ओलीको हालत आफू जित्ने होइन, नेकपालाई हराउन सहयोगी हुनसक्छ : सुरेन्द्र पाण्डे (अन्तर्वार्ता)

नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता हुन्। उनी पार्टीको महासचिव बन्ने तरखरमा छन्। पाण्डेसँग पार्टी विभाजनपछिको अवस्था र सो समूहको आगामी कार्ययोजनाको विषयमा नेपालखबरका लागि थिरलाल भुसाल र मणि दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राजनीतिक रुपमा नेकपा विभाजित भइसक्यो। यतिबेला दुई पक्षबीच कुनै मिलनविन्दु छ?
११ सय ९९ जनाको जुन आयोजक कमिटी बनाउने काम भएको छ, त्यो पार्टी फुटकै दिशातिरको कदम हो। बातचित र सहमतिको गुञ्जायस हुँदाहुँदै संसद् नै विघटन गर्ने मानिससँग फेरि बातचित गरेर एकता हुने सम्भावना धेरै कम छ। यस्तो अतिवादी कदम चाल्ने व्यक्तिले यति चाँडै रियलाइज गरेर एकता गर्ने सम्भावना देखिँदैन। हामीले देख्दै, सुन्दै, जान्दै आएको के हो भने राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन भन्ने हो। तर, तत्कालै त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ।

फेरि एकता होला कि नहोला भन्ने एउटा विषय भयो तर एकता भए पनि त्यो दलले अब काम गर्न सक्ला र?
नसक्ने भन्ने हुँदैन। तत्कालीन एमाले र माओवादीको बीचमा जुन प्रकारको दुरी र दरार थियो त्यस समयमा एकता सम्भव छ भन्ने लाग्थ्यो र? स्वयं ओलीजी प्रचण्डजीलाई आतंककारी भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। उनीहरुले नै अग्रसरता लिएर अरु कसैलाई जानकारी नदिइकन पार्टी एकता गर्ने र मिलेर चुनाव लड्ने घोषणा गरे।

त्यस समयमा यो सबै काम गर्न जुन फ्याक्टरले प्रेरित गर्‍यो र आज उनीहरु किन त्यसबाट विमुख भए, यो विषय अलग्गै छ। त्यस समयमा सायद सत्ताको प्रेरणाले बढी काम गर्‍यो कि! प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सम्मुख छ र त्यसलाई हातमा लिइहाल्नु पर्छ भन्ने लाग्यो होला।

जब आधाआधा समय प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर गरिएको गोप्य सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आउन थाल्यो, तब झगडा सुरु भयो। प्रचण्डले दाबी गर्लान् कि भनेर व्यक्तिगत रुपमा यसो गर्ने उसो गर्ने हुन थाल्यो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिन्छ भन्ने, एमाले एमाले एकजुट हुनुपर्छ भन्ने काम भएको हो। पार्टी एकता गर्दाको तत्परता र पछि कलह ओलीको तात्कालिक स्वार्थबाट प्रेरित थियो। तात्कालिक स्वार्थ पुरा भइहाल्यो र अब सँगै रहँदा प्रचण्डले दाबी गर्ने भए भनेर छिटो जाँदै कल्याण हुन्छ भनेर केपीले विवाद सुरु गर्नुभयो।

त्यसैले एकताबारे पनि अरु नेताहरुलाई त्यति जानकारी थिएन। केवल विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई दायाँबायाँ राख्नु भएको थियो। उहाँहरुले सहमति सार्वजनिक गर्नु भएपछि बल्ल हामीले थाहा पाएको हो।

अहिले पार्टी फुट्दा दुई पक्षमा सबैभन्दा धेरै कसले गुमाउँछ?
स्वभाविक रुपमा मानिस जति अग्लो स्थानमा बसेको हुन्छ, लड्दा त्यसलाई त्यति नै बढी चोट लाग्छ। सानो कुर्सीबाट लड्नेलाई अलिअलि धुलो लाग्छ, टकटक्याएर उठ्न सक्छ। सबैभन्दा अग्लो स्थानमा जो छ सबैभन्दा बढी नोक्सान उसैलाई हुन्छ।

संसद् पुनर्स्थापना भयो भने पार्टी एकता बच्छ भन्ने तर्क पनि छ नि?
संसद् पुनर्स्थापना भयो भने नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसले देशलाई अर्को दिशातर्फ लैजाला। नयाँ गठबन्धनको सरकारतर्फ पनि देशलाई लैजान सक्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरिहाल्नुहोला भन्ने तपाईंहरुले सोच्नुभएको थियो?
अरु नेताहरुलाई के लाग्यो थाहा छैन। तर, मलाई यो एक्स्ट्रिममा प्रधानमन्त्री ओली पुग्नुहोला भन्ने लागेको थिएन। तर महत्वाकांक्षी मानिसमा महत्वाकांक्षाको मात्रा बढ्दै गएपछि कसैको कुरा नसुन्ने र स्वार्थका आधारमा कदम चाल्ने हुन्छ। त्यस्तो मान्छेले परिणाम सोच्दैन। जे होस् होस्। उहाँविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन भयो भनेपछि उहाँले अन्य नेताहरु र आफू निकटका सांसदहरुलाई म रहिनँ भने यो कुर्सी पनि भाँच्छु भनेर भन्नु भएको थियो रे।

अब पार्टी विभाजन भइहाल्यो। देशव्यापी रुपमा तपाईंहरुको शक्ति कति हो?
बढाइचढाइ भनेको होइन, न त सेन्टिमेन्ट दिन भनेको हो। हामी नै मूल पक्ष हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने कोरम पुग्न ५० प्रतिशत प्लस एक सदस्य हुन आवश्यक छ। विभिन्न कारणले अहिले नेकपाकाे केन्द्रीय कमिटी ४ सय ३५ जनाको छ। यसको कोरम भनेको २ सय १८ जनाको हुन्छ। २ सय १८ जना नभइ कुनै पनि बैठक नै बस्दैन। त्यसले निर्णय गर्न पाउँदैन। हाम्रोतिर आएर ३ सय केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। वामदेव गौतम लगायत केही नेताहरु तटस्थ रहँदै कसैको पनि बैठकमा जानु भएको छैन। त्यो संख्या पनि ८–१० जनाको देखिन्छ। बाँकी सबै जोड्यो भने पनि ओलीसँग रहेको अहिलेको संख्या भनेको १ सय बीस पच्चीस भन्दा बढी हुँदैन। त्यति संख्याले बैठक राख्नै पाउँदैन। त्यसले गर्ने कुनै पनि निर्णय वैध हुँदैन।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अहिलेको कानुनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटीको ४० र संसदीय दलको ४० प्रतिशत संख्या चाहिन्छ। अहिले संसद् विघटन भयो भनेर मान्ने हो भने पनि केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले जति संख्या ओलीसँग छ त्यसले पार्टी फुटाउन पनि सक्नु हुन्न। अहिले अध्यादेश ल्याएर पुरानो मितिमा पार्टी फुट्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसैले ओली जाने भनेको चोइटिएर हो, औपचारिक रुपमा फुटेर होइन। त्यसरी जाँदा पनि राजनीतिक दल त बन्न सक्ला, तर त्यो हिजोको दल होइन, छुट्टै हुन्छ। हिजोको दलमाथि कानुनी र राजनीतिक हिसाबले उसको दावी रहँदैन।

ओलीले जे प्रचार गरिरहनु भएको छ त्यसलाई तथ्य, तर्क र हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले पुष्टि गर्दैन। अहिले हामीसँग अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट छ भन्नु हुँदो रहेछ। कुनै चोरले माइन्युट चोरेर भाग्यो भने कमिटी निर्णय उसको हुन्छ? शेरबहादुरजीले पनि कांग्रेस पार्टी विभाजन गर्नुभयो। त्यस समयमा के नजिर स्थापित भयो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री भएर पावर प्रयोग गरेर पार्टी हुने भए उहाँले पार्टी पाउनु पर्ने थियो। तर, देउवा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएर जानुपर्‍यो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट पार्टी विभाजन गर्नुभएको थियो। केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको बहुमत जता भयो, त्यही आधिकारिक भयो। हिजो एमाले पनि विभाजित भयो। त्यसबेला केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेको एमाले नै मूल पार्टी बन्यो। त्यसअघि जनमोर्चा र राप्रपा विभाजन भएको थियो। माओवादी र मधेसवादी दलहरु पनि कयौँ पटक विभाजित भए।

यस्ता अनेकौँ विभाजनमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ। यो सबैमा निर्वाचन आयोगले जोसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ त्यसलाई मूल पार्टी भनेको छ। त्यही पार्टीले गरेको निर्णय नै वैधानिक हुन्छ। अहिले तल्लो तहमा धेरै मानिस सूर्य कतातिर रहन्छ भनेर पर्खिरहेका छन्। तसर्थ, निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि हाम्रोतिर अत्याधिक बहुमत हुनेछ।

तर, प्रधानमन्त्रीले सबैतिर सेटिङ मिलाएको चर्चा पनि छ नि!
सेटिङको कुरा के छ त्यसमा म जान चाहन्नँ। आफ्नो हातमा भएको हतियार नै फालिसकेपछि अरु कोही डराउँदैन। अमेरिकासँग जुन सबैभन्दा आधुनिक हतियार छ, त्यो कसैलाई बेच्दैन। किनभने अस्त्र दिएपछि आफैँलाई ध्वस्त पारिदिन्छ। तर, केपीजीले ठिक उल्टो गर्नुभयो। संसद् यति ठूलो अस्त्र थियो, जसले सबैलाई नियन्त्रण गर्थ्यो। सबैलाई आफ्नो ठाउँमा राख्थ्यो। अदालतलाई पनि महाअभियोगको डर हुन्थ्यो। अरु संवैधानिक निकायलाई पनि यसले नियन्त्रणमा राख्थ्यो। बाहिरी शक्तिहरुलाई पनि बहुमत भएको समयमा चलखेल गर्न मुस्किल हुन्थ्यो। यो सबै हिसाबले हिजो केपीजीलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिएको थियो। अब कुन चाँही शक्तिको आधारमा उहाँ शक्तिशाली? आफ्नो हातमा रहेको अस्त्र लगेर फालिदिने, अब त अदालतसँग पनि बिन्ती गर्नुपर्छ, मेरो यस्तो गरिदिनु पर्‍यो भनेर। अदालतले उहाँले भनेको मान्नुपर्ने कारण के छ? हिजो कुनै उदेश्यले सेटिङ भएको रहेछ भनेपनि त्यो भत्किसक्यो।

ओली पक्षको शक्ति चाहिँ कति हुने आकलन गर्नुभएको छ?
२०५४ सालमा विभाजन हुँदा नेकपा मालेले केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्य लिएर गएको थियो। कार्यकर्ता करिबकरिब ८ प्रतिशत गएका थिए। त्यसले चुनावमा करिब १० प्रतिशत सिटमा क्षति पुर्‍याउँछ होला भन्दा धेरै साथीहरुले पत्याएनन्। तर, चुनावमा त्यो ४० प्रतिशतले पारेको प्रभाव भनेको १० प्रतिशत मात्र थियो। मालेले एउटा सिट पनि जितेन तर मूल पार्टी एमालेलाई केही स्थानमा चुनाव हराउने काम भने गर्‍यो। अहिले पनि ओलीको शक्ति त्यस्तै हुन्छ भन्ने देख्छु। आफू जित्ने होइन, त्यो पार्टी नेकपालाई हराउन सहयोगी हुन्छ।

तपाईंहरु चुनावमा जान किन डराउनु भएको?
चुनावदेखि हामी डराएका छैनौँ। नेकपाले चुनावमा जान्नँ भनेको छैन। हामीले यो असंवैधानिक कदमको विरोध गरेको हो। यदि यो असंवैधानिक कदमको विरोध गरिएन भने भोलि देशमा अनेक बेथिति आउने छन्। अधिकार नभएको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको छ। भोलि देश नै विघटन गरिदियो भने के हुन्छ? न्यायालय वा सेनालाई मैले आजबाट विघटन गरेको छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भने हुन्छ कि हुँदैन? आफ्नै मान्छे भनेर राष्ट्रपतिले पनि सदर गर्‍योे भने के हुन्छ? यस्तो गर्न पाइन्छ? जनताको अधिकारलाई तपाईंले सुरक्षित गर्नु पर्छ कि पर्दैन? यो गलत कदमलाई नरोक्ने हो भने भोलिको पुस्ताले पनि दुःख पाउँछ। यसलाई अहिल्यै सुधार्न सकिएन भने भोलि अर्को जण्ड निस्किन्छ र योभन्दा भयानक निर्णय गर्छ।

यसलाई रोक्ने कर्तव्य सबै नागरिक र राजनीतिक दलको हो। यिनीहरु विभाजित भएका छन् अब मैले झ्याप्प चुनाव जित्छु र मेरो दिन आइहाल्यो भनेर कतिपय साथीहरु र विपक्षी दलका मानिसलाई लागेको होला। तर त्यो त्यति सजिलो छैन। मुख मिठ्याएर नबस्नुहोस्, आउनुहोस् आन्दोलनमा। कांग्रेस पनि आन्दोलनमा आएको छ। संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित गर्छ। अन्यथा यसले संविधानलाई गलत बाटाेमा लग्छ र फेरि पनि लड्नुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले यहाँभन्दा अघि बढेर संकटकाल लगाउने, विरोधीलाई थुन्नेजस्ता कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने अनुमान गर्नेहरु पनि छन्। तपाईं के भन्नुहुन्छ?
संकटकालसहितका कुनै पनि कुरा अब अस्त्र होइन। संकटकाल लगाएर के गर्ने? यो ओलीजीलाई सोधे हुन्छ नि। १४ वर्ष गोलघरमा बस्दा उहाँले आफ्नो विचार त्यागिनँ भनेर भन्नुहुन्छ नि। अरुले चाहिँ त्याग्छन् त? संकटकाल लगाएर अहिलेको जमानामा कोही डराउँछ र? त्यो टिक्छ?

उहाँले संकटकाल अर्कै प्रयोजनका लागि लगाइदिन सक्नुहुन्छ। चुनाव टार्ने बहानाका लागि। तर, चुनाव नै भएन भने के उहाँ सरकारमा बस्न सक्नु हुन्छ? उहाँलाई गलहत्याएर सडकबाट निकाल्छन्। त्यसपछि शान्तिवाटिकामा आउने पालो ओलीजी र उहाँको मानिसको हुन्छ।

झण्डै दुई तिहाइको सरकारलाई पनि पार्टीले घेराबन्दी गरेर काम गर्न दिएन भन्ने आरोप छ नि?
ती बेकारका कथा हुन्। उखान टुक्का मात्रै हुन्। कुन कुन विषयमा काम गर्न दिइएन? २०७४ फागुन ३ गते सरकार बन्यो। जेठ १५ मा बजेट आयो त्यसभन्दा अघि नीति तथा कार्यक्रम आयो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कसैले अवरोध गर्‍यो? हामीसँग त छलफल पनि भएको छैन। पार्टीको बैठकमा छलफल केही भएन उहाँले आफ्नो ढंगले ल्याउनु भयो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्य भएन भनेर उहाँ निकट रहेका देखि सबै सांसदहरुले चर्को विरोध गरे– विश्व बैंकको कुरा गर्ने अर्थमन्त्रीले हाम्रो र जनताको कुरा बुझेन भनेर। घोषणापत्र अनुसार भएन भनेर आलोचना भएको हो कि होइन? दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पनि विरोध भयो? यो तेस्रो वर्षको बजेट ल्याउन पनि कसैले विरोध गरेन। अब भन्नुस् अवरोध केले गर्‍यो?

नेकपाभित्रको समस्या देखिन थालेको सरकारको अढाई वर्ष पुग्न थालेपछि हो। जसको कारण थियो– प्रचण्डसँग आधाआधा सरकार सञ्चालन गर्ने सम्झौता। त्यसपछि उहाँ कसरी भाँड्ने भनेर लाग्नुभयो। नत्र उहाँलाई काम गर्न नदिएको र उहाँले आँटेको कुरामा सहयोग नगरेको देखिँदैन।

प्रदेशका सरकार उहाँले एकलौटीनै बनाउनु भएको हो। केन्द्रमा पनि मन्त्री, राजदूतदेखि सबै राजनीतिक नियुक्ति एकलौटी गर्नु भएको थियो। यो विषयमा पार्टी कमिटीबाट निर्णय गरौँ भन्दा पनि उहाँले आपत्ति गरेको हो। पार्टीमा सोधपुछ, छलफल र निर्णय हुँदैन? उहाँले चुनाव एक्लै जितेको हो र? पार्टीले जिताउने तर यो प्रधानमन्त्रीको निजी अधिकार हो भन्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीमा रहेको निजी अधिकार भनेर बिगार्न दिने? अहिले हालत त्यही भएको छ कि छैन? अब ओलीलाई समाएर पार्टी बन्छ? ओलीका नजिक रहेका साथीभाइहरु पनि उहाँसँगै सति जानुपर्ने दिन आयो कि आएन? ओलीलाई रोकेकै भए फाइदा थियो। पार्टीको एकता जोगाएको भए आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको चुनाव जित्ने कुरामा सहजता र सुनिश्चितता हुँदैनथ्यो? अब कसैको पनि सुनिश्चितता नगर्ने ढंगले उहाँ जानु भयो। अनि फाइदा के भयो?

संसदीय दलको चुनाव गरौँ भन्ने ओलीको प्रस्ताव तपाईंहरुले नमानेको आरोप अर्को पक्षले लगाएको छ।
त्यस्तो होइन। आवश्यकता परेको भए त्यहाँ पनि जाने कुरा हुन्थ्यो होला। हामीले सकभर त्यस्तो अवस्था नआओस्, बरु सहमतिमा कुरा मिलाएर जाऔं भन्ने प्रयास गरेको हो। भदौ २६ मा त्यत्रो झगडाको बीचमा सहमति गरेर पाँचै वर्ष तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुहोस् र महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष पनि हुनुहोस् भनेको हो कि होइन? एक प्रकारले ओलीलाई राहत दिएको होइन? त्यसबाट बाहिर आएपछि पनि उहाँले उही तरिका दोहोर्‍याउनुभयो। किन भनेर चर्चा गर्दागर्दै उहाँले संसद् विघटन गरिदिनु भयो। हटाउने भनेर सुरु गरेको हो र? पटकपटक किन एउटै कुरा दोहोर्यााउनु हुन्छ? भनेर सोधेको मात्रै उहाँले यहाँ पुर्याउनु भयो।

तपाईं नेकपाको महासचिव हुने चर्चा सुनिएको थियो। कतिले बधाई पनि दिएका थिए। त्यो विषयमा अहिले के भइरहेको छ?
त्यस समयमा हुन नसक्नुको कारण आन्दोलनको कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने भएकाले त्यसैतर्फ ध्यान केन्द्रित भयो। केन्द्रीय कमिटीले यो अधिकार स्थायी कमिटीलाई दिएको छ। पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएपछि स्थायी कमिटीले यस विषयमा निर्णय गर्ने छ।

महासचिवको मात्रै हुन्छ कि अन्य पदको पनि टुंगो हुन्छ? तपाईं महासचिव हुने पक्का हो?
महासचिवसहित आवश्यक भएको अन्य विषयमा पनि निर्णय हुन्छ। धेरै मानिसले मलाई बधाई दिए। सायद अहिलेको आवश्यकता र साथीभाइको अपेक्षा पनि हो। किनभने हिजो महाधिवेशनमा पनि म झिनो मतान्तरले पराजित भएको हो। महासचिव भइरहेको अवस्थामा प्राविधिक कारणले हारेँ। यो व्यक्ति हुँदा सहज होला भन्ने साथीभाइले अपेक्षा गरेका छन्। त्यसका लागि मेरो धन्यवाद नै छ। त्यस्तै दिशामा परिस्थित अघि बढ्नसक्छ।

अरुले त्यो पदमा दाबी गरेका छन्?
त्यस्तो देखिँदैन।

एमाले र माओवादी मिल्दा नेताहरुको व्यवस्थापनको विषयमा निकै समस्या भयो। अहिले तपाईंहरुतिर नेता धेरै छन्। त्यसले पार्टीलाई मूलधार बनाउन त सघाउला तर नेतृत्व व्यवस्थापनको चुनौती पनि छ नि होइन?
असल उद्देश्य र आसय राखेर प्रयास गर्दा कुनै समस्या हुँदैन। नत्र भए कमिटी र पार्टी नै बनाउनु भएन नेपालमा। कमिटी बनाएपछि मानिस बस्न खोज्छ। मानिस भएपछि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने पार्टी विघटन गरिदए भइहाल्यो।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व पार्टी अध्यक्ष नै धेरै छन् नि?
एक जना पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व अध्यक्षको प्रस्तावमा अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाएका छौँ। यो व्यवस्थापन पनि हामी सहज रुपमा गर्ने छौँ।

एक व्यक्ति एक पदको कुरा उठाउँदै आउनु भएको थियो। तर, अहिले प्रचण्डलाई अध्यक्ष र संसदीय दलको प्रमुख पनि किन बनाउनु भयो?
अहिले हामीले आलोपालोको कुरा गरेका छौ। एक नम्बर र दुई नम्बरको कुरा गरेका छैनौ। दुवै जना एक नम्बर हो। आलोपालोमा गर्ने भनेपछि एउटाले एउटा काम गरेको समयमा अर्कोले अर्को काम गर्नु हुनेछ। अहिले हामीले सिकेको कुरा के हो भने दुवैतर्फ एकै जना एक नम्बर हुँदा अर्को दुई नम्बरको देखिन्छ। दुवैतर्फ एकै जना हुँदा एउटा बढी हस्तक्षेपकारी भूमिका हुने र अर्को कमजोर हुने देखिँदो रहेछ। अब त्यस्तो हुँदैन किनभने अब आलोपालो बराबरी अध्यक्ष भनेका छौँ।

तपाईंहरु पुरानै प्रबन्धअनुसार जानुभयो। फेरि उस्तै समस्या आउँदैन भन्ने के छ र?
राजनीतिक दलहरु समस्या बेगरका हुँदैनन्। विभिन्न कालखण्डमा पार्टी चलाउँदै आउँदा पनि समस्याहरु भोग्दै आएका हौं। खुला वा भूमिगत परिवेशमा पनि नेतृत्वको सम्बन्धमा विवाद नहुने विषय होइन। साविक नेकपा मालेका सीपी मैनाली महासचिव हुँदा उहाँलाई बल प्रयोग गरेर नै कमिटीले हटाउने अवस्थामा पुग्यो। पछिल्लो समयमा उहाँले छाड्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस समयमा चौथो महाधिवेशन समूह पनि विभाजन भयो। सत्ताले विभाजन गर्ने भनेको देखिएकै कुरा हो। सत्ता नभएको समयमा भूमिगतकालमा पनि विभाजन भए। विभाजन र एकताको प्रश्न पार्टीभित्र रहने नै भए। तर, विगतका धेरै अनुभवहरु र राम्रो तथा नराम्रो पक्षहरुलाई केलाउँदै यो पार्टीलाई विधि, पद्धति, प्रक्रिया र विचारलाई मूल नजरमा राखेर हिँडाउदा समस्यामाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यस्तोमा सडक प्रदर्शन गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि दबाब दिएको हुँदैन?
२०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गर्दा चुनावपनि घोषणा गर्नुभयो। तर चुनाव भएन। त्यही मौकामा राजा ज्ञानेन्द्रले हामीमा रहेको अन्तरनिहित अधिकार भनेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए। संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर सत्ता हत्याए। अदालतमा गएको विषयलाई के फैसला गर्छ भनेर पर्खिएर बस्नुपर्छ भन्ने धारणा छ। तर, यो सबै सन्दर्भमा त्यो उपयुक्त होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जुन कदम चाले, त्यो कुनै संविधानमा व्यवस्था भएको कदम हो र? संविधानमा व्यवस्था नभएको विषयमा अदालतमा एक घण्टामा फैसला गरेर यो हुने हो कि नहुने हो भन्नु पर्ने विषय होइन र? यदि त्यो अवस्था होइन भने संविधानलाई डिरेल गर्ने, मिच्ने र लोकतन्त्रलाई नै अफ्ठ्यारोमा पार्ने परिघटनाको भइरहेको छ।

यस विषयमा जनताले खबरदारी गर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईंहरु सम्मानित न्यायाधीशहरु हुनुहुन्छ। तपाईंहरुप्रति हामीलाई विश्वास छ। तपाईंहरुप्रति कुनै शंका गरेका छैनौँ। तर, तपाईंहरुले पनि संविधान र विधि तथा व्यवस्था हेर्नु भएन भने त्यो भन्दा ठूलो न्यायालय चाहिँ जनता हो है। हिजो ज्ञानेन्द्रले गरेको फैसलालाई जनताले तोडे नि। अदालतले चुनावमा जाऊ भनेपनि चुनाव हुन सकेन। ज्ञानेन्द्रले म हिँड्छु भनेर कुचेष्टा गरे।

तर, कुनैपनि अदालतभन्दा ठूलो न्यायाधीश जनता हुन्। जनताले ज्ञानेन्द्रको कदम मान्य हुँदैन भनेपछि देश अन्ततः गणतन्त्रमा गयो। न्यायालयलाई हामीले भनेको के हो भने संविधान त हामीले पनि पढिरहेका छौँ। हामीले त्यो व्यवस्था देखेका छैनौँ, तपाईंले कसरी देख्नु भयो? हामी सबै नेपाली जनताले नदेखेको कुरा अदालतले कसरी देख्छ वा देख्ला? जनता पनि यो कुरा हेरिरहेका छन् र खबरदारी गर्छन्। सत्य र असत्यबीचको लडाइँ हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनका लागि यो जनदबाब र जनप्रदर्शनको आवश्यकता पर्‍यो।

एकातर्फ आन्दोलन छ र अर्कोतर्फ कोरोनाको महामारी छ। यसले जनतालाई थप पीडित बनाउँदैन?
यसको मर्का जनतालाई पनि पर्छ। स्वभाविक हो यत्रो कोरोना छ। संक्रमण होला कि भन्ने डर पनि छँदैछ। आर्थिक रुपमा देश बर्बाद र चौपट छ। यो कुरालाई आत्मसात नगरिकन प्रधानमन्त्रीले यस्तो समयमा चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ। यो गैरजिम्मेवारी नरोके कोरोना र अन्य कुराले गर्नेभन्दा बढी क्षति हुने देखियो। देशलाई अध्याँरो सुरुङतर्फ लैजाने जुन प्रयास भएको छ। त्यसले बढी नोक्सानी गर्ने देखिएको छ। देशलाई अनाश्यक द्वन्द्वमा लैजान खोजिएको छ। त्यो द्वन्द्वले गर्ने क्षति झनै बढी छ। त्यसलाई रोक्नु सबैको कर्तव्य हो।

अहिले त जनता मात्रै होइन, नेताहरु पनि पीडित छन्। निर्वाचित भएर पाँच वर्ष चलाउँला भनेर आएका प्रतिनिधिहरु झोला बोकेर गाउँ फर्किनु परेको छ। जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाएको अहिले बीचमै फर्किएर आएछौ भनिरहेका छन्।

नेकपाले पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसक्दा यो देशकै समस्या बन्यो होइन?
पुस ५ मा संसद् विघटन हुनुअघिसम्म यो विषय नेकपाभित्रको विषय थियो। त्यसयता राष्ट्रिय समस्या बन्न पुगेको छ। विगतमा पनि यस्तो भएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको झगडाको कारण यस्तै भएको थियो। सोभियत संघमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको झगडाले व्यवस्था मात्रै गएन, सोभियत संघनै टुक्रियो।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि संसद् पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा विभाजित देखिन्छ। अहिलेको अवस्था आउनुमा विपक्षी दलका नेताको पनि मिलेमतो देख्नुहुन्छ?
अहिले शेरबहादुर देउवाको समूह पुनर्स्थापना होइन चुनावमा जाऊँ भन्ने पक्षमा देखिन्छ। देउवाजी २०५८ सालमा पनि यस्तै हल्काफुल्का ढंगले चुनाव भइहाल्छ, फेरि प्रधानमन्त्री भइहाल्छु भनेर लाग्नु भएको थियो। तर परिस्थितिले अर्कैतर्फ लग्यो। देउवाजीले आफ्नो इतिहासमा गएर समीक्षा गर्न आवश्यक छ। आफ्नो कामले के भएको थियो र कति मानिसले दुःख पाए भनेर। त्यही नेपाली कांग्रेसले कसरी दुःख पायो, अरु दलले कसरी दुःख पाए, आफूलाई भोट हाल्ने जनताले कसरी दुःख पाए भनेर हेर्न आवश्यक छ। यो मर्मलाई समग्र कांग्रेसका साथीहरुले विचार गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु।

केन्द्रमा संसद् विघटन भयो। तल प्रदेशमा तपाईंहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। प्रदेश सभा पनि विघटन हुन्छ?
के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने अवस्था छ। जहाँ विघटन गर्ने अधिकार नै छैन, त्यहाँ त विघटन हुन्छ भने अन्य स्थानमा के हुन्छ, के हुदैन भन्ने! केही भन्न सक्ने अवस्था छैन।

प्रदेश पनि विघटन भयो भने के हुन्छ?
त्यसले झन ठूलो रिक्ततातर्फ देश जान्छ। संघ खाली, प्रदेश खाली हुन थाल्यो भने के हुन्छ? २०४७ को संविधान निर्माणको क्रममा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने र २०७२ को संविधान निर्माणको समयमा संसद् विघटनको विषय धेरै बहस भएको थियो। धेरै बहस भएर जनप्रतिनिधि संस्था रिक्त नहोस् भनेर संसद् विघटनको व्यवस्था नराखेको हो। अदालतले पनि संविधानको धारा र त्यसको मर्मलाई हेरेर फैसला गर्नुपर्छ। हिजो खिलराज रेग्मीले पाएजस्तो अवसर आज पनि पाइएला कि भन्न थालियो भने देश थप संकटमा पर्छ। देश र संविधान हेर्नुपर्ने तर अन्यत्र हेरेर निर्णय गरियो भने संकट गहिरिन्छ।