युनिकोड
विद्यार्थीबाट बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारसँग सहमति गरेको मसी सुक्न नपाउँदै केही निजी मेडिकल कलेजले फेरि बढी शुल्क मागेका छन्।
सरकारले होस्टेल, खाना र आइओएम शुल्कबाहेक सबै रकम शैक्षिक शुल्कमै समेटेर निर्धारण गरेको जनाए पनि मेडिकल कलेजले शिक्षा करसमेत तिर्न विद्यार्थीलाई उर्दी गरेका हुन्।
आन्दोलनरत चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका महासचिव अनित सिन्हाका अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षक राखेर शुल्क माग्न थालेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन्।
गण्डकी र युनिभर्सलले सरकारले ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको चौथो वर्षका विद्यार्थीसँग थप चार लाख ६० हजार मागेका छन् । त्यस्तै, तेस्रो वर्षका विद्यार्थीका लागि ४२ लाख ४५ हजार शुल्क निर्धारण भएकोमा ४७ लाख पुग्ने गरी विभिन्न शीर्षकमा शुल्क मागेका छन् । सिन्हाका अनुसार एक–एक गरी विद्यार्थीसँग सम्पर्क गरेर आन्तरिक परीक्षालगायत नाममा १० शीर्षक देखाएर बढी शुल्क मागेका हुन्।
चितवन मेडिकल कलेजले ०७५/७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ६ लाख बढी लिएकोमा विभिन्न शीर्षकमा चार लाख कटाएर दुई लाख मात्रै समायोजनको तयारी गरेको छ । त्यस्तै, ०७४/७५ मा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग १२ लाख बढी लिएकोमा चार लाख विभिन्न शीर्षकमा कटाएर बाँकी रकम मात्रै समायोजन गर्न खोजेको विद्यार्थीको गुनासो छ।
त्यसअघि भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा शिक्षामन्त्री, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कलेज सञ्चालकबीचको सहमतिअनुसार आयोगले निर्णय गर्ने भनेकाले त्यतिवेलासम्म सम्बोधन नहुने जवाफ दिएका छन्।
सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क शिक्षण शुल्कका रूपमा उठाएर कलेजहरूले थप पैसा अन्य शीर्षक राखेर असुल्न खोजेका हुन्। शिक्षा कर, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, आन्तरिक र बाह्य परीक्षा शुल्कलगायत नाममा रकम मागेका हुन्।
बढी शुल्क तिरेका विद्यार्थीलाई विभिन्न शुल्कमा थप पाँच लाख कटाएर बाँकी रकम समायोजन गर्ने बताएका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्र तिरेका विद्यार्थीसँग भने अबको किस्तामा विभिन्न शीर्षकमा थप रकम मागेका हुन् । अरू समानमा तोकिने मूल्यमा करसहित हुने भएकाले शिक्षा कर पनि सरकारले निर्धारण गरेको करभित्रै हुनुपर्ने विद्यार्थीको दाबी छ।
प्रतिक्रिया