कुनै दुई संस्था एकआपसमा गाभिनु (मर्जर) अघि हुनुपर्ने मुख्य अध्ययन भनेको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन अर्थात् ड्यु डिलिजेन्स रिपोर्ट तयार गर्नु हो। यो भनेको कुनै संस्थाहरुबीच हुने मर्जर या प्राप्तिबारेको अध्ययन विश्लेषणको निचोड या सारांश हो। हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको हकमा टीआर उपाध्याय एकाउन्टिङ फर्मले एउटा प्रारम्भिक रिपोर्ट निकाल्यो। उक्त रिपोर्टअनुसार हिमालयनको प्रतिसेयर मूल्य १०२ रुपैयाँ ५० पैसा हुँदा इन्भेष्टमेन्टको १०० रुपैयाँ हुने देखिएको छ। यसलाई दुवै बैंकले ग्रहण गरेपछि बैंकको मर्जर प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
उनीहरुले १० प्रतिशतसम्मको फरकमा स्वाप रेसियो देखिए पनि ‘१ः१’मा नै सेयर स्वामित्व कायम हुने गरी मर्जरमा जाने सहमति गरे। सोअनुसार बैंकको ‘मर्जर एग्रिमेन्ट’ भइसकेको छ। यो सहमतिअनुसार नयाँ बैंक ‘हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड’ हुने उल्लेख छ। त्यस बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हाल हिमालयन बैंकमा सीईओ रहेका अशोक राणा नै हुँदैछन्। मर्जरपश्चात् यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्ने भएको छ। अब मर्जरको प्रक्रिया कहिलेसम्म सकिन्छ र आगामी योजना के–के हुनेछन् त? सीईओ अशोक राणासँग वार्ता :
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरको सम्झौता नै भइसक्यो, कहिलेसम्म टुंगिन्छ यो प्रक्रिया?
हामीले चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेका हौँ। यसअनुसार ‘ज्वाइन्ट अप्रेसन’ नै चालू आवको अन्तिमसम्ममा जाने भनिएको हो। तर अहिले कोभिडको प्रभाव र त्यसपछि सरकारले गरेको लकडाउन झन् कडा हुँदै गइरहेको छ। बैंकमा काम गर्ने करिब ४ हजारलाई अहिलेसम्म कोभिड भइसकेको छ। हामीले भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। हालसम्म २४ जना बैंकरहरुको त मृत्यु नै भइसकेको छ।
यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘इन पर्सन मिटिङ’हरु पनि बन्द गरिसकेको छ। हाम्रो यो मर्जर सम्झौता पनि कहिले गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने कुराहरु भइरहेको थियो। तर बिहीबार गर्यौँ। मेरो परिवारमा पनि केहीलाई कोरोना संक्रमण भएको कारण म आफैँ आइसोलेसनमा छु। सोही कारण मर्जर सम्झौता कार्यक्रममा भर्चुअल मात्रै उपस्थिति जनाएँ। मैले भन्न खोजेको के हो भने कोरोनाको प्रभाव अत्यन्तै ठूलो छ। यसको असर कम हुँदै गयो भने हाम्रो मर्जरको काम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सकिन्छ। नत्र नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म सकिन्छ होला।
मर्जरको ‘होमवर्क’ त पहिलेदेखि नै भएको हो, अझै सहमति जुट्न बाँकी विषयहरुचाहिँ के–के छन्?
पहिलो कुरा त नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रक्रिया नै बाँकी छ। राष्ट्र बैंकले तोकेका गाइडलाइनहरु नै छन्। त्यसलाई पूरा गर्नुपर्यो नि! हामीले आधिकारिक रुपमै नियुक्त गरेर डीडीए (सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन अर्थात् ड्यु डिलिजेन्स रिपोर्ट) तयार गर्नुपर्यो।
तपाईंहरुको योभन्दा अघि टीआर उपाध्याय एकाउन्टिङ फर्मबाट डीडीए भएको थियो, अब पनि त्यही कम्पनीले गर्ने हो?
हो, अब पनि टीआर उपाध्याय एकाउन्टिङलाई नै गर्न लगाउने हो। इन्भेष्टमेन्ट बैंकको डीडीए र हाम्रो (हिमालयन बैंक) डीडीए एक्सचेन्ज गराएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य कुरो स्वाप रेसियो निकाल्नुपर्यो, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै अरु काम पनि बाँकी नै छ। इन्टरनल अर्गनाइजेसन सिस्टम (आन्तरिक सांगठनिक प्रणाली) के कसरी जाने भन्ने कुरा पनि टुङ्ग्याउन बाँकी छ। कोर बैंकिङ सिस्टम कुन लिने भन्ने कुरा पनि छ। बैंक डबल गर्दा अहिले भएको हाम्रो हार्डवेयरले नपुग्ला दुवैतिरबाट अहिलेलाई चलाउने अनि पछि त्यसलाई एकै स्थानमा ह्याण्डओभर गर्ने काम गर्नुपर्छ।
आईटीमा चाहिँ कुन प्रणालीबाट जाँदै हुनुहुन्छ? दुई बैंकको फरक–फरक प्रणाली छ, हैन?
त्यो पनि टुङ्गो लगाउने भनेको मर्जर कमिटीले हो। हामीले मर्जर कमिटी तयार गरेका छौँ। उनीहरुले नै त्यसलाई अघि सार्छन्। अहिले सबै बैंकिङ प्रणालीहरु डिजिटल प्ल्याटफर्ममा गइरहेका छन्। अब कुन सिस्टमले त्यसलाई मद्दत गर्छ, कस्ट (लागत) कस्तो छ, हामीले प्रयोग गरिरहेकोले कति कस्ट दिन्छ, यी सबै अध्ययनपछि निर्णय हुन्छ।
कर्मचारीको विषयमा पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ होला नि? एउटै बैंक भएपछि केही शाखा पनि मर्ज होला, कर्मचारीको समायोजन कसरी हुन्छ?
अरु मर्जरलाई हेर्दा पनि धेरै कर्मचारीलाई विदाइ गरेको अवस्था छैन। हामी पनि सकेसम्म सबै कर्मचारी कायम गर्न खोज्ने हो। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बैंकहरु किन एक्स्पान्ड (विस्तार) हुन खोज्दैनन्? किन सबै कुराहरु केन्द्रीकृत गर्नुपर्यो? शाखाहरुबाट सबै कुराहरु सिल गरेर हेड अफिसमा पठाउने होइन, सबै काम शाखाहरूबाट नै गर्ने खालको प्रणाली हुनपर्यो। तर त्यो हाम्रो परम्परा छैन।
हाम्रो त बैंकरहरु विकास गरेर सबै जिम्मेवारी दिने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा हामीले मेन पावर जथाभावी लिने र शाखा जथाभावी खोल्ने काम पनि गरेका छैनौँ। अहिले धेरै बैंकहरुमा यही समस्या छ। एउटा बैंकको हेटौंडा शाखामा एक वर्षमा ७ वटा म्यानेजर फेरिएको छ। हामीलाई त्यस्तो काम गरेर पब्लिकलाई देखाउनु छैन। मेरो भनाइ के हो भने हामीले राम्रो मान्छेलाई त राखिहाल्छौँ नि! कर्मचारी नै बैंकको सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ। उनीहरुलाई नै हटाएर अघि बढ्ने कुरा हुँदैन। यस्तो योजनामा अघि बढिँदैन।
तपाईंहरु त धेरै ठूलो बैंक बन्ने हुनुभयो, आगामी योजनाहरु कसरी अघि बढ्छन्?
अप्रेसन कष्ट (सञ्चालन खर्च) घटाउँछ भनेर युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदादेखि नै राष्ट्र बैंकले ‘बिग मर्जर’को योजना अघि सारेको हो। अब हामीले काम गर्दा पनि आइटी बेसमा नै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। लोन अप्लाई (कर्जा आवेदन)देखि सारा कुराहरु अनलाइन प्रणालीमा जोडिनुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न हामीले त्यस्तै जनशक्ति पनि तयार गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
अहिले त बैंकहरु आफ्नो मार्जिनमा काम गरिरहेका छन्। एक जना मान्छे यो प्रोजेक्टमा राखूँ भन्दा पनि नसक्ने स्थिति उनीहरुको छ। त्यसकारण हाम्रो साइज ठूलो भएपछि हामीले त्यसमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बन्छ। एउटा परियोजनामा मात्रै काम गर्ने कर्मचारीहरु राख्न सक्छौँ। मुख्य योजना भनेको डिजिटाइजेसन हुने र परियोजनाकेन्द्रित हुने खालका योजनाहरु लिएर अघि बढ्छौँ। पायो भने अझ अर्को एउटा बैंक समेत लिने बोर्डको अझै योजना छ क्यारे!
तपाईंहरुको हबिबको स्वामित्व रहेको सेयर बिक्रीको कुराचाहिँ के भयो?
हबिबको कुरा हामीले मर्जरको एमओयूमा राखेका छौँ। उसले बेच्यो भने पुरानो हिमालयन बैंकको प्रमोटरहरुले नै प्राथमकिता पाउनेछन्। हो हो। मर्जर सम्झौतामा नै पुरानो हिमालयन बैंकका प्रोमोटरहरुले नै हबिबको सेयर बिक्री हुने अवस्थामा उनीहरुलाई पहिलो प्राथमिकता हुने भन्ने उल्लेख छ। सकेन भने हामी अरुलाई दिइहाल्छौँ नि ! हबिबले त्यो किमिसको अफर पनि गरेको छ। तर यहाँ अहिले नमिलेको कुरा भनेको सेयरको मूल्य नै हो। त्यसको नेगोसिएसन (छलफल) पूरा नभइसकेको हो। अर्को कुरा, हबिबको २० प्रतिशत सेयर हो। त्यसकारण त्यति ठूलो रकम यो समयमा निकाल्न पनि गाह्रो छ नि! सञ्चयकोषलगायतका संस्थाहरुले त सक्छन्। तर हामीले व्यक्तिगत रुपमा त्यत्रो पैसा निकाल्न त गाह्रो छ नि! त्यसलाई अलिकति समय पनि चाहिएको हो।
लगानीको कुरा गरौँ, आकार ठूलो भएपछि बैंकले लगानी गर्ने क्षेत्रको प्राथमिकता पनि फरक पर्ला नि?
हामीलाई लगानीको लागि निश्चित सीमाहरु थिए। त्यसैले हामी लोनहरुमा सिण्डिकेट गर्न बाध्य थियौँ। यति ठूलो साइजमा हामी अघि बढिसकेपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा आफैँ पनि र थोरै मात्रै पार्टनर लिएर पनि लगानी गर्न सकिने कुरा हुन्छ। त्यो एउटा कुरा भयो, अर्कोचाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि एउटा आशा राखेका छौँ।
यतिसम्म पुँजी भएका बैंकहरुले मात्रै यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, यस्ता बैंकले इफ्राष्ट्रक्चर बैंकको जस्तै सुविधा पाउनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग लबिङ गर्छौँ। हामीले कर्पोरेट स्ट्रक्चर र इन्फ्रास्ट्रक्चर दुवैलाई केन्द्रित गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले डिजिटाइज्ड भएपछि रिटेलमा पनि ठूलो स्केलमा जाने हाम्रो योजना हो।
प्रतिक्रिया