कर्णाली प्रदेश सरकारकारले बहुक्षेत्रीय उपयोग र साझेदारीमा कर्णाली समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सो अभियान अघि बढाउने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले बहुक्षेत्रीय उपयोग र साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियानमार्फत प्रत्येक वर्ष १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको हो।
यसका लागि प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा, क्रमागत तथा नतिजामुखी नयाँ आयोजना अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बताए।
उनका अनुसार यसका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिइने छ।
साथै प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, वन, उद्योग, पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सचेतना, न्याय र समावेशीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र गुणस्तरीय तथा पहुँचयोग्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
मन्त्री सिंहले समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचमा टेवा पुग्ने गरी रोजगारीमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार विकासका गतिविधि बढाइने बताए।
आगामी आवका लागि भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका क्षेत्रमा रु १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबै मन्त्रालयको एकीकृत तथा आधुनिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
आगामी आवको बजेटमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने विपद्लाई कार्यान्वयन गर्दै हिमाली सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका चार जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
डोल्पाको रिग्म बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने हुम्लाको सिमकोट पूर्वाधार विकास गरी नमूना एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि रु १८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ। यद्यपि यस कार्यक्रममा लागि २० लाखभन्दा मुनिका आयोजना छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
जुम्लाको कनकासुन्दरीमा प्रशिक्षण तालिम केन्द्र भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका ठाउँमा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युतीकरण गरिने छ।
Shares
प्रतिक्रिया