लुम्बिनीमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनले कुनै आम्दानी गर्न नसकेको प्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारी साधन गुडेको देखिएको तर आय आर्जन भएको नदेखिएको उल्लेख छ।
५ वटा विद्युतीय बस र १४ वटा भ्यान लामो समयदेखी लुम्बिनीको चार्जिङ स्टेसनमा राखिएको छ। गत दसैंमा विद्युतीय बसहरुको परीक्षण सञ्चालन गरिएको थियो।
लुम्बिनीबाट नवलपरासी र कपिलस्तुसम्म सञ्चालन हुँदा दसैंको बेला यात्रा गर्ने र घुम्न आउने यात्रुहरुलाई निःशुल्क यात्रा गराइएको थियो।
केहीदिन परीक्षण गरेर विद्युतीय गाडी पुनः चार्जिङ स्टेसनमा थन्काइएको थियो। त्यसयता लुम्बिनी विकास कोषले फाट्ट–फुट्ट रुपमा मात्र बस चलाउने गरेको छ।
म
‘हालसम्म भ्यान ४२ हजार किलोमिटर र बस ८ हजार ६०० किलोमिटरको दुरी प्रयोग भएता पनि उक्त सवारी साधनबाट कुनै आय आर्जन भएको देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट सवारी साधनको उद्देश्य स्पष्ट हुन नसकेको तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ।’
लुम्बिनी विकास कोषका सुचना अधिकारी हरि राइले विद्युतीय बसहरु यान्त्रीक परीक्षणको रुपमा चलाइएको र सेतो प्लेट भएकाले भाडा उठाउन नमिलेको बताए।
‘ट्रायलको रुपमा चलाइएको थियो। सक्सेस भएको हो । सेतो प्लेट लगाएर भाडा उठाउन मिलेन। उठाइयो भने बेरुजु निस्किहाल्छ।’ उनले भने।
तत्कालिन समयमा कोभिडले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नका लागि निःशुल्क सेवा दिएको उनले बताए।
यस्तै, केही विद्युतीय भ्यान कार्यालय प्रायोजनको लागि चलाइरहेको राइले जानकारी दिए।
लुम्बिनीमा विद्युतीय बस र भ्यानहरू आएको २ वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि अझै व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
०७७ मंसिर र पुसमा यी सवारी साधन लुम्बिनी ल्याइएका थिए। एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोड लागतमा विद्युतीय बस र ट्याक्सी ल्याइएको थियो।
ती सवारीसाधनका लागि सरकारले साढे ३ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क व्यहोरेको थियो।
विद्युतीय बस तथा भ्यानहरू अहिले सेतो प्लेटमा छन्। पर्यटकको सेवाको लागि सञ्चालन गर्न यी हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्नुपर्छ।
सेतोबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्ने कानून नभएकाले ढिलाइ भएको कोषका सुचना अधिकृत हरि राइले बताए।
‘हरियो प्लेटमा परिवर्तन गर्ने कानून नै रहेनछ। त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्बाटै फुकाउनका लागि पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री परिषदले फुकाएमा तुरुन्त हरियो नम्बर प्लेट हुन्छ।’
हरियोमा चेन्ज गरेर निजी क्षेत्रलाई टेण्डर मार्फत चलाउन दिने राइले बताए।
Shares
प्रतिक्रिया