प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब छलछामको भरोसा मात्रै बाँकी, अझै गर्दैछन् यस्तो खेल

मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीलाई पत्तोसमेत नदिई राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएका प्रधानमन्त्री ओली संसद् बैठकको त्रासले अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका थिए।

तर, आफैँसमेत सहभागी भएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट उनले त्यही अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद् बैठकसमेत बोलाए।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने स्थायी कमिटीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले चुनौती दिएका छन् ।

यसलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णय अवज्ञा गरेको रूपमा अथ्र्याएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।

बुधबार नेकपाको स्थायी कमिटीले मंगलबार जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने, संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ समावेदन दर्ता नगर्ने र संवैधानिक परिषद्का प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सहमतिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको अर्को दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश फिर्ताबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्, बरु अध्यादेशकै जगमा संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बोलाए।

‘प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णयको फेरि अवज्ञा गरे । अध्यादेशकै जगमा परिषद् बैठक बोलाए, यद्यपि अर्का अध्यक्षको आपत्तिपछि बैठक स्थगित भयो । अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश फिर्ताबारे निर्णय गराएनन्,’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘विगतमा जस्तै यसपालि पनि प्रधानमन्त्री पार्टी निर्णयप्रति गम्भीर देखिएनन् । छलछाम र षड्यन्त्रको राजनीति गरे।’

ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई छलफलका लागि भन्दै बिहीबार साढे तीन बजे बालुवाटार बोलाएका थिए । तर, त्यसअघि साँझ ५ बजे परिषद्को बैठक बस्ने सूचना सदस्यहरूलाई पठाइसकेका थिए । यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच केहीबेर तनावपूर्ण संवाद भएको थियो।

यस विषयमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति नभई संवाद टुंगिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफललगत्तै प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई खुमलटार बोलाएर छलफलको ‘ब्रिफिङ’ सुनाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओली अझै अध्यादेश फिर्ताका लागि पूर्ण रूपमा तयार नभइसकेको जानकारी गराएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए।

‘उहाँ (प्रचण्ड)ले अध्यादेश फिर्ता नलिए तत्काल स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्ने हुन सक्छ, विवाद पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया पु¥याएर फिर्ता गर्ने भन्दै द्विविधायुक्त जवाफ फर्काउनुभएको थियो,’ सचिवालयका एक नेताले भने, ‘त्यसैले पार्टी निर्णयपछि पनि अध्यादेश फिर्ता हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चितता अझै देखिएन ।’

स्रोतका अनुसार पार्टी निर्णयविपरीत अध्यादेश फिर्ता नलिई बैठक राखेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाए विवाद संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष आवेदन दिने तहमै फर्किने अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनी थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रचण्डको पहिलो माग थियो, ‘अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय भइसकेको छ । तर, तपाईंले त्यही अध्यादेशअनुसार परिषद् बैठक बोलाउनुभएको छ । विनासर्त बैठक स्थगित गर्नुस्।’

प्रचण्डको बैठक स्थगन गर्नुपर्ने मागमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो, ‘यसलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दैन । पुरानै बैठकको निरन्तरता हो ।’ ओलीको यस्तो जवाफपछि प्रचण्डले आपत्ति जनाए, ‘यस्ता जालीझेली कुरा नगर्नुस् । बैठक स्थगित भएन भने पार्टीले अर्को निर्णय लिन्छ।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि भने, ‘बैठकबाट कुनै निर्णय हुँदैन ।’ स्रोतका अनुसार त्यसपछि प्रचण्डको अडान थियो, ‘बैठक नै बस्न मिल्दैन । तत्काल बैठक स्थगित गर्नुस् । बैठक स्थगित गर्नुभएन भने पार्टीको बैठक बोलाएर थप निर्णय लिन बाध्य हुन्छौँ।’

प्रचण्डले सहमति उल्लंघन गरेर पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिए तत्काल स्थायी कमिटी डाक्ने र पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद्को विशेष अधिवेशनको आवेदन गर्ने जानकारीसमेत गराएका थिए ।

बैठक स्थगन गर्नैपर्ने प्रचण्डले अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डकै अगाडि मुख्य सचिवलाई फोन गरेर बैठक स्थगित भएको सूचना सदस्यहरूलाई दिन निर्देशन दिएका थिए । त्यसैअनुसार पौने चार बजेतिर परिषद् सदस्यका सचिवालयमा एसएमएसमार्फत बैठक स्थगित भएको सूचना पु¥याएको थियो।