युनिकोड
सरकारले वर्षौंदेखि गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा हडपी बसेकाहरूलार्ई अतिक्रमित ठाउँमै वैधानिक रूपमा बस्न लालपुर्जा दिने कानुन बनाउन लागेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी अघि बढाएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकालाई ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी’को संज्ञा दिइएको छ।
विधेयकमा उनीहरूलाई बस्दै आएको ठाउँकै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने प्रावधान छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा बलराम बानियाँले लेखेका छन्।
मुलुकको कुल भूभागको २८ प्रतिशतमा आवादी ९खेतीपाती र बसोवास० छ । कुल आवादीको एक चौथाइ भाग ऐलानी र पर्ती तथा अतिक्रमित वन क्षेत्र रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अनुमान छ । मुलुकभर १ करोड कित्ता ऐलानी, पर्ती र वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । त्यस्तो जग्गामा कुल जनसंख्याको एक चौथाइ बसिरहेको अनुमान छ ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कम्तीमा १० वर्षदेखि बस्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि सोही ठाउँको पुर्जा दिइने प्रावधान छ । बस्दै आएको ठाउँमा सरकारले तोकेजति जग्गा नपुगे अरू ठाउँको सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था छ ।
‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोवास गरी आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि सरकारले निजहरू बसोवास गर्दै आएको स्थानमा बसोवासका लागि तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने’ विधेयकमा भनिएको छ ।
उपत्यकाबाहिर घरजग्गा भएका हजारौंले राजधानीका नदीखोला किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाई बसेका छन् ।वाग्मती किनारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकामध्ये धेरैले पक्की घर बनाई बस्दै आएका छन्।
‘कुनै अर्को जिल्लामा आफ्नो नाममा जग्गा हुनेले समेत राजधानी या महँगो मूल्य पर्ने ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने अनि सुकुम्बासीका नाममा श्रीमती र छोराछोरीको नाममा जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ,’ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने, ‘सरकारसित कुनै व्यक्तिको अर्को ठाउँमा जग्गा छ कि छैन भनेर पहिल्याउने विश्वासिलो प्रणाली नभएकाले विधेयक पारित भएसँगै सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले जग्गा पाउने खतरा छ ।’
प्रतिक्रिया