युनिकोड
२०७२ साउन २१ गते नेपाल सरकारले संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूको नक्सांकन गर्यो। उक्त सीमांकनमा साविकका भेरी र कर्णाली अञ्चललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिसाउने निर्णय जारी गरियो।
साविक मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके र बर्दियाबाहेकका १३ जिल्लालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गाभ्ने निर्णय सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सुर्खेतमा फरक माहोल बन्यो।
सरकारको उक्त निर्णय साविक भेरी र कर्णाली अञ्चलका नागरिकलाई उपयुक्त लागेन। पञ्चायतकालमै मध्यपश्चिमाञ्चलको सदरमुकाम रहेको सुर्खेतलगायत जिल्लालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिसाएपछि छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’को नारासहित आन्दोलन जन्मियो। सरकारको निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, शिक्षक तथा नागरिक अगुवा आन्दोलनमा उत्रिए।
नागरिक समाजका अगुवाले संघर्ष समिति नै गठन गरेर सरकारविरुद्ध थप आन्दोलन घोषणा गरे। हाल कर्णाली प्रदेशका दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र सुर्खेत जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्कियो।
२०७२ साउन २२ र २३ गते हुँदै हाल कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा उर्लिएको आन्दोलनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा क्षतिसमेत हुन पुग्यो।
२०७२ साउन २४ गते बिहानै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी नेता तेजविक्रम बस्नेतको नेतृत्वमा एक समूह वीरेन्द्रनगरको सडकमा निस्कियो।
आन्दोलनकारीले विभिन्न नेताहरूका घरमा तोडफोड गर्न थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो।
आन्दोलन दिनप्रतिदिन चर्किँदै गयो। यस क्रममा एकैदिन अर्थात् साउन २५ गते तीन जनाको मृत्यु भयो। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सुर्खेतका टीकाराम गौतमको घटनास्थलमै ज्यान गयो।
भीड नियन्त्रण बाहिर गएपछि तत्कालीन डीआईजी केशव अधिकारी नै फिल्डमा खटिए। उनी पुगेको ५ मिनेटमै अन्धाधुन्धा गोली चल्यो। गोलीको वर्षा भएपछि आन्दोलनकारी गौतमको शव बोकेर नाराजुलस गर्दै धमलाचोक पुगे।
त्यो दिनभर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कालुञ्चोक, धमलाचोक, इत्रामलगायतका क्षेत्र तनावग्रस्त बने।
गौतमको टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो। आन्दोलनबाट आत्तिएको प्रशासनले दिउँसो साढे १ बजे नै कर्फ्यु आदेश जारी गर्यो।
कर्फ्युको पर्वाह नगरी प्रदर्शन झनै चर्कियो। अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनमा होमिएका वीरेन्द्रनगर–८ इत्रामका २७ वर्षीय यामबहादुर बीसी पनि सोही दिन अपराह्न ४ बजे धमलाचोकमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घाइते भए। घाँटीमा गोली लागेका उनको पनि मृत्यु भयो।
गौतम र बीसी मारिएको केही समयपछि स्थानीय मंगलगढी चोकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको भागदौडमा वीरेन्द्रनगर-३ का गोपालसिंह रजौर पनि सदाका लागि बिदा भए। यसरी एकैदिन तीन जनाले ज्यान गुमाए। धेरै जना प्रदर्शनकारी घाइते भए।
जुम्लामा पनि प्रहरीले आन्दोलन दमनका लागि चलाएको गोली लागेर हरिबहादुर कुँवर घाइते भए। घाइते कुँवरलाई उपचारका लागि काठमाडौँ पुर्याइयो। तर उनी पनि साउन २६ गते शिक्षण अस्पताल (महाराजगन्ज) मा उपचारका क्रममा बिते।
आन्दोलन दुई सातासम्म चल्यो।
‘सुदूरपश्चिम जाँदैनौँ, मध्यपश्चिम छाड्दैनौँ,’ ‘सुर्खेतलाई संघीय राजधानी घोषणा गर’, ‘बरु रोटी खाँदैनौँ, हामी डोटी जाँदैनौँ’, जस्ता नारा सडकमा दिनहुँ लागिरहे। आन्दोलनको रापले चार राजनीतिक दल सम्झौतामा आउन बाध्य भए। अन्तत: सात प्रदेश बनाउने सहमति भयो। अर्थात् प्रदेश नम्बर ६ (कर्णाली) जन्मियो।
दस जिल्ला समेटेर गरेर छुट्टै प्रदेश बनाउने घोषणा सरकारले गर्यो। २०७२ भदौ ४ गते भेरी र कर्णालीका १० जिल्लालाई आबद्ध ६ नम्बर प्रदेश घोषणा भयो।
नेपालमा भएका विभिन्न चरणका आन्दोलनमा शाहदत प्राप्त गरेकाहरूको सूचीमा तत्कालीन ६ नम्बर प्रदेश (हाल कर्णाली) का लागि लडेका चार जना सहिद पनि थपिए।
कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनले ९ वर्ष (२५ साउन २०८१) पूरा गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीलाई सहिदका परिवारको स्मरणपत्र
साउन २५ गते सहिदका परिवारले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई स्मरणपत्र बुझाएका छन्। पत्रमा कर्णाली प्रदेश स्थापनाका लागि बलिदानी दिएका सहिदलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले बिर्सिंदै गएको गुनासो गरिएको छ।
सहिद यामबहादुर बीसीकी बहिनी भगवती बीसीले अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा रगत बगाएका सहिदलाई सरकारले अझैसम्म पनि सम्मान गर्न नसकेको बताइन्। उति बेला सहिद परिवारसँग भएका सम्झौता स्मरण गराउन मुख्यमन्त्री कँडेललाई स्मरणपत्र बुझाइएको उनले बताइन्।
‘आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन वर्तमान मुख्यमन्त्रीले खेलेको भूमिका इतिहासमा जगजाहेर छ। सुर्खेतका तीन र जुम्लाका एक जनालाई उहाँहरूकै पहलकदमीमा चारै जनालाई सहिद घोषणा गरिएको हो। तर, तत्कालीन समयमा सहिदका परिवारसँग गरिएका निर्णय अहिलेसम्म पूरा नहुनु दुःखद पक्ष हो’, उनले भनिन्।
प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा
कर्णाली प्रदेश सरकारले मंगलबार (भदौ ४ गते) प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवसका अवसरमा सरकारले बिदा दिएको हो।
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार नै सूचना जारी गरी कर्णाली प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा हुने जानकारी दिएको हो। गत वैशाख १७ गते बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मंगलबार कर्णाली प्रदेशका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय बन्द रहेछन्।
साथै कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन दिनसम्म सहिद दिवस मनाउने निर्णय गरेर कार्यक्रम गरिरहेको छ। यस क्रममा आज प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवसको आयोजना गरिएको छ।
सहिदका परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिइने
आइतबार (भदौ २ गते) बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश स्थापनाका लागि आफ्नो ज्यान बलिदान दिने चार सहिदका परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले चार सहिदका परिवारका सदस्यमध्ये एक जनालाई रोजगारी दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार यसअघि चार सहिदका तस्बिर प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा राख्न गरिएकामा अबदेखि प्रदेश मन्त्रालयमातहतका सबै कार्यालयमा समेत राख्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया