जनवरीदेखि नेपालमा चीन र भारतका पर्यटकको ताँती लाग्छ : पवन गोल्यान (अन्तर्वार्ता)

पवन गोल्यान एक यस्ता व्यवसायी हुन्, जसले ट्रेडिङलाई वास्ता गर्दैनन्। ट्रेडिङ सानो लगानीमा उच्च प्रतिफल दिने व्यवसाय भए पनि उनले देशलाई पनि सहयोग हुने र नेपालीहरुले पनि रोजगारी पाउने भएकोले उत्पादनमूलक उद्योगमा ध्यान दिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय कृषि र पर्यटनमा समेत हात हालेका उनी नेपालका स्तरीय उद्योगीको रुपमा परिचित छन्। उनै गोल्यानसँग कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव र अबको सम्भावना विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालखबरले गरेको वार्ताः

कोरोनाले चौतर्फी प्रभाव परेको छ, कसरी हेर्नुभएकाे छ?
सबैभन्दा ठूलो प्रभाव त हातमुख जोर्ने, त्यसको लागि दैनिक काम गर्ने र दैनिक जीविकोपाजर्ननको लागि व्यवसाय गर्नेहरुलाई परेको छ। किसानहरु पनि यसबाट मारमा परेका छन्। किनभने बालीनाली तथा तरकारीहरु कुहिए। मूल्य पाएनन्। गरेको परिश्रम खेर गयो। त्यसले उनीहरुलाई समस्या परेको हो। साथै उनीहरु खुलेर बानीनालीहरु पनि लगाउन सकिरहेका छैनन्। तिनीहरुको प्रभाव अबको दिनमा देखिनेछ। अर्को कुरा के हो भने मौद्रिक नीतिले ऋणको भाका सारेको छ। त्यसको प्रभाव भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिनेछ। अबको दिनमा थाहा हुन्छ।

अहिले हामी नेपालमा कति संक्रमण भयो र कति जनाको मृत्यु भयो भनेर कोरोनाको प्रभावलाई दाँज्ने कुरा हुन्छ भने त्यो गलत हुन्छ। अन्य देशको तुलनामा नेपाललाई पनि ठूलै घाटा परेको छ। मान्छे मर्नु पनि घाटा हो। हुन त अन्य देशको तुलनामा नेपालमा एकदमै कम मृत्यु भएको छ तर एक जनाको मृत्यु हुनु पनि ठूलो क्षति नै हो। तर अहिले भित्री तथ्याङ्क के आइरहेको छ भने कोरोनाको कारण लकडाउन भयो। त्यसले आफ्नो स्थिति कमजोर बनाउँदा १५ सय/दुई हजार जनाले आत्महत्या गरे भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन्। त्यो कुरा साँचो हो भने हामीलाई अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव भएको रहेछ भनेर सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ।

कोभिड १९ को प्रभाव विश्वव्यापी नै हो। विकसित देशमा परेको प्रभाव र नेपालमा परेको प्रभावलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने कसरी लिन सकिन्छ?
नेपालको अर्थतन्त्र अन्य मुलुकको तुलनामा ज्यादै सानो आकारको छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि उत्पादनमुखी छैन। मुख्य उत्पादन भनेको हाम्रो कृषि नै हो। त्यसपछि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने अर्को ठूलो पक्ष भनेको रेमिट्यान्स हो। अन्य कुरा भनेको त हामी ट्रेडिङमा नै केन्द्रित छौँ। मैले भन्न खोजेको कुराचाहिँ कोभिड १९ ले नेपाललाई अहिलेसम्म अन्य मुलुककै तुलनामा प्रभाव पारेको छ। तर हामी ‘भी सेप’मा अगाडि बढ्न भने सक्छौँ। यसमा कुनै विमति छैन। यसमा जोडिनेमध्ये एउटा महत्वपूर्ण पक्ष साना उद्योगी व्यवसायी हुन्। यसको मात्रा नेपालमा ठूलो छ। उनीहरुलाई सँगसँगै राज्यले हिँडाउनुपर्छ। अर्को पक्षचाहिँ ठूला लगानीकर्ता हुन्, जसलाई सरकारले धेरै माथि लान जरुरी छ। ठूला उद्यमीहरुले ठूलो लगानी गरेका हुन्छन्। उनीहरुले दिनसक्ने प्रतिफल पनि ठूलै हुन्छ। ह्रास आउँदा पनि ठूलै आउने हुन्छ। त्यसकारण उनीहरुलाई राज्यले बचाउन सक्नुपर्छ।

नेपालमा अपनाइएका नीति कस्ता छन्? त्यसले कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ?
सरकारले संकटको समय भनेर जे सहुलियत दिएको छ, जुन किसिमको सुविधा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। राम्रो नीति भएर मात्रै केही हुँदैन, कार्यान्वयन हुन नसके त्यसको केही अर्थ हुँदैन। देश संघीयतामा गएको छ। तर नीतिहरुबीच कति तालमेल छ त? यदि तालमेल नै हुनसकेको छैन भने सरकारले अपनाएका नीतिहरु असफल हुन्छन्। नीति कार्यान्वयनमा चुक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो।

तपाईंलाई कृषि क्षेत्रको कुराबाट जोड्न चाहन्छु। कृषि यस्तो क्षेत्र हो जसमा तीनवटा क्षेत्रको समन्वय अनिवार्य पर्छ। उदाहरणको लागि अहिले सरकारले १९० स्थानमा कृषि भण्डारण प्रशोधन केन्द्र बनाउने उल्लेख गरेको छ। त्यो बनाउने भनेको चाहिँ संघले होइन, स्थानीय तहले हो। १९० वटा एकै स्थानमा बनाउने पनि होइन, छुट्टाछुट्टै बनाउने हो। यो वर्ष नै सम्पन्न गर्ने गरी लिइएको नीति हो। तर त्यसको कार्यान्वयनको कार्यविधि बनाउन स्थानीय तहले समय लगाउन सक्छन्। कार्यविधि बनाउँदा बनाउँदै आर्थिक वर्ष सकिन पनि सक्छ। त्यसकारण सोचेको समयमा कुनै पनि काम भइरहेको छैन।

मैले भन्न खोजेको के हो भने सरकारले जति राम्रो नीतिहरु लिए पनि त्यसको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हुन्छ। यो संघीयता तथा सरकारको अहिलेकाे काम गर्ने ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसको लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा कार्यकारी समिति बन्नुपर्छ। त्यसले तिनै प्रकारको सरकारलाई समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अन्यथा काम गर्न सजिलो छैन।

तपाईंले संघीयतामा गए पनि सरकारी निकायबीच नै तालमेल नहुँदा राम्रा नीतिको पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्न खोज्नुभएको हो?
हो, त्यही भएर यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति हुनुपर्छ भनेको हुँ। हामी छुट्टै सरकार हौँ भन्ने भाव बोक्दा संघले लिएको नीति प्रदेश र स्थानीय तहले नसमात्ने, ‘इगो’ लिने जस्ता कुराहरु भइरहेका छन्। यसो हुँदा हाम्रो नीति कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर भइरहेको छ।

म कृषिमा पनि आबद्ध मान्छेको नाताले फेरि पनि कृषिकै कुराबाट उठान गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहबाट गर्ने हो भने आफ्नो क्षेत्रभित्र कृषिमा कति आबद्ध छन्, उनीहरुको आवश्यकता के हो, त्यो आँकडा निकालेर काम गर्नुपर्यो। कस्तो खालको भूमि छ, त्यसमा उत्पादन के हुन्छ, त्यसको तथयाङ्क नै छैन। अनि कृषिमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ? अहिले त कस्तो छ भने प्रदेश, संघ र स्थानीय तहहरु कसले गर्ने काम हो भनेर नै निश्चित छैन। त्यसको एकीन नै हुनसकेको छैन। मेरो बुझाइमा कोरोना संकटबाट माथि जाने हो भने कृषिलाई उद्योगतिर लैजानुपर्छ। कृषि उत्पादन पहिचानदेखि प्रशोधनसम्मका काम गरौँ, प्रशोधन उद्योग खोलौँ। ती सानास्तरका हुनसक्छन्।

कृषिको कुरा गर्दा हाम्रो कृषि नै निर्वाहमुखी छ, व्यावसायिक कृषिमा कसरी जान सकिन्छ?
हो, नेपालको कृषि आधा जीविकोपार्जनको लागि भइरहेको छ। आधाजसो चाहिँ व्यावसायिक पनि छ। चक्लाबन्दी गरेर ठूलो–ठूलो किसान बनाउने नीति सरकारले दिनु नै पर्दैन। नेपालले गर्ने भनेको त प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्ने बजारीकरण गर्ने र ब्राण्डिङ गर्ने हो। उत्पादन त अहिले पनि भइरहेको छ। त्यसको तौरतरिका मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक अहिले त अर्गानिक खेती गर्ने हो। त्यसले कृषिको लागत पनि कम हुन्छ भने अर्को कुरा आम्दानी पनि राम्रो दिनसक्छ।

मेरो सरकारलाई सुझाव के छ भने स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका वस्तुहरुलाई पूरै बजारीकरण गर्न तीनै तहको सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ। त्यसमा आआफ्नो जिम्मेवारी हुनुपर्छ। पहिलो कुरा उत्पादन हो। त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएर प्रदेश सरकारले ढुवानीको काम गर्नुपर्छ। बजारीकरणको पक्ष संघले हेर्ने। यदि सरकारलाई मात्रै गाह्रो हुन्छ भने प्राइभेट सेक्टरसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ। यसो गर्ने हो भने पीपीपी मोडलमा अघि बढाउन पनि सकिने कुरा हो।

त्यसो भए प्रशोधन नहुँदा कतिपय वस्तुको आयात बढिरहेको छ, हैन?
पक्कै पनि हो। हामीसँग दूध र दालहनको ठूलो सम्भावना छ तर गर्न सकेका छैनौँ। म यी दुई वस्तुको मात्रै उदाहरण दिएर कुरा गर्छु। नेपालमा भारतबाट एभ्रिडे भन्ने दूधको धूलो मात्रै वार्षिक ५ अर्बको आयात हुन्छ। त्यस्तै भुजियाजन्य वस्तुहरु आयात हुन्छन्। जुन विशेषतः दालहरुबाटै बन्ने हुन्। यी वस्तु पनि ५ अर्बकै हाराहारीमा आयात गर्छौँ। हामीले सक्ने काम पनि गर्नसकेका छैनौँ।

तर यो त त्यति ठूलो कुरो होइन नि! तपाईं आफैँ वित्तीय परिसंघको अध्यक्ष, साना उद्यामीलाई कर्जा प्रवाह गर्न किन सकिरहनुभएको छैन?
हो, म परिसंघको अध्यक्ष पनि हो र एनएमबी बैंकको अध्यक्ष पनि हो। म अध्यक्ष भएको नाताले के भन्न चाहन्छु भने साना लघु उद्यमीहरुलाई हामीले यसका लागि आह्वान गरिरहेका छौँ। अन्य बैंकहरुले पनि गरिरहेका छन्। अब साना उद्यमीहरुले पनि सकेसम्म आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, त्यो नसके केही कम गराउने किसिमको अवसरको खोजी गरी कर्जा माग गर्नुपर्छ।

सरकारले पनि हरेक बैंकका शाखा कार्यालयबाटै सहुलियत कर्जा वितरण गर्ने नीति लिएको छ। यो पूर्णरुपमा लागू भए करिब ४० हजार उद्यमीले यो कर्जा पाउँछन्। यसले यो क्षेत्रमा आवश्यता पूर्ति गर्छ। त्यसपछि विदेशी वस्तु विस्थापित नै गर्ने हो भने गुणस्तरको कुरा गर्नुपर्छ। अहिले हामीले बटर खाँदा अमुल नै किन रोज्छौं भने त्यसको स्वाद जिब्रोमा झुण्डिएको छ। नेपालका डेरीले त्यस्तो स्वाद दिन सकिरहेका छैनन्। अब भने स्वाद र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ तब मात्र विदेशी वस्तु विस्थापित गर्नसक्छौँ।

तपाईं उद्योगमै समर्पित व्यक्ति भएको नाताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा सरकारले लिएका नीतिहरुलाई कसरी लिनुहुन्छ?
नेपालमा केही वस्तु यस्ता छन् जसको कच्चापदार्थ ल्याउनुभन्दा तयारी वस्तु ल्याउँदा सरकारले करमा सहुलियत दिएको छ। सबै वस्तुमा त होइन, केही वस्तुमा छ। यो यथार्थ कुरा हो। राज्यले यो वर्ष कुनै पनि वस्तु आयात गर्नुपरेमा उत्पादनमूलक कम्पनीसँग मात्रै ल्याउन पाइनेछ भनेर उल्लेख नै गरेको छ। त्यस्तै आधिकारिक बिक्रेताले मात्रै आयात गर्न पाइन्छ। अन्यथा ३० प्रतिशत बढी शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था उद्योगमा चाहिँ किन गर्न सकिँदैन? उद्योगहरुमा पनि त्यही व्यवस्था लगाउन सक्नुपर्छ। जुन उद्योगको लागि चाहिने हो, उसले मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था किन लगाउन सकिँदैन? यसले उद्योगहरुलाई विदेशी उत्पादक कम्पनीबाटै सिधै ल्याउन सकिन्छ। उनीहरुले गलत मूल्याङ्कन पनि गर्दैनन्। सरकारको पनि सही कर उठ्ने गर्छ। तर सरकारले यहाँ के गरेको छ भने १०/२० जनालाई रोजगारी दिने व्यापारलाई यस्तो नीति लिएको छ। तर हजारौँ रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई भने अहिलेसम्म यस्तो नीति नै लिएको छैन।

यो वर्षदेखि भने ट्रेडिङमा पनि यो नीति अपनाइएको छ। अबदेखि उद्योगीहरुको हकमा पनि यही नीति आउला भन्ने आशा गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, नेपालको निर्यात हुने वस्तुहरुको भारततर्फ भन्सार ‘डिक्लेयर’ हुँदा हामीले कति लागत भ्यालुएडदेखि हरेक कुराको विवरण पेश गर्नुपर्छ तर नेपालमा आयात गर्दा सिधै आयात हुन्छ। नेपालले चाहिँ भारतले जस्तो नीति किन लिन सक्दैन, त्यो आफैँमा प्रश्न उठेको छ।

अब अलि फरक प्रसंग जोडौँ, पर्यटन नेपालको सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो, कोरोनाले सबैभन्दा तहसनहस पारेको क्षेत्र पनि यही हो, यसलाई पुनर्जागृत गर्न के गर्ने?
म आफैँ पनि पर्यटनमा लगानी गरिरहेको मान्छे हुँ। पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्को ज्यादै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यसबाट नेपालको आम्दानी राम्रो हुनेछ। अरुभन्दा मेरो बुझाइ अलि फरक पनि हुनसक्छ। म ४ महिनादेखि काठमाडौं छोडेको छैन। तर पनि एक दिन पनि घर भने बसेको छैन। अफिस आइरहेको छु। तर पनि मलाई उकुसमुकस भइसकेको छ। थाइल्याण्ड खुल्नेबित्तिकै त्यहाँ जाऊँजस्तो भइसकेको छ। आज नै पोखरा जाऊँजाऊँ जस्तो भइसकेको छ। मलाई जस्तो अरुलाई पनि नभएको हाला र? म सधैँ अफिस आउनेलाई त यस्तो भइसकेको छ भने अरुलाई के भएको होला?
पहिलो कुरा त कोभिड रोकिनेबित्तिकै नेपालको आन्तरिक पर्यटनमा उछाल आउँछ। यो भनेको सानो कुरा होइन।

नेपालीहरु विदेश घुम्न गएर वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। त्यो पैसा तत्कालको लागि नेपालमा नै परिचालित हुनु हो। त्यसको लागि सरकारले पनि केही त्यस्तो पोलिसी (नीति)हरु पनि लिनुपर्छ भने व्यवसायीहरुले पनि समन्वय गर्नुपर्छ। त्यसपछि भनेको अब कुनै पनि मान्छे लामो दूरीमा घुम्न जाँदैनन्। भनेको मतलब अब चीन र भारतको मानिसहरु पनि युरोप अमेरिका घुम्न जाँदैनन्। २० घण्टा १६ घण्टाको फ्लाइट लिएर कोही पनि घुम्न जाँदैनन्। उनीहरुको त्यो गन्तव्य भनेको अब एसिया मात्रै हुन्छ। एसियाभित्रको गन्तव्य भनेको एउटा गल्फ हो, त्यसमा दुवई मात्रै छ। अर्को भनेको थाइल्याण्ड, मलेसिया हो। त्यसपछि आकर्षण भनेको नेपाल नै हो। त्यसको फाइदा हामीले उठाउनुपर्छ। त्यसमा थप कुरा के छ भने चिनियाँहरु भारत जान रुचाउँदैनन्। भारतीयहरु फेरि चीन जान रुचाउँदैन्। त्यसमा पनि फाइदा हामीलाई नै छ। अर्को जनवरीदेखि नेपालमा यी दुई देशका पर्यटकको ताँती लाग्छ। त्यसकारण उनीहरुलाई नेपाल ल्याउने पहल गर्नुपर्छ।

नेपालमा आउने पर्यटकहरु कम गुणस्तरीय आउँछन्, आए पनि खर्च गर्दैनन् भन्ने पनि छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिएला?
भारतबाट दुई प्रकारका पर्यटकहरु नेपाल आउँछन्। उनीहरु पशुपतिनाथ दर्शन गर्नको लागि मात्रै आउने गर्छन्। उनीहरुले नेपालमा आउने कुल पर्यटकले गर्ने खर्चको औसत दरमा नै खर्च गर्ने गर्छन्।हामीले माथि कुरा गरेअनुसार अब भारतीय पर्यटक धेरै आउँछन्। त्यो भनेको अलि बढी खर्च गर्न सक्ने पर्यटक नै आउने हो। उनीहरुले नेपालमा किनमेल गर्ने गर्छन्। नेपालमा किनमेल गरेर ठूलो खर्च गर्ने भनेको चीन र भारतको पर्यटकहरु नै देखिन्छ। युरोपबाट आएका पर्यटकले खासै खर्च गरेको देखिँदैन। चीनबाट आउने पर्यटक पनि अब थाइल्यान्डतिर जाने पर्यटक पनि आउने गर्छन्। उनीहरुले खर्च पनि गर्छन्।

म तपाईंलाई उदाहरण नै दिएर भन्नु चाहन्छु; हाम्रो आफ्नो पस्मिनाको शोरुम दरबारमार्गमा छ। त्यो पस्मिना किन्ने भनेको पनि सबैभन्दा धेरै चाइनिजहरु नै हो। त्यसपछि भारतीय र त्यसपछि मात्रै अन्य देशका देखेका छौँ। हाम्रो त्यो शोरुममा चिनियाँहरुको एउटा ग्रुप छिर्यो भने करिब १० लाखको बिक्री गर्ने गरेका थियौं। त्यो पर्यटकलाई हामीले कमजोर खर्च गर्ने भनेर लिनुहुँदैन। अर्को कुरा चिनियाँहरु खानामा खर्च गर्दैनन्। उनीहरु आफ्नै खाना लिने गर्छन्। भारतीयहरुचाहिँ खानामा खर्च गर्ने गर्छन्।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ?
सरकारले आन्तरिक उत्पादनको लागि उचित नीति लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै हामीले पनि आफ्नो उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको वस्तुहरु हामीले प्रयोग गरेमा मात्रै हाम्रो देश सम्मुन्नत हुन्छ। सकेसम्म नेपालको वस्तु नै खपत गरौँ।