मुलुकभर कति छन् बेरोजगार? कहालीलाग्दो छ तथ्यांक

मुलुकमा कति बेरोजगार छन् ? यकिन तथ्यांक सरकारसँगै छैन। गत वैशाख १४ मा सार्वजनिक केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्यामा ७९ लाख ९४ जना श्रमशक्ति छ। तीमध्ये ९ लाख ८ हजार बेरोजगार छन्।

अर्थात् कुल श्रमशक्तिको ११.४ प्रतिशत बेरोजगार छन्। विभागले मुलुकभरका १८ हजार घरपरिवारमा नमुना श्रमशक्ति सर्वेक्षण गरी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो। नमुना सर्वेक्षण भएकाले बेरोजगारीको यो तथ्यांक अनुमानित हो, आधिकारिक होइन। यो खबर आजको कान्तिपुरमा बलराम बानियाँले लेखेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट संकलन गरेको बेरोजगारको तथ्यांक विभागको भन्दा झन् कहालीलाग्दो छ। ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रले देशभरबाट १७ लाख बेरोजगारको विवरण संकलन गरेका छन्। यो मुलुकको कुल श्रमशक्तिको २१.५४ प्रतिशत हो।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको अनलाइनमार्फत बेरोजगार व्यक्तिहरूको लिखित निवेदन लिई सूची तयार गरेको हो। सरकारले हरेक वर्ष यस्तो सूची तयार गर्छ । यस वर्षको सूचीकृत हुने म्याद सकिइसकेको छ।

‘यस वर्ष १७ लाख बेरोजगारको सूची तयार भएको छ, यो प्राइमरी डाटा हो। सूची केलाएर दोहोरिएका या बीचमा रोजगार पाएको विवरण हटाउँदा बेरोजगारको संख्या थोरै घट्न सक्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले भने, ‘स्थानीय तहहरूले अनलाइनमा प्राप्त विवरण केलाएर बेरोजगारहरूको अन्तिम सूची तयार पार्दैछन्।’

निवेदकहरूले बेरोजगारीको स्वघोषणा गर्दै निवेदन दिएका हुन्। निवेदनमा उल्लिखित विवरण असत्य ठहरिएमा निवेदक कारबाहीमा पर्ने, प्रधानमन्त्रीमा रोजगार कार्यक्रममा रोजगारी नपाइने र रोजगारी नपाएबापत पाइने निर्वाह भत्ताबाट समेत वञ्चित हुने भएकाले केन्द्रमार्फत संकलन गरिएको बेरोजगारको यो संख्या आधिकारिक हुने दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।

सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली ०७५ मा बेरोजगारको परिभाषा गरेको छ । १८ वर्ष उमेर पूरा भई ५९ वर्ष ननाघेको, एक वर्षमा न्यूनतममा एक सय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएको र स्वरोजगारमा संलग्नको हकमा एक वर्षमा ५१ हजार ७ रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई बेरोजगार मानिने व्यवस्था छ।

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ। त्यही आधारमा वर्षमा सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक ५१ हजार ७ सय रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिलाई बेरोजगार मान्ने व्यवस्था गरिएको हो।

बेरोजगारीको परिभाषाभित्र पर्ने व्यक्तिले मात्र रोजगारदाता सेवा केन्द्रमा आफूलाई बेरोजगारको सूचीमा दर्ता हुन निवेदन दिन पाउँछन् । यसरी निवेदन दिएर बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका व्यक्तिले मात्र सरकारको न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकामा गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुनेको संख्या १५ लाख थियो। यस वर्ष बेरोजगारको संख्या २ लाखले बढेर १७ लाख पुगेको जानकारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए।