगेको छैन, अहिले छिट्टै सभामुख निर्वाचन गर्नुपर्यो भन्नुभएको छ। अब छानिन्छ।
सभामुख चयनमा समस्या कहाँनेर देखिएको हो?
समस्या भन्दापनि यो विषय सचिवालयसम्म आएकै छैन। दुई अध्यक्षले किन त्यस्तो महत्वपूर्ण विषय छलफलमा ल्याउनुभएन, हामीले उठाएको पनि यही हो। तर, उहाँहरुलाई पनि आफैँ छान्न सकिएला भन्ने परेको थियो होला। बीचमा स्थायी समिति बैठक पनि भयो त्यसले गर्दा पनि यो विषयमा उहाँहरुकै बीचमा छलफल हुन पाएन।
पात्र विशेषका कारण रोकिएको भन्ने पनि छ नि?
माथि के भयो मैले कसरी भन्ने? सचिवालयमा आएको विषय मैले भन्न सक्छु। को पात्र अगाडि सारिएको हो हामीले थाहा पाएका छैनौं। सुनेको कुरा गरेर आधिकारिक हो होइन कसरी थाहा पाउने? अब उहाँहरुले कुन व्यक्तिलाई अघि सार्न खोज्नुभएको हो, त्यो कुरा अघि बढेपछि हाम्रा कुरा राखेर निष्कर्षमा पुग्छौँ।
एमसीसीबारे पनि नेकपामा विवाद देखिन्छ। अब यो सम्झौता के हुन्छ?
एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)को अंग रहेको अमेरिकाकै अधिकारीहरुले भन्न थालेका छन्, त्यो हो भने हामी उक्त सहयोग लिँदैनौं।
तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त एमसीसी अनुमोदन गर्ने जिम्मा संसदको हो भन्नुभएको छ नि?
कसरी अनुमोदन हुन्छ? अमेरिकीहरुले सीधै इन्डो–प्यासिफिकअन्तर्गत भन्दाभन्दै हामीले त्यो सहयोग कसरी लिन मिल्छ? यो विषयबारे स्थायी समितिमा पनि कुरा उठेको छ। स्थायी समितिले सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ। सचिवालयमा अहिलेसम्म प्रस्तुत भएको छैन। त्यहाँ प्रस्तुत भयो भने हामी आफ्नो कुरा राख्छौं, हाम्रो भूमिका देखाउँछौं।
प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएर सम्झौता अनुमोदन गर्छु भन्न पनि त सक्नुहुन्छ नि?
पार्टीमा कसरी अघि बढाइन्छ, त्यसबेलै हेरौंला। पार्टीभित्र सल्लाह नगरी, छलफलबाट निर्णय नगरी त्यो त्यति सजिलै निर्णय हुने कुरा होइन। एउटा समितिबाट निर्णय नभएको विषयमा पार्टीमा गम्भीर ढंगले छलफल र सल्लाह गर्नुपर्छ।
चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले एमसीसी आर्थिक सहयोग हो भने नेपालले लिनुपर्छ भनेकी छन्। यसप्रति तपाईंको धारणा के छ?
निसर्त सहयोग हो भने अमेरिका, भारत, चीन लगायतका जुन देशको भएपनि हामी लिन्छौं। यदि ससर्त हो भने कुनै देशको पनि लिँदैनौं।
प्रतिक्रिया