वितरण भएन छात्रा शिक्षा कोषमा ४७ करोड

छात्राहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले बनाएको छात्रा शिक्षा कोषमा ४७ करोड छ ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि नबनाउँदा सो रकम छात्राको शिक्षामा खर्च हुन नसकेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् । आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि सुरु गरिएको कोषमा सरकारले वार्षिक दुई करोड जम्मा गर्दै आएको थियो।

कोषको रकम बैंकमा जम्मा गरी त्यसबाट आउने ब्याजले छात्रवृत्ति दिने सरकारको उद्देश्य थियो । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कोषमा ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार मौज्दात छ।

तर, अहिले सरकारी रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले अब कोषको रकम के गर्ने भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालयकै अधिकारी अन्योलमा छन्।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २४ माघ ०७२ मा तत्काल कार्यविधि बनाएर कोषको रकम उपयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन नै गरेन ।सरकारले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएको छ।

गरिबलक्षितबाहेक विद्यालय तहमा मात्रै १२ प्रकारका छात्रवृत्ति छन् । तर, एकीकृत नहुँदा छात्रवृत्ति कार्यक्रम नै भद्रगोल बनेका छन्।